काठमाडौँ — व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई १३ महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन् । जबकि यही अवधिमा ७५३ स्थानीय पालिका, ७ प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन् । देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन् । तर, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भने कायममुकायम मात्रै छन् ।
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो,’ दुई सय वर्षअघिका बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याड स्टोनको यो उक्ति प्रसिद्ध छ, नेपालको सन्दर्भमा अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक पनि । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले पाँच न्यायाधीशको पद खाली छ, आगामी एक वर्षमा थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् । यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हकसमेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ ।
देशभरका अदालतमा १ लाख १८ हजार मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । सर्वोच्चमा मात्र २८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायाधीश कम भएकाले मुद्दा किनारा लाग्ने क्रम पनि घट्दो छ । न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएकाले एउटै मुद्दा ५३ पटक पनि पेसी सरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा मात्र २४६ मुद्दा छन् तर सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशले समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनुवाइमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
‘संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भनेर प्रस्टै लेखिएको छ तर संवैधानिक परिषद्ले यो प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर न्यायालयलाई बन्धक बनाएको छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालयलाई यस्तो पंगु बनाइन्न, यो त न्यायालयमाथि नै दलहरूले गरेको ठूलो अन्याय हो ।’ सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेलादेखि न्यायालयको नेतृत्वलाई निसानामा राख्ने र प्रभावित गर्ने उद्यममा दलहरू लागेका र त्यसकै निरन्तरता अहिलेसम्म कायम रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।
न्यायपरिषद्का अनुसार उच्च अदालतमा पनि ४२ न्यायाधीशको पद खाली छ । अर्को वर्ष झन्डै थप ५० ले अवकाश पाउँदै छन् । जम्मा १६० न्यायाधीश रहने १८ उच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिअघि सहज छैन । ‘विधिको शासन र न्यायालयप्रतिको जनभरोसा दुवै कमजोर हुन पुग्यो,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल भन्छन्, ‘आज न्यायालय इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको छ, यसको जिम्मा दलहरूले लिनुपर्छ ।’
सरकार र संसद्मा भएका पदाधिकारी नै संवैधानिक परिषद्मा हुन्छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशविहीन बनाएर न्याय प्रणालीको प्रक्रिया र प्रतिष्ठामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ बढ्दै गएको छ । न्यायका लागि नागरिकको प्रतीक्षा लम्बिँदो छ ।
न्यायालयमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको र पेसी तोक्दा तथा मुद्दा छिन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका ९८ सांसदले गत वर्ष फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
महाभियोग छिनोफानो नभई प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर महाभियोगलाई राजनीतिक अस्त्र मात्र बनाएका दलहरूले पनि महाभियोग किनारा नलगाउने बरु न्यायालयलाई तदर्थ नेतृत्वमा चलाउने बाटो लिए । बरु उल्टै, संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, न्यायपालिका र राजनीतिका बारेमा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने बयान दिइरहे, संसद्ले चुपचाप सुनिरह्यो ।
त्यसो त, न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको र संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक भागबन्डा खोजेको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै इजलास साझा गर्न नमानेपछि २०७८ कात्तिक २९ देखि नै जबराले मुद्दा हेर्न सकेका थिएनन् । त्यही बेला नेपाल बार तथा सर्वोच्च बार पनि उनीविरुद्ध आन्दोलित थिए । यसरी सर्वोच्च न्यायालयले डेढ वर्षदेखि नै नेतृत्व गुमाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम भई काम गर्नॅपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकै दिनदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम भएका थिए । उमेर हदका कारण गत १५ असोजमा अवकाशमा जानुअघि करिब ८ महिना उनी कायममुकायमकै हैसियतमा थिए । त्यसयता, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त भए नियुक्तिका लागि एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार न्यायपरिषद्ले जबराको अवकाश हुनुअघि नै सर्वोच्चका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको नाम सिफारिस गरेको थियो । ‘हामीले त आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै हो,’ न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, संवैधानिक परिषद्ले त्यसलाई अघि बढाउन सकेन ।’
तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला सम्मिलित परिषद्को बैठकले २१ भदौमा बसेको उच्च अदालत जनकपुरका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, उच्च अदालत दाङकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘१० दिनसम्म संसद्मा सुनुवाइ भएन, त्यसपछि संसद् रहेन, सिफारिस अलपत्र पर्यो,’ परिषद्का सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब यो प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई चाहिने सबै सदस्यको पनि निर्वाचन भइसकेको छ, अबचाहिँ तत्काल यसलाई प्रधानमन्त्रीले अघि बढाउनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्छॅ ।’ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । सरकार संवैधानिक परिषद्मा
आफ्नो वर्चस्व बनाउने योजनामा लागेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको एकल मतलाई ५० प्रतिशत मान्ने गरी संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि आवश्यक परेको भन्दै आइतबार विधेयक संसद्मा पेस गरेकी थिइन् । ‘सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न चासो छैन, त्यसका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने जरुरी छैन,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानुनविद् पौडेल भन्छन्, ‘खासमा प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा भएकाले बैठक बोलाउने काम हुन नसकेको हो ।’
उपसभामुख इन्दिरा रानाको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई मिल्ने सम्भावना भए पनि बाँकी चार सदस्यको साथ उनलाई नहुने भएपछि बैठक नडाकिएको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।
‘ऐन बाधक होइन, बहाना हो सरकारको,’ पौडेल भन्छन् । हाल कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालका न्यायपरिषद्मा जाने अभ्यास नभएकाले पनि यो बैठक बस्न सकेको छैन ।
