ऐन, नियमहरू नै परिवर्तन गरी सहकारीका बारेमा सरकारले निर्मम समीक्षाका साथ कदम तुरुन्तै चाल्नुपर्छ। होइन भने निमुखा नागरिकहरूको ठगी अझै बढ्नेछ।
सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्काेतिर नेपालका सहकारीको वर्षाैंदेखिको विकृति हो। खासमा समान हैसियत र उद्देश्य भएकाहरूले सामूहिक रूपमा गर्ने प्रयत्न सहकारी हो, त्यसको मर्मविपरीत पैसाले पैसा छाप्ने धन्दाकै रूपमा सहकारीहरूमा विकृति मौलाएको छ।
पैसाको कारोबार गर्न दिने तर त्यस्ता संस्थाको अनुगमनमात्रै होइन गतिलो नियमन नगर्ने र भएका विकृतिको अन्देखा गर्ने हुँदै आएको छ। त्यसैको परिणाम आज देशभरका अधिकांश सहकारीमा सञ्चालकहरूको मनपरी चलेको छ। खाइनखाई दुखजिलो गरी बचत गर्नेहरू बितारा परेका छन्। यसको मूल जिम्मेवार सहकारीलाई बेलगाम छोड्ने सरकार हो।
समय शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र विराटनगर तुलसी बहुमुखी सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्नु पछिल्ला उदाहरणमात्रै हुन्। यसअघि योभन्दा जटिल समस्या देखिएका थिए। वाणिज्य बैंकको भन्दा बढी नै कारोबारको रकमको हिसाबकिताब अझै राफसाफ नभएको उदाहरण ओरन्टल सहकारी छँदैछ। तर, त्यस्तो घटनाबाट पनि सरकारले पटक्कै नचेत्नु भनेको नागरिक र उनीहरूको धनसम्पत्तिको सुरक्षाप्रति संवेदनशील नहुनु हो।
सरकारले त्यसरी देखेको नदेखे झै गरी पिठ्यूँ फर्काएकै कारण बदनियतवाला सहकारी सञ्चालकको मनपरी अति भएको हो। सरकार चनाखो हुन्थ्यो वा संवेदनशील हुन्थ्यो भने २०७० सालमै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगले दिएका सुझावको पालना गथ्र्याे। त्यो आयोग त केवल सहकारी पीडितहरूका आँखामा छारो हाल्ने उपायका रूपमा मात्रै सरकारले प्रयोग गरेको पुष्टि हिजाआज सहकारीमा झ्यांगिएका विकृतिले नै पुष्टि गर्छन्।
सहकारी जसले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छ, उसको नियमन सघन हुनुपर्छ। दिनदिनको रिपोर्ट सरकारी निकायबाट जाँचिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ। होइन भने सञ्चालकहरूले गर्ने मनपरीको अन्त्य अहिले तत्काल समस्या देखिएका सहकारीको समाधानबाट मात्रै हुँदैन। दीर्घकालीन उपचार नगरी निको नहुने खाले समस्या सहकारीहरूमा छ। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै जथाभावी र असीमित पैसा बचत वा लगानी गर्न सक्ने गरी फितलो नियमन हुनु नै हो।
देशभरका झन्डै ३० हजार सहकारीले गरिरहेको १० खर्बको कारोबार राज्यको सघन निगरानीमा नहुनुकै परिणाम हो काठमाडौं उपत्यकाका ७५ प्रतिशत सहकारी धराशायी भएका हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। ऐन, नियमहरू नै परिवर्तन गरी सहकारीका बारेमा सरकारले निर्मम समीक्षाका साथ कदम तुरुन्तै चाल्नुपर्छ। होइन भने निमुखा नागरिकहरूको ठगी अझै बढ्नेछ।
