काठमाडौँ — नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारतले एक तहको अग्रसरता देखाएको छ । भारतले आफ्नो भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न ‘नेपालले कुन आयोजनाको बिजुली पठाउने हो, त्यसको नाम तोकेरै प्रस्ताव पेस गर्न’ आग्रह गरेको छ ।
यसलाई अड्को र आशा दुवै रूपमा टिप्पणी गर्न सकिने सरोकारवालाको दाबी छ । नेपाली पक्षले यस पटक भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न भारतलाई सहमति गराउने प्रयास गरेको थियो । प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा नेपाललाई आयोजनाको नाम प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।
नेपालले भारतसँग सुरुवातमा कम्तीमा ५० मेगावाट बिजुली भए पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्न अनुमति माग्दै आएको छ । गत भदौ दोस्रो साता नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशले पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएको थियो । बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्याउन भारतीय प्रसारण लाइन चाहिने र त्यसका लागि बंगलादेश र नेपाल दुवैले भारतलाई अनुमतिका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त बैठकपछि नेपालले भारतसामु बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्री गर्न उसका संयन्त्र र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएको थियो ।
शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत १० औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतले अनुमतिको सट्टा हाललाई बिजुली लैजाने आयोजनाको नाम माग गरेको हो । भारतले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पठाए स्वीकृत गर्न सकिने आश्वासन दिएको छ । बैठकले अधिकांश पुरानै एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ ।
बैठकमा के–के भयो सहमति ?
सचिवस्तरीय बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात–निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी ८ सय मेगावाट पुर्याउने सहमति गरेको छ । संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ढल्केवर (नेपाल)– सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत बिजुली आदानप्रदान गर्न अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको छ । टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकामा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाईबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट बिजुली दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोली (जोइन्ट टेक्निकल टिम) बाट २ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न सम्भाव्य विकल्पहरूको अध्ययन गराउने सहमति गरेको छ । १३२ केभी वा त्यसभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माण मार्च २०२५ सम्म सक्न इम्प्लिमेन्ट एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (आईटीएसए) मा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच इनरवा–पूर्णिया र न्यु लुम्की (दोधरा)–बरेली ४ सय केभी क्षमताका थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सक्न काम सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित नेपालले प्रस्ताव पेस गरे भारतको विद्युत् आयात–निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको भारतीय पक्षको आश्वासन छ ।
भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायत जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण र स्थानीयको अवरोधलगायत विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कोसी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरण लैजान नसकिँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन पनि भारतीय पक्षले आग्रह गरेको छ ।
नेपाली पक्षले समस्या समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण मार्च २०२४ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले बनाउनेछ । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सक्ने निर्णय भएको छ ।
नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैंले गर्नेछ । यसैगरी, नानपारा (भारत)–कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
चिनियाँ टोली नेपालमा
यसैबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइन कार्यप्रगतिबारे बुझ्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ । मंगलबार हुने नेपाल–चीन विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनको छलफलका लागि टोली नेपाल आएको हो । टोलीले विशेष गरी नेपाली पक्षसँग रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन उपप्रमुखको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली आइतबार नेपाल आएको नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । ‘मंगलबार हाम्रो बैठक हुँदै छ । त्यसका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो,’ उनले भने । चिनियाँ टोलीसँग हुने छलफलका विषयमा भने आत्रेयले खुलाएनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) बीच ०७५ असारमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । तर, कोभिडलगायत कारण देखाएर आयोजनाको समय थपिँदै आएको छ ।
कोरोना महामारीअघि प्राविधिकस्तरमा दुई चरण छलफल पनि भए पनि यसले गति लिन सकेको थिएन । ०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा ‘हाई भोल्टेज’ सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद थपसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद सन् २०२४ सम्म छ ।
