भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदान भारतीय रुपैयाँ दुई अर्बले घटाएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बुधबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट पेस गर्दै नेपाललाई पाँच अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेकी छिन्, जुन चालू आव २०२२/२३ को बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा दुई अर्बले कम हो ।
तर, २०२२/२३ मा भारतले सुरुको विनियोजित अनुदान बजेटलाई संशोधन गर्दै पछि घटाएभन्दा चाहिँ अहिलेको धेरै छ । उक्त वर्ष सुरुमा नेपाललाई अनुदानस्वरूप सात अर्ब ५० करोड भारु दिने घोषणा गरेकोमा पछि संशोधन गर्दै चार अर्ब २५ करोडमा झारेको थियो । यस आधारमा भने २०२३/२४ का लागि घोषित अनुदान अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित विनियोजनभन्दा एक अर्ब २५ करोडले बढी हो ।
नेपालभन्दा भुटानलाई पाँच गुणा बढी अनुदान
आगामी आवका लागि भारतले भुटानलाई अनुदानस्वरूप २४ अर्ब भारु विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा पनि भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड छुट्याएको थियो । त्यसलाई पछि संशोधन गरेर अझै बढाउँदै २५ अर्ब भारु पुर्याएको थियो । भुटानलाई आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरिएको अनुदान नेपालको तुलनामा झन्डै पाँच गुणाले बढी हो । त्यस्तै, अफगानिस्तानलाई पनि अनुदान घटाएको छ । चालू आवको संशोधित विनियोजन तीन अर्ब ५० करोड रहेकोमा आगामी वर्षका लागि दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रक्षामा, किसान कल्याणलाई १२ खर्ब
वित्तमन्त्री सितारमणले २०२३/२४ का लागि घोषणा गरेको चार सय ५० खर्ब भारुको बजेट चालू आवको तुलनामा करिब १४ प्रतिशतले धेरै हो । २०२२/२३ मा भारतको कुल बजेट तीन सय ९५ खर्ब भारुको थियो ।
अर्थमन्त्री सितारमणले आगामी आवको सबैभन्दा धेरै बजेट रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ खर्ब ४० अर्ब भारु विनियोजन गरेकी छिन् । त्यस्तै, रेल्वेलाई २४ खर्ब, सडक परिवहन तथा राजमार्गलाई २७ खर्ब, गृह मन्त्रालयलाई १९ खर्ब ६० अर्ब, रसायन तथा उर्वकरलाई १७ खर्ब ८० अर्ब, उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरणलाई २० खर्ब ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, किसान कल्याणका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब, सञ्चार मन्त्रालयलाई १२ खर्ब ३० अर्ब र ग्रामीण विकास मन्त्रालयलाई १६ खर्ब भारु बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा ११ खर्ब २० अर्ब, विज्ञान तथा प्रविधिका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ६१ करोड र खेलका लागि ३३ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको छ ।
बजेटको स्रोत ऋण तथा अन्य दातृबाट ३४ प्रतिशत, जिएसटी (वस्तु तथा सेवा कर) १७ प्रतिशत, आयकरबाट १५ प्रतिशत, कर्पोरेट करबाट १५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क करबाट सात प्रतिशत, भन्सार करबाट चार प्रतिशत, गैरकर राजस्वबाट ६ प्रतिशत र नन डेब्ट क्यापिटल रिसिप्ट्सबाट दुई प्रतिशत पूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशत बढ्यो, नेपालले सिक्ला ?
भारतले पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्दै २०२३/२४ का लागि एक सय पाँच खर्ब विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो बजेट ७५ खर्ब थियो । सन् २०१९ मा पुँजीगत खर्च ३१ खर्ब मात्रै थियो । भारतले थप ५० विमानस्थललगायत पूर्वाधार निर्माणको घोषणा गरेको छ ।
भारतले पुँजीगत बजेटमा जोड दिइरहँदा नेपालको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । नेपालले भारतबाट सिकेर पुँजीगततर्फको बजेट बढाउन तथा खर्च गर्न जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
आगामी आवमा भारतको अर्थतन्त्र सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण पनि अर्थमन्त्री सितारमणले गरेकी छिन् । विश्व बैंकलगायतले विश्वव्यापी मन्दी छाउने चेतावनी दिइरहेका वेला सितारामणले भने उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकी हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमृतकालको पहिलो बजेटले विकसित भारतको विराट संकल्पलाई पूरा गर्न बलियो खम्बा निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
भारतमा आयकरको सीमा बढाइयो, नेपाल सरकारलाई दबाब
बजेट भाषणमा बोल्दै वित्तमन्त्री सितारणले अमृतकालको पहिलो बजेटसमेत भएकाले यसको उद्देश्य देशमा रहेका सबै तप्कालाई फाइदा पुर्याउनु रहेको बताएकी छिन् । उनले सात लाख भारुसम्मको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने नीति लिएकी छिन् । विशिष्टीकृत कर कटौती सुविधामार्फत सर्वसाधारणले यस्तो लाभ लिन सक्नेछन् । यद्यपि, नयाँ आयकरको सीमाअनुसार भने तीन लाख भारुसम्म कुनै कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, तीन लाखदेखि ६ लाखसम्म पाँच प्रतिशत, ६ लाखदेखि नौ लाखसम्म १० प्रतिशत, नौ लाखदेखि १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म २० प्रतिशत र १५ लाखभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारतमा वस्तुको मूल्य घट्ने र आयकरको सीमा बढ्ने गरी लिइएको नीतिले नेपाल सरकारलाई दबाब पर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । ‘छिमेकी देशमा सात लाख भारु अर्थात् ११ लाख २० हजार रुपैयाँको आयमा कुनै कर लाग्ने छैन, जब कि त्यहाँ उपभोग्य वस्तु सस्तो छ,’ उनले भने, ‘जनताले नेपाल सरकारलाई समेत आयकरको सीमा बढाउन दबाब दिन सक्ने देखिन्छ ।’
व्यवसाय सहजीकरणको नीति
भारतले व्यवसाय सहजीकरणको नीति लिएको छ । बजेटले तीन करोडसम्मको कारोबार गर्दा अडिट गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरको छ । तर, यसमा नगद कारोबार पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । स्टार्टअपको आयकरको छुटलाई आगामी आवको अन्तिम अर्थात् मार्च २०२४ सम्मलाई बढाइएको छ । स्टार्टअपले आफ्नो क्षतिलाई सात वर्षसम्म ‘क्यारी फरवार्ड’ गर्न सक्थे । अब त्यो सीमा १० वर्ष पुगेको छ । आफ्नै उद्यम गर्नेलाई सात लाखसम्मको आयमा शून्य प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाललाई के प्रभाव ?
भारतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले नेपालको उद्योग व्यवसायमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने देखिएको छैन । भारतले पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन तथा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा जोड दिएको देखिन्छ । यसबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
‘भारतले गरेको सबै तहको आयकर कटौती तथा उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रमले त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन सक्ने देखिन्छ, जसबाट हाम्रो आयात सस्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई आयकरका सीमा घटाउनुपर्ने दबाब पर्न पनि सक्छ ।’ भारतले पुँजीगत खर्चमा दिएको जोडबाट भने नेपालले सिक्नुपर्ने उनले बताए ।
बजेटमार्फत अर्थमन्त्री सितारमणले कार, स्मार्टफोन, टिभी तथा अन्य थुप्रै वस्तुमा भन्सार कर कम गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । अर्थमन्त्रीले कपडा र कृषिबाहेक अन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सारदर २१ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । नयाँ बजेटले खेलौना, साइकल, अटोमोबाइल, मोबाइल फोन, क्यामेराको लेन्स, विद्युतीय सवारीसाधन, टेलिभिजनलगायत वस्तु सस्तिने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालको आयात पनि केही सस्तिन सक्छ । तर, सीमानजिकका सर्वसाधारण भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जाने जोखिम पनि बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । भारतले सुन र चाँदीको भन्सार बढाएको छ । यसले नेपालबाट सुन–चाँदी तस्करी बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
