भारतको अयोध्यामा दुई साताअघि पुर्याइएको कालीगण्डकीको शिला ।
काठमाडौँ — द्विदेशीय उच्चस्तरीय संयन्त्रका हरेक बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा एउटा शब्दावली जोडिएकै हुन्छ– ‘रिमेनिङ सेग्मेन्ट्स ।’
विशेषतः द्विदेशीय सीमा विवाद र संवादहीनताको मामिलामा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले हल निकाल्ने अपेक्षा सधैं गरिएको हुन्छ तर यही मुख्य विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत ‘उपलब्धिहीन’ रहँदै आएका छन् । झन्डै अढाई दशकदेखि अल्झेर बसेको कालापानी र सुस्ताको सीमा विवादलाई १५ वर्षयता ‘नटुंगिएको मुद्दा’ का रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । ‘हामीले यही नसुल्झेको र राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषयलाई रिमेनिङ सेग्मेन्ट्स भनेर सम्बोधन गरेका हौं,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि आएको हाम्रो नयाँ राजनीतिक र भौगोलिक सीमांकनको विषय पनि यही रिमेनिङ सेग्मेन्ट्सकै रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’
पछिल्लो ‘रिमेनिङ सेग्मेन्ट्स’ कै कारण नेपाल र भारतबीच झन्डै संवादहीनताको स्थिति रहेका बेला भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा सोमबार काठमाडौं उत्रँदै छन् । यही बेला १० दिनअघि मात्रै कालीगण्डकीबाट ‘देवशिला’ उत्तरप्रदेशको अयोध्या पुर्याइएको घटनालाई द्विदेशीय सम्बन्धको सहजीकरणमा निकै ठूलो ‘उपाय र साध्य’ का रूपमा व्याख्या गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सामान्य तहमा सांस्कृतिक र धार्मिक आस्थाको विषयलाई जसरी ‘राजनीतिक’ आकार दिन खोजिएको छ, यसले पनि दुई देशबीच कायम रहेको ‘चिसोपना’ लाई राम्रैसँग सम्झाएको छ ।
‘यो सांस्कृतिक–धार्मिक तहको एउटा सानो संकेत मात्रै हो तर अयोध्यामा कालीगण्डकीको शिला लैजानासाथै हामीबीचका सम्पूर्ण तुष र विग्रह हल भएका छन् भन्नुको अर्थ छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘हामीबीच वर्षौंवर्षदेखि सीमा, पानी, ऊर्जा, व्यापारसहितका विषयमा थुप्रै रिमेनिङ सेग्मेन्ट्स यथावत् छन् । हामीले हाम्रो एजेन्डा राख्ने बेला प्राथमिकता र निरन्तरता जनाउन सकेका छैनौं । यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने स्थिति छ ।’
भारतसँगको सम्बन्धको जटिलता र जेलिएको स्थितिबारे बौद्धिक–प्राज्ञिक तहमा बहस हुन नसकेको र आपसी संवादका तयारीका चरणबारे छलफलसमेत नभएको स्थिति छ । ‘कतिसम्म भने लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक नक्सा आएपछि सरकारले गठन गरेको सीमा प्रमाण संकलन समूहले झन्डै चार महिना लगाएर हाम्रो पक्षमा बहस गर्न मिल्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी निस्सा प्रमाणको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो,’ समूहका एक सदस्य रमेश ढुंगेल भन्छन्, ‘तर सात सय पृष्ठको त्यो अध्ययन दस्ताबेज न सार्वजनिक गरिएको छ, न त्यसमाथि बहस नै हुन्छ ।’
