१८ माघ, काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताले घेरिएको पाकिस्तान अहिले आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त छ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ महामारी, युक्रेनमा जारी युद्व, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र मुख्यतः आन्तरिक राजनीतिक अदूर्शिताले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर लागिरहँदा पाकिस्तानमा देखिएजस्तै समस्या नेपालमा पनि आउने हो कि भन्ने त्रास व्यवसायिक जगतमा बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयम् विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल जोगिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरु अहिलेको चर्को ब्याजदर र कसिला आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका कारण समस्या भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा छन् । यही बेला उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरुमा लगानी थुप्रिन थालेकाले ब्याजदर घट्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण कर्जाको ब्याजदर तुरुन्तै सस्तिने अवस्था भने छैन ।

केही विलासी वस्तुको आयातमा ७ महिनासम्म लगाइएको प्रतिबन्ध २९ मंसिरपछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले १३ महिनापछि ५ माघबाट नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । १० पुसमा नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनलाई पनि खुकुलो बनाएको छ ।

व्यावसायिक क्षेत्र र राष्ट्र बैंकबीच मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याजदरलाई चलाउने या नचलाउने भन्ने बहस चल्दैछ । यही समयमा पाकिस्तानमा बढीरहेको आर्थिक समस्याले भने नीतिहरु अर्थतन्त्र जोगाउने गरी व्यवहारिक बनेनन् भने देशको अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला समस्याग्रस्त बन्नसक्ने सन्देश दिएको छ ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्ले भने पाकिस्तानकोजस्तो आर्थिक समस्या नेपालमा नहुनेमा आशावादी छन् । तर, आर्थिक प्रणालीका समस्यादेखि शासकीय चरित्र र शैलीसम्मका समानता हेरेर नेपालले पाकिस्तानको वर्तमान संकटबाट धेरै कुरा सिक्नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी डराउने हैन, सिक्नपर्ने अवस्थामा छौं,’ डा. वाग्ले भन्छन्, ‘जुन कारणले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रले समस्या भोग्दैछ, त्यस्ता आर्थिक परिदृश्य र केही समस्या नेपालमा पनि छन् । यसमा भने सचेत हुन आवश्यक छ ।’

आईएमएफसँग आशा

गत बिहीबार पाकिस्तानमा एक अमेरिकी डलरको भाउ करिब २५ पाकिस्तानी रुपैयाँ बढेर २५५ पाकिस्तानी रुपैयाँमा पुग्यो, जुन एकै दिन भएको रुपैयाँको अवमूल्यनमा नयाँ कीर्तिमान थियो । सोमबार प्रति एक डलर पाकिस्तानी रु.२६९.६३ पुगेको थियो ।

पाकिस्तानको राष्ट्रिय मुद्रा डलरको तुलनामा जनवरी २०२३ यता मात्र १६.०२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कति अप्ठेरोमा फसेको छ भनेर यसले स्पष्ट गर्छ । रुपैयाँको तीव्र अवमूल्यनले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा पारेको खराब असर देखा पर्न थालिसकेको छ ।

पहिल्यैबाट आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि यही बेला ३.७ अर्ब डलरमा झरेको छ । आयात धान्न करिब ३ हप्ताको मात्रै विदशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी छ । तुरुन्तै यो सञ्चिति बढाउन नसके खाद्यान्न, इन्धनसहित अत्यावश्यक वस्तु आयातमा सकस पर्नेछ ।

पाकिस्तानको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । आयात हुने चिया, घ्यु, दाल, गहुँ आदीको मुल्य डलरसँगै आकाशिंदैछ । दोहोरो अंकको खाद्य मुद्रास्फीतिले पाकिस्तानी जनताको जीवनस्तरमा चर्को असर पारिरहेको छ ।

पेट्रोल, बिजुली, ग्याँस झन्–झन् महँगो हुँदै गएको छ । महँगो ऊर्जा र ऊर्जाको अभावका कारण कलकारखानाहरु बन्द हुन थालेका छन् । यसरी आन्तरिक उत्पादन खस्किदै गर्दा बेरोजगारी दर झन् बढ्दै गएको छ ।

पाकिस्तानले भुक्तानी सन्तुलनको गम्भीर संकट थेगिरहेको छ । १३० अर्ब अमेरिकी डलर कुल वैदेशिक ऋण रहेको पाकिस्तानले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ अर्ब डलर ऋण तिर्न बाँकी छ । त्यसका लागि डलरै चाहिन्छ । पाकिस्तासँग डलरको स्रोत यसैपनि सीमित छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति डलरमा ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने तहमा छैन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम रहेसम्म पाकिस्तानी रुपैयाँ दबाबमा रहने पक्का छ ।

आर्थिक नीतिगत प्रतिबन्धहरुबीच आयातकर्ता चर्को दबाब छन् । ढुवानी कन्टेनरहरू बन्दरगाहहरूमा थुप्रिएका छन् । रुपैयाँको अवमूल्यनले बन्दरगाहमा आइपुगेका समान छुटाउन कठिन परिरहेको छ ।

पाकिस्तानमा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै खर्च हुन्छ । अहिले राजस्वमा गिरावट आएकोले सार्वजनिक वित्त क्षेत्र तनावमा छ । बढ्दो खर्चहरूलाई स्वदेशी र विदेशबाट वित्तपोषण गर्न ठूलो ऋण अनिवार्य छ ।

यो संकट गहिरिए आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लाग्ने त छँदैछ, करिब ३३ करोड पाकिस्तानी ठूलो सकसमा पर्नेछन् । पछिल्लो १० महिनामा पाकिस्तानीको क्रयशक्ति झण्डै ३० प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

एक्युमेन फण्डका क्षेत्रीय प्रबन्ध निर्देशक आयशा खान पाकिस्तान हालसम्मकै सबभन्दा गम्भीर आर्थिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको ठान्छिन् । ‘यसबाट पार पाउन सरकारसँग कुनै दीर्घकालीन रणनीति नभएजस्तो देखिन्छ,’ उनले बीबीसीको उर्दु सेवासँग भनेकी छिन्, ‘कदाचित मामिला हातबाट बाहिर गयो भने कस्तो कदम चालिन्छ भन्ने अस्पष्ट छ ।’

पाकिस्तान सरकारले संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई गुहारेको छ । त्यसैले, सबैको आँखा मंगलबारदेखि इस्लामावाद भ्रमण सुरु गरेको आईएमएफको मिसनतर्फ छ । उसका शर्तहरु मानेर ऋण लिएपछि यो संकट टर्ने धेरैको आशा छ ।

पाकिस्तानले विदेशी मुद्रा विनिमय दरको क्याप हटाएर बजारलाई छाडिदिएको छ । आईएमएफको मिसनअघि उसैको सुझावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटरमा ३५ रुपैयाँ बढाएको छ । आईएमएफको मिसनले अर्थतन्त्रको घरेलु र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि पाकिस्तानले लिएका नीतिहरुको नीतिहरूको जाँच गर्नेछ । मिसनले ऊर्जा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नेसहित विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव हटाउने योजनामा काम गर्न चाहेको छ ।

नेपालले के सिक्ने ?

पाकिस्तानले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यो दक्षिण एसियाली मुलुकसँग नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४८ करोड ८९ हजार रुपैंया व्यापार घाटा सहेको थियो । नेपालले ६० करोडको वस्तु आयात गरेर ११ करोड रुपैयाँको सामान पाकिस्तान निर्यात गरेको थियो ।

चालु आव ०७९/८० को ६ महिनामा नेपालले पाकिस्तानबाट २३ करोड ९६ लाखको आयात र जम्मा ३ करोड ७८ रुपैंयाको निर्यात गर्न सकेको छ । नेपाल र पाकिस्तान दुवैले आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धि गर्न नसकेको यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ ।

यी दुवै देश श्रम शक्ति विदेश पठाएर धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा पर्छन् । अर्थविद डा. वाग्ले पाकिस्तान पहिलेदेखि नै बाह्य ऋणमा असाध्यै निर्भर भएको बताउँछन् । ऋणअनुसार आन्तरिक क्षमता र सुशासन सुध्रनुको साटो क्षिण हुँदै जाँदाको अवश्यंभावी परिणति अहिले देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सार्वजनिक ऋणको दर ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ष आयातसँगै राजस्व घट्दा चालु खर्च पनि धानिरहेको छैन । राजस्व आम्दानी चालु खर्चमै सकिने भएपछि विकासे कामका लागि ऋण लिनु नेपालको बाध्यता बनेको छ ।

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४१ प्रतिशत नाघिसक्यो । पाँच वर्षअघि यस्तो ऋण करिब २२ प्रतिशत मात्र थियो । मंसिरसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा १० खर्ब ४० अर्ब बाह्य ऋण छ । तर, ऋणको उपयोग नभइ दुरुपयोग बढीरहेको छ । ऋणका परियोजनाहरु सेता हात्ती बन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

पाकिस्तानको राजकीय सत्तामा सेना समर्थित सरिफ, भुट्टो लगायत आधा दर्जन घरानीया फेरबदल भइरहेको देखिन्छ । ‘उनीहरु सबै अर्बपति छन्, सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ,’ अर्थविद् डा. वाग्ले भन्छन्, ‘उपभोग र आयात निरन्तर बढ्ने तर आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि नहुने अवस्था नेपाल र पाकिस्तानको एउटै छ, यो पक्षमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने नेपालको हालको समस्या पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश कसैसँग नमिल्ने बताउँछन् । ‘उनीहरुको बाह्य मुद्दा र ऋणसहित दायित्वका कुरा धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मात्र नमिलेको हो । आन्तरिक नीतिबाट सम्बोधन गर्‍यौं भने हाम्रोमा समस्या आउने अवस्था छैन ।’

डा. खतिवडा बाह्य क्षेत्रमा नचाहिंदो दबाब र प्रभाबमा नेपाल नरहेको बताउँछन् । नीति बनाउनेहरुले विवेकसंगत काम गरे अहिलेको समस्या हल उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो इस्यु भनेको व्यवसायीहरु व्यवसायबाट पलायन नहोउन्, जीउमा आगो नलगाउन् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी जोगाइसकेपछि व्यावसायिक अनुशासनमा ल्याउने काम कसेरै गर्ने हो ।’

नेपाली अर्थतन्त्रमा ऋण तिर्न नसकेको, लिलामीमा चढेको, कालोसूचीमा पर्न थालेको, उधारो उठ्न छाडेको, पसलमा ग्राहक घटेको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै यति कुरा व्यवस्थापन गर्न पाकिस्तान र श्रीलंकासँग जोड्न आवश्यक नरहेको डा. खतिवडा बताउँछन् ।

‘आन्तरिक अव्यवस्थापन अभावले समस्या सिर्जना भएका छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरु अलिकति लचिलो हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीहरुले पनि अप्ठेरो अवस्थामा अस्वभाविक मागहरु राख्ने हैन, व्यवसाय बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।’

जग्गा र सेयरमा रोकिएको व्यवसायीहरुको सम्पत्ति निकाल्न केही सहज बाटो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई चलायमान बनाउने भनेर अनुशासनहीन बनाउने हैन,’ उनी भन्छन्, ‘कारोबार हुने अवस्थामा पुर्‍यादिएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । व्यापारको विचलन रोकियो भने राजस्व पनि उठ्न थाल्छ ।’

सीमा प्रशासनमा मोलाहिजा र न्यूनबिजकीकरण निरुत्साहित हुने हो भने धेरै समस्या समाधानको बाटोमा जाने डा. खतिवडा बताउँछन् । ‘मैले त ठूलो समस्या देखेको छैन, तर मान्छेहरु आतंकित हुने अवस्था बन्यो’ उनी भन्छन् ।

निक्षेपमा राम्रो ब्याजदर पाउने भएपछि लगानी नगर्ने, व्यवसायका लागि कर्जा लिने पनि महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था कम गर्न ब्याजदर नीतिमा ‘करेक्सन’ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पाकिस्तानको समस्यालाई नेपालसँग जोडेर हेर्नुभन्दा आन्तरिक रुपमै समाधानको लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने डा. खतिवडा बताउँछन् ।

अर्थविद डा. वाग्ले पनि नेपालको समस्यालाई पाकिस्तानको समस्यासँग जोड्न रुचाउँदैनन् । दुई देशका एउटै खालका आर्थिक समस्याहरुलाई भने केलाउनुपर्ने देख्छन् ।

आयात  र त्यसको राजस्वमा निर्भर  अर्थतन्त्र जति–जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यही मात्रामा संकट र त्यसको जोखिम गहिरिंदै जाने उनी बताउँछन् । पाकिस्तानमा अहिले त्यो पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित गर्न विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै विलासी वस्तुको आयातसंगै राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने भइरहेको डा. वाग्ले बताउँछन् ।

‘बढी राजस्व विलासी वस्तुमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘पाकिस्तानसँग यसमा हाम्रो समानता छ, त्यसैले नेपालले आयात कसरी घटाउँदै आयातमा निर्भर राजस्वलाई कम गर्ने भन्नेमा सोचेर नीतिहरु बनाउनुपर्छ ।’

पाकिस्तान अहिले मुद्रा अवमूल्यनको समस्या भोगिरहेको छ । नेपाली मुद्राको पेगिङ आधारभूत रुपमै पाकिस्तानको भन्दा फरक छ । विदेशी मुद्रासँग नेपालको मुद्राको मूल्य भारतीय मुद्रामा पेग गरिएको छ ।

‘नेपाल र भारतको मुद्राबीच स्थिर विनियम दर भएकाले मुद्रा अवमूल्यनमा नेपाल आफैंले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ डा. वाग्ले भन्छन्, ‘पाकिस्तानका हामीसँग मिल्दा आर्थिक मामिलाहरुबाट पाठ सिकेर काम भने गरिनुपर्छ ।’