विराटनगर । विराटनगर–१२ की निलम कुमारी चौधरी बेरोजगार थिइन् । त्यही बेला उनको ह्वाट्सएपमा जिल्ला अदालत मोरङले कार्यालय सहयोगी पदमा जागिर खुलाएको सूचना आयो, उनलाई जागिर पाउने आशा पलायो । उनले त्यहाँ भनेझैँ २ हजार ५ सय रुपैयाँ इसेवामा पठाइन् । तर तीन महिना बित्यो, उनले जागिर पनि पाइनन् र ती व्यक्ति पनि सम्पर्कविहीन बने ।
त्यो सूचना उनको जागिरको सपना पूरा गर्ने माध्यम नभएर एउटा सङ्गठित ठगीको जालो थियो । ‘सुरुमा त ठगीमा परेको भनेर पत्यार लागेको थिएन,’ निलम भन्छिन्, ‘तर पुनमदेवी साह (मुख्य अभियुक्त) ले अदालतको परिचयपत्र लगाएका मानिसहरूको फोटो पठाएपछि म ढुक्क भएँ, उनले भनेझैँ २,५०० रुपैयाँ इसेवा गरिदिएँ ।’
गिरोहले अदालतको दुरुस्त देखिने नक्कली सूचना, नियुक्तिपत्र र परिचयपत्र बनाएर जागिरको खोजीमा रहेका सोझासाझा व्यक्तिहरूलाई निशाना बनाउँथे । आवेदन शुल्कबापत हजारौँ रुपैयाँ उठाएर सम्पर्कविहीन हुन्थे ।
निलमजस्ता २७ जना पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमा सामूहिक उजुरी दिएका छन् । त्यसपछि ठगीको सञ्जाल बाहिर आएको हो । पीडितको माग छ, ‘हाम्रो पैसा फिर्ता होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् ।’
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ भने जिल्ला अदालतले आफूले कहिल्यै प्रत्यक्ष भर्ना नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ । घटना बाहिरिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हेम बहादुर बुढाथोकीले अदालतजस्तो संवेदनशील निकायको नाम दुरुपयोग गरेर ठगी हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताए ।
उनले भने, ‘जिल्ला अदालतले कहिल्यै पनि आफैँ कर्मचारी आवश्यकताको सूचना निकाल्दैन । न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र हुन्छ । कसैले अदालतको नाम लिएर पैसा माग्छ भने त्यो शतप्रतिशत ठगी हो ।’
साउन १२ गते २०८२ सालको मिति राखेर एक सूचना पठाइएको थियो । सो सूचनामा अदालतमा रिक्त रहेको नायब सुब्बा (चौथो तह) पदमा १५ जना, कार्यालय सहयोगीमा २२ जना र चालक पदमा ५ जनाका लागि करार/अस्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको थियो ।
पुनम देवी साहले सम्पर्कमा आउनेहरूलाई विश्वास दिलाउन नक्कली परिचयपत्र बोकेका व्यक्तिहरूको तस्बिरसमेत पठाएकी थिइन् । सरकारी छाप, पद र हस्ताक्षरसहितको परिचयपत्र देखेपछि सर्वसाधारणले सजिलै विश्वास गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै अदालतको प्रशासन अधिकृतको रूपमा ‘केदारनाथ पौडेल’ नामको व्यक्तिको हस्ताक्षर र जिल्ला अदालत, मोरङको छापसमेत लगाइएको पत्र देखाइने गरेको थियो ।
ठगीमा संलग्न भनिएकी साहले सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै आवेदन शुल्क माग गर्थिन् । पदअनुसार शुल्क पनि फरक थियो । कार्यालय सहयोगीका लागि प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ र नायब सुब्बाका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । रकम संकलनका लागि उनले नगद कारोबार नगरी सोझै इसेवामार्फत तोकिएको मोबाइल नम्बरमा पैसा पठाउन लगाउँथिन् ।
मुख्य अभियुक्त साह जागिरको ठगीमा मात्र सीमित छैनन् । उनले विराटनगरको एक सुनचाँदी पसलबाट १६ हजार रुपैयाँको गहना खरिद गरी दिएको चेकसमेत बाउन्स भएको पाइएको छ । पसलकी सञ्चालिका सम्झना दासले पनि आफू ठगिएको भन्दै पुनमविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी छन् ।
पीडितहरूबाट सामूहिक उजुरी प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । मोरङ प्रहरीकी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कोपिला चुडालले ठगीको प्रकृति संगठित र गम्भीर रहेको बताइन् । ‘हामीले पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल सुरु गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘ठगीमा संलग्न मुख्य अभियुक्त पुनम देवी साह र यस गिरोहमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ ।’
