प्रदेशमा यसअघि संघकै सिको गरी सत्ताको भाग पुर्‍याउन धमाधम मन्त्रालय र मन्त्री बढाइएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो। संसदीय विशेष समितिले गत कात्तिकमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव नै दियो। चुनावपछि भने धेरै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन्।  

प्रदेश १ मा १३ बाट ९, गण्डकीमा १२ बाट ७, लुम्बिनीमा १३ बाट १२, कर्णालीमा ८ बाट ७ वटामा झारिएको छ। बागमतीमा १४ बाट घटाएर ११ मा झार्ने तयारी छ। मधेसमा १० मन्त्रालय यथावत् छ। सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि उत्ति नै मन्त्रालय छन्। 

संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’, उपधारा ९ मा लेखिएको छ। तर, संसदीय समितिले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायत कारण संघीयताप्रतिको विश्वासमै कमी आएको भन्दै संविधान संशोधन विधेयक ल्याएर घटाउन सिफारिस गरेको थियो।   

प्रदेश १ मा १३ बाट ९ 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो दिन नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेका थिए। सोहीबमोजिम प्रदेश १ सरकारले १३ मन्त्रालयलाई ९ मा झारेको हो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले कार्यविभाजन तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेको छ। 

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग कृषि तथा सहकारी, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य ९ मन्त्रालय कायम गरिएका छन्। तीन मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफू मातहत नै राखेका छन्। जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छन्। 

तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री,  दुर्गाप्रसाद चापागाईं सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री, भक्तिप्रसाद सिटौला उद्योग कृषि तथा सहकारीमन्त्री, जीवन आचार्य पर्यटन वन तथा वातावरण, बुद्धिकुमार राजभण्डारी सामाजिक विकासमन्त्री र निर्मला लिम्बु स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन्। 

गण्डकीमा १२ बाट ७ 

गण्डकीमा १२ मन्त्रालय रहेकामा घटाएर ७ वटा बनाइने भएको छ। प्रदेश सरकारप्रति उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न व्यवहारबाटै देखाउन एमाले, माओवादी र राप्रपा मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए। उनका अनुसार यसो गर्दा ६० करोड बचत हुन्छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा १२ मन्त्रालय भने बनाउन सकिन्छ। 

एमाले नेता अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। अब मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताइएको छ। 

पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। तर कार्यकालको अन्त्यमा आएर उनले मन्त्रीको संख्या ८ पुर्‍याए। गुरुङ बाहिरिएपछि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा १२ मन्त्री भए। 

लुम्बिनीमा १३ बाट १२ 

लुम्बिनीमा १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ। यसअघि यो संख्या १३ थियो। ती मन्त्रालय समायोजन र नाम हेरफेर गर्दै संख्या घटाइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारको काम चुस्त र सुशासनयुक्त बनाउन मन्त्रालय समायोजन गरी संख्या घटाइएको बताए। लुम्बिनीमा सुरुमा सात मन्त्रालय थिए। मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि मन्त्रालय १३ र मन्त्री १७ पुर्‍याइएको थियो। 

सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए।

कर्णालीमा ८ बाट ७ 

कर्णालीमा एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ। एमाले र माओवादीबीच गत पुस २७ मा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति भएको थियो। यो प्रदेशमा आठ मन्त्रालय थिए। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासलाई घटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय भएको बिनाविभागीयमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए। यससँगै अब मन्त्रालयको संख्या सात वटा कायम हुने उनको भनाइ छ। 

माओवादी र एमालेबीच सोमबार ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक मन्त्रालयमा गाभ्ने गरी अन्तिम टुंगो लागेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए। उनका अनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ। अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आर्थिक मामिला तथा योजना गरी सात मन्त्रालय हुनेछन्।

सुरुमा सात मात्र मन्त्रालय भएको कर्णालीमा नेकपा विभाजनपछि सरकार टिकाउन र भागबन्डा मिलाउन भौतिक मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाउँदै आठ बनाइएको थियो।

बागमतीमा घटाउने तयारी 

बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ११ बनाउने तयारी छ। प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मुकुन्द निरौला संयोजक रहेको कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या ९ वा ११ कायम हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। 

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मन्त्रालयको टुंगो लगाउनेछ। समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल हेटौंडा आउन ढिलाइ भएकाले मंगलबार मात्र बुझाउने तयारी समितिको छ। 

‘हामी मोटामोटी ११ मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छौैं। कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि हामी शुक्रबारसम्म टुंगो लगाउँछौं’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले भने। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या ११ रहने र राज्यमन्त्री नराखिने बताएका छन्। 

मुख्य सचिव निरौलाका अनुसार समितिले ११ मन्त्रालय बनाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभ्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभ्ने, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल भूमि व्यवस्था गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको सहकारी भने उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 

११ मन्त्रालय हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी तथा भूमि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहने समितिको प्रतिवेदन छ। 

समितिले ९ मन्त्रालय रहँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालामा रहेको ८ मन्त्रालयलाई कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। तत्कालीन समयमा रहेको ८ मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाउन समितिको प्रस्ताव छ। 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै पुस २६ गते पहिलो निर्णय मन्त्रालयको संख्या घटाउने गरेका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या ८ बाट १४ बनाएका थिए। 

सुदूरपश्चिममा सुरुदेखि ७ 

सुदूरपश्चिममा पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षसम्म मन्त्रालयको संख्या बढाएनन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गरी ७ वटा मन्त्रालय मात्रै सुदूरपश्चिममा छन्।

‘संविधानअनुसार पनि प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। हामीले मन्त्रालय तोडेर ११ सम्म बनाउन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो’, निवर्तमान मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘तर राज्यको व्ययभार बढाउनु हुन्न भन्ने सोचेर नै हामीले मन्त्रालय तोडेनौं।’ यद्यपि त्यतिबेला चार राज्यमन्त्री भने थपिएका थिए। 

मधेसमा १० मन्त्रालय यथावत् 

मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पुस २९ मा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। जसपाका सञ्जय यादव, एमालेका सरोज यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई मन्त्री बनाइयो। मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ मा विश्वासको मत लिइसकेका छन्। 

मधेसमा सुरुमा सरकार गठन हुँदा ७ मन्त्रालय थियो। तर हाल १० मन्त्रालय छन्। जसमध्ये तीन जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। तर केन्द्रमा सत्ता बाँडफाँट नमिल्दा यहाँसमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।

जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सुरुमा एमाले ४, जसपा मुख्यमन्त्रीसहित ३ र जनमतले तीनवटा मन्त्रालय लिने र माओवादी केन्द्रलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको जनाए। मुख्यमन्त्री यादवले कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्रालय राख्न सक्ने प्रावधान भए पनि अहिलेको १० मन्त्रालय यथावत् रहने बताए।