भारतको सर्वाेच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका आप्रवासी’ को संज्ञा दिएपछि व्यापक विरोध भएको छ। त्यसको विरोधमा सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सुधार्ने दिशामा तत्काल पहल लिन सिक्किम राज्य सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिक्किममा बसोवास गर्दै आएका पुराना बासिन्दाहरूको समूह (एओएसएस) ले आफूहरूले आयकरमा छुट पाउनुपर्ने विषयमा हालेको रिट निवेदनमा गत जनवरी १३ तारिखमा सुनुवाइ गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका बासिन्दा र आप्रवासी’ भनेर व्याख्या गरेको थियो। अदालतको यो व्याख्याको राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको छ। गान्तोकलगायतका क्षेत्रमा भएका विरोध र्यालीमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्तासहित सर्वसाधारणको ठुलो उपस्थिति रहँदै आएको छ। अदालतको यो निर्णयले नेपाली मूलका सिक्किमेलीको भावनाको अनादर गरेको मानिएको छ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव ज्याकोब खालिङ, आन्दोलनका लागि गठन गरिएको ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव केशव सापकोटा, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिक पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको आलोचना गरेका छन्। ‘सिक्किमको राज्यसभाले सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ७ दिनभित्र पास गर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्य सरकारले यो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुपर्छ। यसैगरी सिक्किमका आदिवासीहरूको समूह एओएसएसले पनि सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा रहेको विरोधाभासपूर्ण शब्दावली हटाउन रिट दायर गर्नुपर्छ,’ ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीका महासचिव सापकोटालाई उद्धृत गर्दै भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सले भनेको छ । ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीले सिक्किमका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता सुदेश जोशीलाई हटाउन माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको विरोधमा सिक्किममा मात्र नभई दार्जिलिङमा पनि प्रदर्शन भएका छन्। दार्जिलिङ क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) का लोकसभा सदस्य राजु विष्ट, खुरसाङका बिजेपी नेता बिपी वजगाईं र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रवक्ता किशोर भारतीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको विरोध गरेका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिं तामाङले यो विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिने बताएका छन्। उनले केन्द्रीय कानुन तथा न्यायमन्त्री किरेन रिन्जुसँग पनि यो विषयमा वार्ता भैसकेको बताएका छन्। एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले पनि सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सच्याउन प्रयास गरिने बताएका छन्।
अदालतले भारतीय मूलका सिक्किमेली आदिवासीले आयकर छुट पाउनुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। एओएसएसले यो विषयमा सन् २०१३ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। गत जनवरी १३ मा सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले एओएसएसका पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो। सिक्किमका पुराना बासिन्दाहरूको पक्षमा गरिएको यो निर्णयको स्वागत भए पनि त्यहाँ बस्दै आएका नेपालीलाई विदेशी मूलका भनेर व्याख्या गरिएकोमा त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। सिक्किममा सोमबारदेखि लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन्।
सन् १९७५ सम्म सिक्किम स्वतन्त्र देश थियो। सन् १८९१ को जनगणनाअनुसार सिक्किमको जनसंख्या ३० हजार ४५८ थियो। जसमध्ये भुटिया र लेप्चा समुदायको जनसंख्या १० हजार ६५६ र नेपाली समुदायको जनसंख्या १९ हजार ८०२ थियो। सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली समुदायको बसोवास छ। सिक्किममा हालसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्रीमध्ये ५ नेपाली मूलका छन्।
