यी तीन यस्ता बलिया उदाहरण हुन्, जसले सदस्य भएर पनि अपराध नियन्त्रणमा नेपालले इन्टरपोलबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाएको तथ्य उजागर गर्छ । र, यी घटनाले प्रश्न उठाउँछ– इन्टरपोल स्थापनाको एक शताब्दी हु“दा पनि किन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेन ?

कुनै पनि देशसँग नेपालको सुपुर्दगी तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि हुन सकेको छैन । यहीकारण अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । सन्धि नहुँदा इन्टरपोलबाट अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट जारी गराउनुमै नेपाल सीमित छ । 

इन्टरपोल शाखाका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार वर्षाैँदेखि प्रयास गर्दा पनि विदेशमा रहेका कतिपय अभियुक्तलाई ल्याउन सकिएको छैन । ‘एकातर्फ कुनै देशसँग सुपुर्दगी सन्धि छैन,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ हाम्रो कूटनीतिक पहल पनि बलियो हुन नसक्दा विदेशबाट ल्याएर कारबाही गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’ 

इन्टरपोलसँगको सहकार्यका लागि नेपाल प्रहरीमा इन्टरपोल शाखा छ । जसले नेपालमा अपराध गरी विदेशमा भागेकालाई वारेन्ट जारी गराई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने मात्र होइन, सूचना आदान–प्रदानको काम पनि गर्दै आएको छ । उसको डाटाबेस प्रयोग गर्नुका साथै प्रहरी अधिकारीले तालिम पनि पाउँदै आएका छन् । जसले प्रहरीलाई सघाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘सुपुर्दगी सन्धि हुने हो भने नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा भागेका अभियुक्त तथा अपराधी ल्याउन सहज हुने थियो,’ प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेल भन्छन्, ‘सन्धि नै नहुँदा कतिपय घटनामा हामीलाई कठिन भएको छ ।’

इन्टरपोल स्थापनाको ४४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९६७ मा नेपाल यसको सदस्य बनेको थियो । सदस्य बनेको ५६ वर्ष पुगेको छ, तर सुरुदेखि नै उठ्दै आएको सुपुर्दगी सन्धि, प्रहरी सहचारीजस्ता विषयमा नेपाल लगभग शून्य अवस्थामै छ । जसले गर्दा इन्टरपोलबाट नेपालले अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पाउन सकेको छैन । 

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि मात्र विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणा अघि बढेको हो । तर, प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता भने पहिलो विश्वयुद्धभन्दा अघि नै महसुस गरी छलफल सुरु भइसकेको थियो । सन् १९१४ मै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बनाउन यूरोपियन देश मोनाकोमा २४ देशका प्रतिनिधिबीच सम्मेलन भएको थियो । 

लगत्तै पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि योजना रोकिएकोमा त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात् १९२३ मा यसले मूर्तरूप पायो । भियनामा जम्मा भएका २० देशका सुरक्षाकर्मीले इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस कमिसनको स्थापना गरेका थिए, जसलाई हाल इन्टरपोलका नामले चिनिन्छ । यसरी स्थापना भएको इन्टरपोलले यो वर्ष एक शताब्दी पूरा गरेको छ ।

इन्टरपोलको एक शताब्दी पुगेको अवसरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा सहभागीले सुरक्षा चुनौती बढेकाले अझै बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिएका छन् । 

४२ देशका एक सय ५० कानुन कार्यान्वयन अधिकारी सहभागी सो सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह पनि सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा मुख्यगरी बढ्दो लागुऔषध कारोबार, मानवतस्करी तथा प्रतिआतंकवादका प्रयासहरूमाथि छलफल भइरहेको इन्टरपोलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इन्टरपोलको सन् २०२२ को अपराध रिपोर्टअनुसार आर्थिक ठगी, साइबर अपराध, लागुऔषध तस्करी एसिया क्षेत्रका तीन ठूला अपराध भएको औँल्याइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्ट नोटिस जारी गर्नुका साथै इन्टरपोलले १९ वटा अपराधसम्बन्धी डाटाबेस सदस्य देशहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा हराएका तथा चोरिएका पासपोर्ट, गाडी तथा फरार व्यक्तिको विवरण छ । यस्तो विवरण अझै बढाउने र त्यसलाई छिटो डाटाबेसमा खोज्ने व्यवस्था गर्न इन्टरपोलका महासचिव जुर्गेन स्टकले युएईमा जारी सम्मेलनमा जोड दिएका छन् । 

कानुन र संयन्त्र बन्न नसक्दा इन्टरपोलबाट लिन सक्ने फाइदा नेपालले लिन नसकेको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको बुझाइ छ । ‘एकातर्फ हाम्रो तथ्यांक अभिलेखीकरण नै राम्रो छैन, भएकोमा पनि प्रहरीलाई पहुँच छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ कुनै देशसँग नेपालले सुरक्षाको विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्न सकेको छैन, सहकार्य गर्नका लागि संयन्त्रसमेत बन्न सकेका छैनन् ।’ अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन नेपाललाई न्युट्रल भेन्युका रूपमा विकास गर्न नेपाल प्रहरीले समेत पहल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

खुला सीमाका कारण सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य आवश्यकता नेपाल र भारतबीच रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो सन् १९५३ मा नै दुई देशबीच यस्तो सन्धि भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो दुई दशकयता नयाँ सन्धिका लागि पहल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । 

सन् २००४ मा दुई देशका गृहसचिवस्तरमा सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि दुवै देशले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्ष हुने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्तामा यो विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ । तर, भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि सन्धिको प्रक्रिया रोकिएको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सन्धि नहुँदा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई गोप्य रूपमा एक–अर्का देशले हस्क्षान्तरण गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा पक्राउ गरेको भनेर प्रचार हुने गरेको छ । सन्धि नहुँदा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले धेरै दुःख हुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । 

अर्काे छिमेकी देश चीनसँग पनि यस्तो सन्धिको विषयमा पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । ०७६ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा सन्धिमा हस्क्षतार गर्ने तयारी थियो । तर, यसले नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीमाथि दमन हुन सक्ने आवाज उठे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यतिवेला पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि अहिलेसम्म त्यो संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएका देशबीच अपराधसँग सम्बन्धित सूचना औपचारिक रूपमा आदान–प्रदान गर्न मिल्छ । यससम्बन्धी नियमावली पनि गत ९ माघमा बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सुपुर्दगी ऐन बनेको नौ वर्षपछि नियमावली आएको हो । नेपालमा भारत र चीन मात्र होइन, पाकिस्तान, फ्रान्स, अमेरिकालगायत देशले पनि सन्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, नेपालले यसलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । 

गत मंसिर तेस्रो साता नेपाल आएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का मूल्यांकन टोलीले सुपुर्दगी सन्धिहरू नहुँदा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बलियो हुन नसकेको औँल्याएको छ । 

पूर्वगृहसचिव गोविन्दकुसुम राजनीतिक कारणले नेपालले कुनै पनि देशसँग सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक व्यक्तिहरूले यस्ता विषयमा धेरै अध्ययन गर्दैनन्, सन्धि, सम्झौता गर्दा विवादमा परिन्छ भन्ने डर छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा देशसँग मात्र सन्धि गर्दा विवाद हुन्छ भने एकैपटक समान प्रावधान राखेर धेरै देशसँग यस्तो सन्धि गर्नुपर्छ, नत्र नेपाल अपराधीको थलो पनि बन्न सक्छ ।’

सन्धि नहुँदा विदेशमा अपराध गरेका व्यक्ति नेपाल आएर लुक्न सक्ने र देश अपराधीको आश्रयस्थल बन्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनको भनाइ छ । अदालतको अनुमतिमा सम्बन्धित देशका व्यक्तिलाई मात्र सुपुर्दगी गर्ने गरी सम्झौता गर्दा कुनै समस्या नहुने भएकाले यसमा राजनीतिक नेतृत्वले ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

केही सुपुर्दगी प्रहरी र कूटनीतिक पहलमा 
प्रहरीकै आफ्नै प्रयास तथा कूटनीतिक पहलमा विदेशबाट सुपुर्दगी नै गरेर ल्याइएका घटनासमेत छन् । गत वर्ष मात्र तीनजनालाई विदेशबाट सुपुर्दगीकै प्रक्रियाबाट ल्याइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेल बताउँछन् । 

भोगेन्द्रप्रसाद यादवलाई कतार, अशोक गुरुङलाई बहराइन तथा केदार ढुंगानालाई पोर्चुगलबाट सुपुर्दगी गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । उनीहरूलाई सम्बन्धित देशका प्रहरी अधिकारीले नेपाल प्रहरीलाई औपचारिक रूपमै हस्तान्तरण गरेका थिए । 

कतिपयलाई भने निष्कासनको प्रक्रियाबाट नेपालले आफ्नो देश ल्याउने गर्दछ । फरार रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी निष्कासन गरी सहयोग गरिदिने गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा तीनजनालाई यसरी नेपाल ल्याइएको छ । तीन वर्ष अन्य सातजना भने विदेशबाट फर्कँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् । 

नेपालले पनि विदेशमा अपराध गरेर भागेकालाई पक्राउ गरी गोप्य रूपमा सम्बन्धित देशलाई बुझाउने तथा निष्कासन गर्दै आएको छ । तीन वर्षअघि एक सय २२ जना चिनियाँलाई एकैपटक पक्राउ गरी चीन निष्कासन गरिएको थियो । नेपालमा साइबर ठगीमा संलग्न उनीहरूलाई चीनले विमान नै चार्टर गरेर स्वदेश लगेको थियो । 

सहचारीको प्रस्ताव दुई दशकदेखि अलपत्र 
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अनुसन्धान सहजीकरणका लागि प्रहरीले विगत दुई वर्षदेखि विदेशमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारतबाहेक अन्य देशमा नेपालको प्रहरी सहचारी छैनन् । ०५६ सालमै नेपाल प्रहरीले थप सात देशमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसयता पटक–पटक यस्तो प्रस्ताव गृह मन्त्रालय जाने गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयमै गएर रोकिने गरेको छ । 

पछिल्लो प्रस्तावमा चीन, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरेबिया र मलेसियामा सहचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढेको थियो । अपराधको स्वरूप फेरिएको र त्यसको नियन्त्रणका लागि विदेशमा सहचारी हुँदा सहज हुने प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । प्रहरी सहचारीविना द्विपक्षीय सहकार्य कठिन हुने पूर्वएआइजी भण्डारी बताउँछन् । ‘प्रहरी सहचारी राख्नुलाई सरकारमा बसेकाले अनावश्यक खर्चको रूपमा बुझ्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी अपराधको ट्रेन्ड विश्वव्यापी भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा हामी पछि परिसकेका छौँ । हामीले अवसरलाई क्यास गर्न सकेका छैनौँ ।’