काठमाडौं : २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भयो। नयाँ व्यवस्थासँगै राजनीतिक अवस्था फेरिए। सरकारका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति पदसम्म सहमति र निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट भए-हुँदै आएका छन्। तर, मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको निर्वाचन र सहमति प्रक्रियामा दलहरूबीच एकअर्कामा धोका दिने क्रम भने अझै चलिरहेको छ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र अभिभावक माने पनि पछिल्लो समय यो पदको भूमिका कार्यकारी जस्तो देखिएपछि सबैको चासो यो पदमा बढेको छ। जसका कारण सहमतिमा पनि छल चल्न थालेको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका बताउँछन्।
देसले अहिलेसम्म दुइटा राष्ट्रपति पाइसकेको छ। पहिलो डा. रामवरण यादव थिए र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन्। तेस्रोका लागि फागुन २५ गते निर्वाचन तोकिएको छ। वर्तमान सातदलीय सत्तागठबन्धन निर्माणको समयमा पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र एमालेबाट राष्ट्रपति हुने सहमति भएको दुवै दलका नेताले सार्वजनिक नै गरेका थिए।
सभामुखको हकमा आधा–आधा कार्यकाल हुने सहमति भयो। यहीअनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री र एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेका छन्। सातैवटै प्रदेशमा सहमतिकै आधारमा सरकार पनि बनिसकेको छ। तर, पछिल्लो समय गठबन्धनमा प्रभाव पर्ने गरी राष्ट्रपतिको विषय चर्चामा छ।
सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा जानुपर्छ। पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जुन सहमति भयो, त्यसको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ। सरकार गठन गर्दाको बेला सहमतिभन्दा बाहिर जान खोजे समस्या आउँछ।
युवराज ज्ञावाली,
उपाध्यक्ष एमाले
एमाले सहमतिअनुसार एमालेकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, भने माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा दरार देखिन थालिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो भएमा समीकरण कायम रहनेछ। तर, प्रचण्डले भनेजस्तो भएमा समीकरण बदलिन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल पदको मर्यादा र गरिमा राख्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँछन्। पार्टीको ‘एस म्यान’ हुनुभएन। पार्टीले जे भन्यो त्यो गर्नेभन्दा संविधान अनुसार गर्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ,’ उनले भने। मुलुकले दुई राष्ट्रपति पाइसके पनि संस्थागत हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो संस्थागत हुनुप¥यो। पार्टीको कार्याकर्ता हुनु भएन’, उनले भने।
धोकैधोकाको विगत
२०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्यसँगै गणतन्त्रको घोषणा भयो। त्यसपछि पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएसम्म प्रधानमन्त्रीसहित अन्तरिम राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा गिरिजाप्रसाद कोइराला रहे। नेपाली कांग्रेसले तात्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री र अन्तरिम राष्ट्रप्रमुख कोइरालालाई नेपालको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा चाहेको थियो। एमालेले आफ्ना पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाललाई चर्चा चलाएको थियो। शान्ति प्रक्रियासँगै कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउनेमा धेरै थारै सबै सहमत थिए।
२०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा तत्कालीन माओवादी उदायो। उसले पार्टीका व्यक्तित्वहरूको सट्टा राष्ट्रपतिको रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिने बताउन थाल्यो। कोइराला सर्वसम्मत राष्ट्रपति हुन चाहेका थिए। तर, माओवादीले उम्मेदवार खडा गरेपछि कांग्रेसको तर्फबाट डा. रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
पदको मर्यादा र गरिमा राख्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ। पार्टीको ‘एस म्यान’ हुनुभएन। पार्टीले जे भन्यो त्यो गर्नेभन्दा संविधान अनुसार गर्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ।
लोकराज बराल
राजनीतिक विश्लेषक
डा. यादव र गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहबीच निर्वाचन भयो। कांग्रेस निकट डा. यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने। माओवादीले प्रस्तुत गरेका सिंह पराजित भए। पछिल्लो समयमा प्रचण्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु भुल भएको भन्दै आइरहेका छन्। त्यस बेला सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा बनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि नौ महिनामा ढलेको थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललाई बखास्त गर्ने प्रचण्ड कदमलाई तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएका थिए। त्यसपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए।
२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। कांग्रेस ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो। एमाले दोस्रो भयो र माओवादी तेस्रोमा खुम्चियो। संविधानको घोषणा नभएसम्म राष्ट्रपतिमा यादवले निन्तरता पाए। संविधानसभाबाट बनेको संविधान यादवले घोषणा गर्ने मौका पाए। संविधान जारी हुँदा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो। तर, विदेशी शक्तिको दबाबमा कोइरालाले सत्ता छोड्न मानेनन्। ओलीलाई सहज जस्तो हस्तान्तरण गरेको भए सायद सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुन सक्ने धेरैको आकल छ।
त्यसपछि कोइरालाविरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्र मिले। ओली प्रधानमन्त्री भए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भइन्। संविधान जारीमा असहमति जनाएको भारतले नाकाबन्दी लगायो। ओलीले नाकाबन्दीको कडा मुकाविला गरे। ओली र प्रचण्डबीचमा सहमति पालना नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनायो। ओली फेरि ९ महिनामा सत्ताबाट बाहिरिए। प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए।
आधा–आधा सरकार चलाउने सहमति भएको भन्दै प्रचण्डले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गराए र सरकारबाट बाहिरिए। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन कांग्रेससँग मिलेर लडेको माओवादी केन्द्र आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई धोका दिएर सरकारमा रहेकै अवस्थामा गठबन्धनविपरीत वामगठबन्धन गरेर चुनावमा होमियो। नाकाबन्दीमा देखाएको राष्ट्रवादी छापसहितको प्रभावले वामगठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले १ सय २१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जित्यो। माओवादीको सिट प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा बढी आयो। माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जित्दा कांग्रेसले २३ मात्रै जित्यो। माओवादी केन्द्रमा महत्वकांक्षा जाग्यो। निर्वाचनको परिणाम आएपछिको २ महिनासम्म सरकार बन्न सकेन।
२०७४ फागुन ३ गते मात्रै ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। फागुन २९ मा वामगठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भयो। २०७५ जेठ ३ मा नेकपा बन्यो। ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष बने। एकीकरण भएपछि प्रचण्डले गठबन्धन हुँदा आधा–आधा कार्यकाल सरकार नेतृत्व गर्ने सहमति भएको विषय खुलासा गरे। ओलीमाथि दबाव सिर्जना गर्न थाले। सत्ताकै कारण ओली र प्रचण्डबीच खटपट सुरुवात हुन थाल्यो।
त्यसपछि दुई नेताबीचमा माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले खेल्न थाले। ओलीले एकलौटी सरकार र पार्टी चलाएको भन्दै सचिवालयमा बहुमत कायम गरेर दबाब दिइराखे। तर, ओली डेग चलेनन्। यही बेला ओली सरकारले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी ग¥यो। यसमा जस लिन तँछाडमछाड नै भयो। नेकपा विवाद सतहमा आयो। लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएपछि भारतको दबाब परेर प्रचण्डले ओलीको राजीनामा नै मागे। फेरि ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन दिने र प्रचण्ड कार्याकारी अध्यक्ष बन्ने सहमति भयो। तर, त्यो पनि धेरै टिकेन।
ओली प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्ष भनेर फेरि पनि होच्याएको भन्दै सचिवालयका बहुमत सदस्य उनीविरुद्ध लागे। सचिवालयमा अल्पमतमा पारेर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने अभियानमा प्रचण्ड, माधव र वामदेव गौतम लागे। संविधानमा नै नभएको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन सँगै यो विवाद दुश्मनीमा परिणत भयो। ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र माधवले मोर्चा बनाए। सडकबाटै पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि हटाए। फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालत विघटन गलत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो। सर्वोच्च फैसलापछि प्रचण्ड र माधवले लड्डु पनि खाए। तर, फागुन २३ मा सर्वोच्चले नै नेकपा भंग गरिदियो। एमाले र
माओवादी केन्द्र ब्युँतियो। माधव एमालेमै फर्किनुपर्ने बाध्यता भयो। तर, उनको सम्बन्ध ओलीसँग राम्रो हुने कुरै भएन। एमाले भए पनि उनी प्रचण्डसँगै लागिरहे।
२०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। विघटनपछि कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड र माधवसहित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले सर्वोच्चमा रिट हाले। असार २८ मा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। एमालेभित्र बसेर लामो समय विद्रोह गर्न गह्रो भएपछि माधवले २०७८ भदौ २ मा एमालेलाई फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए। देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म जारी रह्यो।
आमनिर्वाचनको बेला त्यो गठबन्धनबाट जसपा बाहिरियो। लोसपा भित्रियो। एकातिर कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन र अर्कोतिर एमालेको राप्रपा र जसपासँग सीमित स्थानमा भएको तालमेलसहित समूह निर्वाचन होमियो। चुनावमा गठबन्धनले सोचेअनुसारको परिणाम आएन।
अनि प्रचण्ड बालकोट प्रवेश
निर्वाचनमा प्रचण्ड पाँच दलीय गठबन्धनबाट लडेका थिए। कांग्रेस, माअोवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाटै बहुमत आउने र सरकार बनाउने लक्ष्य थियो। तर, यो गठबन्धनको बहुमत आएन। कांग्रेसबाहेक दलले सोचेअनुसारका परिणाम पनि आएन। स्थानीय निर्वाचनमा हौसिएका गठबन्धनअन्तर्गतका माओवादी केन्द्र र नेकपा एस खुम्चिनु प¥यो। माओवादीले जम्मा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी ३२ सिट मात्रै जित्यो। नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १० सिट जित्यो। समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन।
परिणाम जस्तो आए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा कुरा मिलेन। प्रचण्ड र देउवा आफू नै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा रहे। प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम दिनसम्म यो सहमतिको प्रयास भयो। तर, सफल भएन। देउवा भने प्रचण्ड आफूलाई अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने र नभए एमालेको समर्थनमा संविधान धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री हुने योजनामा थिए। त्यसपछि प्रचण्ड नयाँ बाटो तय गरे।
उनी पुस १० गते गठबन्धनको सबैभन्दा निकट माधव नेपाललाई छोडेर बालकोट पुगे। बालकोटमा ओलीले रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई स्ट्यान्डबाई राखेका थिए। बालकोटमा १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरियो। पुस १० मा बालकोटले उनलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनायो। त्यही आधा–आधा कार्यकाल प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भयो। त्यस्तै राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा आधा–आधा कार्याकाल हुने सहमति गरेको कुरा एमाले र माओवादी कै नेताले सार्वजनिक गरे। यहीअनुसार पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। पुस ११ मा शपथ लिए।
पुनः प्रचण्डको कांग्रेससँगको निकटता
पुस २६ गते कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। पुस १० आएको तिक्ततामा कोर्ष करेक्सन भन्दै विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डको मन पनि पग्लियो। १६ दिनपछि नै एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर गरेको सहमति बिर्सिएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयनको कुरा गर्न थालेका छन्। प्रचण्डले पुस १० र पुस १६ बीचमा परिस्थिति बदलिएको भन्न थाले।
पछिल्लो समयमा कांग्रेससँग प्रचण्डको निकटता बढेको छ। प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि कांग्रेससहितका दललाई बोलाएर बैठकसमेत गरे। राष्ट्रपति पनि एमाले भएमा अढाई वर्षपछि ओलीको हात पूरै राज्यसत्ता जाने भयले प्रचण्डलाई सताउन थालेको छ। राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री सबै एमाले हात गयो भने ओलीको हातमा पूरै राज्यसत्ता हुँदा संविधानमा नै खतरा हुन सक्ने भन्दै कांग्रेस र माओवादीले भित्रिरूपमा सहकार्य हात बढाएको देखिन्छ।
माओवादी सचिव गणेश साहले विगतका राष्ट्रपतिको ‘ट्याक रेकर्ड’ राम्रो नभएको कारण पार्टीको दबाव नपर्ने व्यक्ति खोजिएको बताए। उनले संविधानको मर्म र भावनालाई पूरा गर्ने सबैले पत्याउने राष्ट्रपति बनाउन पार्टी क्रियाशील भएको बताए। जसपाका नेता राजकिशोर यादव पनि साझा व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक हो। यो दलिय भागबण्डा भन्दा साझा व्यक्तित्व हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सम्भावित ३ कदम
सम्भावना १
विध्यमान गठबन्धनको निरन्तरता ः वर्तमान गठबन्धनबाटै राष्ट्रपति चुनिनेछन्। पुस १० मा ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिका आधारमा एमालेले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनेछन्। यो गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ। हुन त राष्ट्रपति निर्वाचन माओवादी केन्द्र नै निर्णायक शक्ति हो। यो
पहिलो सम्भावना हो। सरकार गठबन्धन गर्दा भएको सहमति अनुसार एमालेले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपति भएमा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ। राजनीतिक
विश्लेषक लोकराज बराल पनि ओलीले भनेको व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा यो समीकरण कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।
सम्भावना २
माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन: राष्ट्रपति निर्वाचनले माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन पनि बनाउन सक्छ। किनभने प्रचण्ड साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। तर, प्रचण्डले कांग्रेसले उठाएको व्यक्तिलाई समर्थन गरेमा यो गठबन्धन भत्किन सक्छ। पुस १० अघिको गठबन्धन ब्यँुतिन सक्छ। तर, यो त्यति सहज भने छैन्। विश्लेषक बराल पनि कांग्रेसले उठाएका व्यक्तिलाई माओवादी केन्द्रले भोट हालेमा एमालेसहितको गठबन्धन भत्किने बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ। रविका विषयमा प्रचण्ड गठबन्धनको निर्णयभन्दा बाहिर देखिएका छन्। राप्रपाका एजेण्डाका विरुद्धमा पनि उनले आफ्ना निकट नेतालाई सांसदमा बोल्न लगाएका छन्।
सम्भावना ३
एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन: प्रचण्डमाथि कांग्रेसको धोका भए एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छन्। जसलाई एमाले समर्थन गर्नेछ। एमालेको मान्छे राष्ट्रपति बन्नेछन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। ज्योतिषीले भने झै देउवालाई छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने सजिलो बाटो पनि यो हो। गठबन्धन पनि दर्बिलो हुनेछ। समीकरणको नाममा खुद्रा पसल बन्द हुन्छन्। तेस्रो शक्तिका रूपमा प्रचण्डले चलखेल गरिरहँदा पहिलो शक्ति भएका देउवा र दोस्रो शक्ति भएका ओली सत्ताबाट बाहिर बस्नु परेको छ।
प्रचण्डको निर्णायक भूमिकाका कारण आफू दबाब परेको महसुस गरिरहेका देउवा–ओली मिले भने पनि अन्यथा नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रचण्डसँग देउवा र ओली दुवैले शेखी झार्न पाउनेछन्।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावाली सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँछन्। ‘पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जुन सहमति भयो, त्यसको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने उनले बताए। उनी सरकार गठन गर्दाको बेला सहमतिभन्दा बाहिर जान खोजे समस्या आउने बताउँछन्।
