काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई चुनौती नदिने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास पुर्याउन चाहेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी प्रमुखको निर्णयलाई चुनौती दिँदा राजनीतिक एवं संवैधानिक जटिलता पैदा भएको निष्कर्षमा पुगेका दाहाल ‘संवैधानिक दायरामा रहने’ राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । यसैका लागि उनले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयनमा जोड दिइरहेका छन् ।
माओवादी नेताका अनुसार प्रधानसेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले चुनौती दिएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकाले दाहाल भावी राष्ट्रपतिबारे सतर्क देखिएका हुन् । २०६५ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णयलाई यादवले उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरेका थिए । ‘हामीले दुईवटा राष्ट्रपति भोग्यौं, सरकार नै छोड्नुपरेको र राष्ट्रपतिका कदमविरुद्ध सडकमा जानुपरेका अनुभव छन्, त्यसकारण संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति खोजौं भन्ने हो,’ माओवादी उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘संसद्लाई पनि पाँच वर्ष चलाउनुपर्यो, त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति भयो भने मिलेर काम गर्ने वातावरण हुन्छ ।’
पार्टीप्रति ‘अति उत्तरदायी’ व्यक्ति हुँदा राष्ट्रपतिले संविधानको दायरा मिच्ने सम्भावना रहने भन्दै दाहालले व्यक्ति छनोटमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने विश्लेषण पार्टी नेताहरूलाई सुनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको संसद् विघटनदेखि अध्यादेशसम्म स्वीकार गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक रोकेकी थिइन् । भण्डारीले ओली प्रधानन्त्री हुँदा एउटा र देउवा हुँदा अर्को भूमिका निर्वाह गरेको तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आरोप लगाएका थिए ।
संवैधानिक मर्यादा ख्याल गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दलभित्रको वा बाहिरको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा बालुवाटार र शीतल निवासबीच टकराव नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ छ । त्यसैले उनी राजनीति र पार्टी नेतृत्वप्रति ‘अतिरिक्त निष्ठा’ नभएको व्यक्तिलाई शीतल निवासमा पुर्याउन चाहन्छन् । ‘भोलि जो राष्ट्रपति भए पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो,’ माओवादी सचिव गणेश साहले भने ।
निकट नेताका अनुसार सबै संवैधानिक पदहरूमा वामपन्थी मात्र नहोऊन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो सम्बोधनमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यान दिएका छन् । उनका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कोही पात्रको नाम प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष प्रस्ताव गरेका छैनन् । अन्तिम समयमा ओलीले ‘अति विश्वासिलो’ पात्र पठाउन सक्ने भय दाहाललाई छ ।
संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सकिने र कांग्रेसलाई शक्ति बाँडफाँटमा जोड्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सजिलो हुने दाहालको बुझाइ छ ।
राष्ट्रपति चयन भावी सरकार गठनसँग पनि जोडिएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा जहिले पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाए अब आउने राष्ट्रपतिले संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
धारा ७६ (२) अनुसार जाँदा सहमतिको सरकार गठनको एउटा कोर्स अगाडि बढ्छ भने ७६ (३) अनुसार आह्वान भए संसद्मा ठूलो दलको नेताले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने बाटो खुला हुनेछ । दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ तर संसद्मा कांग्रेस ठूलो दल छ । ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भए सरकारको नेतृत्व कांग्रेसकै पोल्टामा जान्छ ।
अहिलेको मतभारअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी निर्णायक रहेकाले आफ्नो प्रस्तावले मूर्तरूप लिन सक्ने दाहालको बुझाइ छ । दाहालको प्रस्तावमा कांग्रेस सकारात्मक छ तर एमाले सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर राष्ट्रपतिको विषयमा चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार दाहालले एमालेसँग सहमतिमै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दाहाल र ओलीबीच सहमति भइसकेको र राष्ट्रपति एमालेबाटै हुने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो हुन्छ, राष्ट्रपति पूरै कार्यकाल एमालेकै हुने हो, दुई अध्यक्षबीचको सहमति त्यही हो,’ उनले भने । माओवादी उपमहासचिव पोखरेलले एमालेसँगको सहमतिबारे आफू जानकार नभएको बताए । ‘एमालेसँग सहमति भएको हामीले कुनै लिखित कुरा पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘सहमति भएर नै प्रधानमन्त्री र सभामुख हुनुभएको छ । देशका लागि यस्ता सहमतिभन्दा माथि उठेर सोच्नु बेठिक हुँदैन ।’
