दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज २० गते । भदौ १० मा आएको रसुवा बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत उक्लिने बैंकको अनुमान छ ।

नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधबाट सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा जनजीविकामा भने यसको उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना छ ।

‘रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यो नेपालका लागि आफ्ना पूर्वाधार, सडक, सञ्चार, ऊर्जा तथा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूबारे पुनर्विचार गर्ने एउटा अवसर पनि हो । विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण स्थान दिन आवश्यक छ। नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी गर्न र सही नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने ।

नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन समावेश गर्न सुझाएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउने आधारका रूपमा एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो, जुन वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुन्छ र दक्षिण एसिया क्षेत्रका आर्थिक विकास र सम्भावनाको विश्लेषण गर्छ । पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रतिवेदनले एआईको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको पनि विश्लेषण गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढिरहेको भए पनि विकसित अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यसको प्रयोग अझै निकै पछाडि रहेको छ । यद्यपि यो अन्तर कायम रहेकै अवस्थामा पनि एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ,’ विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले भनिन्, ‘तर यी लाभ हासिल गर्न सरकारले एआईको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।’

प्रतिवेदनले जनशक्तिको सिप सुदृढ गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, साना व्यवसायले एआईको उपयोगमा सामना गर्ने अवरोध हटाउँदै जाने, स्थानीय स्तरमा एआई सम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तो नियामक संरचनाले अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।