प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नौ सांसदले भाग लिएका थिए । सबै प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ दिए । ०७४ मा एकपटक मात्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित भएका ओली यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री भएपछि सोमबार पहिलो प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका हुन्।

संविधान संशोधनको एजेन्डासहित कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले सबै दलसँग परामर्श गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, त्यस्तो हुन नसके संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा ओलीले संविधान संशोधनको राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहित मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने बताए । ‘वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तु नखुलाई सहमतिमा अगाडि बढाउने र सहमति हुन नसके प्रचलित संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । राप्रपाका धवलशमशेर जबरा र माओवादीकी दुर्गा राईले संविधान संशोधन केका लागि, अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर प्रश्न राखेका थिए । कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि विपक्षीहरूले उपलब्धि उल्टाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । 

‘भूमि फिर्ता ल्याउन सक्रिय पहल रहन्छ’

प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धिबमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै फिर्ता ल्याउन सक्रिय पहल रहने बताए । राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्साको भूभाग नेपालको स्वामित्वमा ल्याउने योजनाबारे सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमासम्बन्धी विषयमा दलहरूबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको र त्यसअनुसार कालापानीका भूभागसहित चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको उनले उल्लेख गरे । सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणसमेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको भन्दै ओलीले सोहीअनुरूप भूमि फिर्ता ल्याउन आफ्नो सक्रिय पहल रहने उनको भनाइ थियो । कालापानीका सन्दर्भमा दार्चुलाको छांगरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना गरिएको उनले उल्लेख गरे । साथै, दार्चुलामै भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ वटा बिओपीहरूसमेत थप गरिएको उनले जानकारी गराए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको सुनाए । १९ पुस ०८० मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ओलीले उल्लेख गरे । 

नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)बाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमास्तम्भहरूको निर्माण, पुनस्र्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएको उल्लेख गर्दै ओलीले द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको बताए । 

‘दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइन्छ’

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए । राप्रपा सांसद दीपक सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारीबाट अपचलन भएको बचत फिर्ता, सुन काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन तथा संलग्नलाई कारबाहीको विषय पनि सोधेका थिए ।

जवाफमा ओलीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पारे । सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा ओलीले आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको प्रतिबद्धता थियो । ‘यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीनसमेत रहेकाले सोहीबमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ,’ गिरीबन्धुको विषय भने ओलीले उच्चारण गरेनन् । 

राप्रपाकै धवलशमशेर राणाले पनि ०४६ पछिका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र राजनीतिक रूपमा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भनेर प्रश्न राखेका थिए । ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

कांग्रेसका धनराज गुरुङले आर्थिक सुशासनका लागि गैरकानुनी कारोबार अन्त्यका लागि सरकारको तयारीबारे राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने उनको भनाइ थियो । 

टिआरसी विधेयक चाँडै टुंगोमा 

माओवादीकी दुर्गा राईले कानुन समितिमा रहेको टिआरसी विधेयक कहिले टुंग्याउने भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुंगोमा पु¥याउने सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले समेत सक्रिय र क्रियाशील भई सहयोग गर्नुहुनेछ । सरकारको यस सम्बन्धमा पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’ 

एमसिसीको काम तीव्र

कांग्रेसका दीपक गिरीले एमसिसी कार्यान्वयनको प्रगति र निर्धारित समय पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी सम्झौताअनुरूप ट्रान्समिसन लाइन, सब–स्टेसन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढेको बताए । 

आयोजनाको सब–स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको भन्दै ओलीले ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ र बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको उल्लेख गरे । एमसिसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर पाँच सय मिलियनबराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पूरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो । ‘प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणसमेत हुनेछ ।’

सडक सुरक्षामा प्रश्न 

कांग्रेसका दीपक गिरीले त्रिशूलीमा बस दुर्घटना र यात्रु बेपत्ताका सन्दर्भमा सरकारको सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिबारे प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्घटनापछि बेपत्ता बस र यात्रुहरूको सम्भव भएसम्म सबै उपाय लगाएर खोजी भइरहेको, तर अपेक्षित उद्धार कार्य हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको बताए । 

राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको उनले जानकारी गराए । सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आबद्धता जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई कानुनबमोजिम सडक सुरक्षाका विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।

पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक आउँदै

एमालेका देवीप्रकाश भट्टचनले नेपाली मालबाहक पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गमा सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने कानुन बनाउने विधेयकबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २७ असार ०८१ मा पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । 

युरेनियम उत्खननको तयारी 

भट्टचनले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा लोमनथाङमा रहेको युरेनियमको उत्खननबारे पनि राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तरगंगा आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । केही कानुनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठनको ढाँचा तय गरेर युरेनियम उत्खनन गरिने उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले नयाँ बजेटमा उल्लेखित गण्डकी त्रिभुज आयोजना र आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत् आयोजना निर्माणबारे प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गण्डकी त्रिभुज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल – पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको र साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत भइसकेको बताए । 

ओलीले १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको जवाफ दिँदै निर्माणका लागि मोडालिटी टुंग्याई लगानी जुटाउने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्नेलगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाउने बताए ।

कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण र महाकाली नदी नियन्त्रणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली करिडोर आयोजनाअन्तर्गतको तुसारपानी–कोटेघर–टिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको बताए । 

निर्माण कार्यमा बजेट कमी हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू बैतडीको पाटनमा रहेको नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयले प्रभावकारी रूपले सम्पादन गरिरहेको तथा तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्रविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको बताए । 

कांग्रेसका दिनेशकुमार यादवले कोशी पश्चिम नहरको नेपालको सिमाना पर्ने नहरको बाँधमा पक्की सडक र सुनकोशी–कमला डाइभर्सन निर्माणबारे प्रश्न राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको र नहरको किनार अतिक्रमण भएकोले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल–भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अनुरोध गरिने बताए । नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाइभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको भन्दै ओलीले अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइने जवाफ दिए । 

‘अधुरा योजना अगाडि बढाउँछौँ’

एमालेकी दीपा शर्माले २०७७ सालमा ओली सरकारले थालनी गरेका थुप्रै योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै अगाडि बढाउनेबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न अघिल्लो कार्यकालमा सारिएका कयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिकाकेन्द्रित योजनाहरूमध्ये अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी, प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महŒवका अन्य आयोजनाहरूमा बजेट अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो । ‘हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाइनेछ ।’