सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विज्ञ टोलीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको चार महिनापश्चात् यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वप्रमुखसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।

समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल माओवादीदेखि कर्मचारीतन्त्रले समेत विरोध जनाएका थिए । यसै कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले थप अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित असारमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरे । उक्त समितिले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय घटाइएको छ ।

कार्यान्वयन समितिले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरी कानुन मन्त्रालय घटाउने प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।

विज्ञ टोलीले ८ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । तत्कालका लागि मन्त्रालयको संरचनामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरी यसबाट हुने सबै कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाम्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, पुनर्संरचना गरेर कुल दरबन्दी (स्थायी र करार) २५२५ मा नबढ्ने गरी ६ मन्त्रालयमा सीमित गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको छ । कार्यान्वयन समितिले भने विज्ञ टोलीको सुझावभन्दा फरक तरिकाले काम गरिरहेको छ ।

उसो त, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय सुरुमा अस्तित्वमा थिएन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भागबन्डा मिलाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि भौतिक मन्त्रालयलाई फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसअघि कर्णालीमा ७ वटामात्रै मन्त्रालय थिए ।

०७९ को निर्वाचन पश्चात् माओवादी—एमालेबिच गठबन्धन हुँदा पुनः जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिकमै गाम्ने निर्णय भएको थियो, तर त्यसपछि गठबन्धन बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसको अडानका बिच भौतिक मन्त्रालयबाट जलस्रोतलाई अलग्याइएको थियो । अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार छ । उक्त मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसकै विजया बुढाले सम्हाल्दै आएकी छन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री कँडेलले जलस्रोत मन्त्रालय कायम राख्दै आफैँले सम्हाल्दै आएको कानुन मन्त्रालयलाई मात्रै घटाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हटाउँदा एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारी गराए ।

स्रोत भन्छ, ‘खासमा कानुन मन्त्रालयभन्दा जलस्रोत मन्त्रालयलाई खारेज गर्नुपर्ने हो । यो नाममात्रको मन्त्रालय हो, त्यहाँ खासै कामै छैन । सिँचाइ योजना, तटबन्धन जस्ता योजनामात्रै हुन्छन् । ती कार्य त भौतिक मन्त्रालयबाटै भइहाल्छ । ऊर्जा सम्बन्धी कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।’

तर, जलस्रोत मन्त्रालयलाई कायम राखेर कानुन मन्त्रालय घटाइनुका पछाडि सत्ता गठबन्धनबिच कुरा नै नमिल्नु प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ ।

सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हटाउँदा एक जना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको जानकारी गराए । यसबाट प्रशासनिक कार्यहरू चुस्त–दुरुस्त हुनुका साथै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक करिब ३ करोड रकम राज्यकोषमा बचत हुने शाहले स्पष्ट पारे ।

यद्यपि, जलस्रोत मन्त्रालय घटाउनेबारेमा भने शाहले कुनै जबाफ दिएनन् । कार्यान्वयन समितिका अनुसार, विज्ञ समितिको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालय संख्या ६ मा झार्ने निर्णय टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन ।

विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबमोजिम प्रदेशमा ८ मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोक सेवा आयोगसहित मन्त्रालय र तिनका मातहतका कार्यालय गरी कुल १३३ वटा खर्च निकाय तथा कार्यालय छन् । यदि उक्त प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएमा ती निकायको संख्या ७१ मा झर्ने बताइएको छ । तर, प्रदेश सरकारले यी सबै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा मात्र अघि बढाउने भन्दै सोका लागि थप अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, दोस्रो चरणमा निर्देशनालयहरूको खारेजीको विषयमा काम भइरहेको कार्यान्वयन समितिका संयोजक लक्ष्मीकुमार विकले रातोपाटीलाई जानकारी गराए । त्यसमा पनि विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनभन्दा केही भिन्न तरिकाले काम भइरहेको छ ।

विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा हाल प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयमध्ये जनस्वास्थ्यमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र शिक्षातर्फ परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पुनर्संरचना गरेर स्वास्थ्य तथा शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, प्रदेश सरकार मातहत रहेका अन्य सबै निर्देशनालय खारेज गर्ने, खारेज गरिने निर्देशनालयहरूमा रहेका जनशक्ति र यसका काम कारबाहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गर्ने सुझाव पनि समावेश छ । कार्यान्वयन समितिले भने कुनै पनि निर्देशनालय नराख्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई समेत खारेज गर्ने गरी काम भइरहेको संयोजक लक्ष्मीकुमार विकले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार, वनका संरचनामा केही कानुनी समस्या विद्यमान छन् । तिनलाई पनि मिलान गरेर सबैलाई खारेज गर्ने कि भन्ने तरिकाले अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्देशनालयहरू बिचको संरचना भएकाले त्यति जरुरी छैन भन्ने सबैले बताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यही अलि सजिलो होला भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । केही महिनामै त्यसको पनि निर्णय हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बाहेकका प्रायः सबै मन्त्रालयका निर्देशनालय तथा कार्यालय छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार निर्देशनालय, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा (शिक्षा र स्वास्थ्य) निर्देशनालय छन् । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पनि त्यस्ता संचरचना तथा कार्यालय विद्यमान छन् ।

राजनीतिक सहमतिका विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ अग्रसर भएर काम गर्छन् भने प्राविधिक कुराहरूमा कार्यान्वयन समितिले अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी, अर्थको पनि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरू छन् । सकेसम्म यी सबै संरचना खारेज गर्ने तयारीका साथ कार्यान्वयन समितिले थप अध्ययनको काम गरिरहेको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि हटाउने तयारी गरेका थिए, तर त्यो वेला नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध जनाएपछि यथावत् राखिएको थियो । अहिले कांग्रेस स्वयं सत्तामै भएको हुँदा यो विषय केही पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

राजनीतिक सहमतिका विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ अग्रसर भएर काम गर्छन् भने प्राविधिक कुराहरूमा कार्यान्वयन समितिले अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा यो–यो भयो, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिनुहुन्छ,’ संयोजक विकले भने, ‘सोही अनुरूप हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि अध्ययन गरिएको विषय बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ।’

कानुन मन्त्रालय खारेज गर्ने विषयमा यसअघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विरोध जनाएका थिए । यद्यपि, सोमबार निर्णय हुँदा कांग्रेसले कुनै विरोध जनाएन ।

निर्देशनालय खारेजीको काम सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयन समितिले कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको विषयमा अध्ययन थाल्नेछ । हाल २९ सयभन्दा बढी रहेको दरबन्दीलाई घटाएर २५ सयमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जसबाट करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ ।

कार्यान्वयन समितिका अनुसार, निर्देशनालय खारेजीको निर्णय भएपश्चात् दरबन्दी कटौतीको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । विज्ञ टोलीले २५ सयमा दरबन्दी झार्नका लागि सुझाव दिएको थियो भने सरकार स्वयंले पनि सोही लक्ष्यमा काम गर्ने सोच बनाएको संयोजक विक बताउँछन् ।

‘दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारीलाई धेरै असर नपर्ने गरी उपयुक्त विकल्पहरू खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘रिक्त पदहरूमा लोकसेवा आयोगबाट नयाँ कर्मचारी माग नगरिने, प्राविधिक र पुराना प्रकृतिका पदहरू (जस्तैः कम्प्युटरका पुराना पदहरू) स्वतः खारेज गरिने, तथा विविध सेवाका कर्मचारीहरूको समायोजन गरिने योजना छ ।’

यसरी अनावश्यक बोझ नथप्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयको मर्जरबाट मात्रै तलबभत्तामा करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ । समग्र दरबन्दी कटौतीबाट अझ ठुलो रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशनालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहे पनि यसमा विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष केलाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने विकको भनाइ छ ।