काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जनादेश र सहिद परिवारका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट्याउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सहादतप्राप्त सहिदका परिवारसँगको आइतबार भएको संवादमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले इमानदारीपूर्वक माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
छलफलमा सहभागी सहिद परिवारका सदस्यले सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुरूप के कति काम भयो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । भोजविक्रम थापाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारले चुनावको मात्र कुरा नगरी भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।
यसअघि सरकारसमक्ष राखेका १४ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अन्यथा पुनः आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी पनि सहिद परिवारका सदस्यले दिनुभएको छ ।
सम्झौतापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति
सरकार र जेनजी संयुक्त जनआन्दोलनका अभियन्ताबिच हस्ताक्षर हुने सम्झौतापत्रको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएको द्विपक्षीय छलफलमा सम्झौतापत्रको खाका तयार पार्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आइतबार प्रारम्भिक चरणको संवाद सकिएको, विज्ञसँग पनि परामर्श लिइएको र सम्झौतापत्रको मसौदा तयार पार्न दुवै पक्ष जुटेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार जेनजी अभियन्तासँगको परामर्शमा सम्झौतापत्रको मसौदा तयार गर्न र सोमबार हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
जेनजी अभियन्ता मोनिसा चौधरीले आइतबारको परामर्शमा विज्ञ टोलीले केही दिन समय मागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतापत्रको मसौदामा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । विशेष गरी घाइते, सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्ने, जेनजी आन्दोलनको जनादेशसहितका विषयमा सहमति भइसकेको छ ।”
अभियन्ता चौधरीले विज्ञको सुझाव आएपछि संविधान अनुसार तयार पारिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताउनुभयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीका सन्दर्भमा पनि थप छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने गरी केही दिनभित्रै हस्ताक्षर हुन्छ ।”
