काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा सुमनराज अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रालयका सचिव अर्याललाई २९ औँ मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो ।
अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाल सरकारका सचिवको वरिष्ठता कायम गर्दै मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । बैठकले बुधबारदेखि लागु हुने गरी अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले मङ्गलबारबाट ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुहुँदै छ ।
विक्रम संवत् २०८३ असार २६ गतेसम्म मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुहुने सुमनराज अर्याल २०७७ माघ १९ गते सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार उहाँ ५८ वर्षे उमेरहदकै कारण अवकाश प्राप्त गर्नुहुने छ ।
विसं २०५३ वैशाख १९ गते राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा तथ्याङ्क अधिकृतको जिम्मेवारीमा शाखा अधिकृतबाट उहाँ निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । ज्येष्ठता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवमध्येबाट मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने परम्परा छ । सचिव भएपछि उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी समाल्नुभएको छ ।
नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्याललाई जेनजी पुस्ताको भावना अनुसार सुशासन कायम गर्ने, आगामी निर्वाचनबाट आउने संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने, मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने चुनौती छन् ।
अनुदान सहायता स्वीकार
यसै गरी युरोपियन युनियनको ‘नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि हरित र भरपर्दो ऊर्जा परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका अनुसार भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७१ लाई खारेज गरेर त्यो आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर २० रुपियाँ प्रतिवर्गमिटरबाट घटाएर पाँच रुपियाँ प्रतिवर्गमिटर कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘पूर्वाधार नियमनका लागि दक्षिण एसिया’ (साउथ एसिया फर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसन) को सदस्यता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको स्वीकृत कुल दरबन्दीभित्र रहने गरी केही कार्यलयको पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई राहत तथा उपचार उपलब्ध गराउन सहायक कक्षमा खटिने स्वयम्सेवकलाई मासिक १५ हजार रुपियाँका दरले चार महिनासम्म खाजा खर्च दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । यसै गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नवौँ संशोधन, २०२२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र तथा जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनालाई चाहिने अधिकृतस्तरको ३७ वटा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
