तीन महिनायता आठ सय २५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन् । २० शिक्षकले भने दलको सदस्यता रोजेका छन् । बरु उनीहरूले शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सदस्यता त्याग्न तीन महिनाअघि निर्देशन दिएको थियो । दलमा लागेका शिक्षकको उजुरी टिपाउन अनुरोध गरेपछि ४५ शिक्षकको उजुरी परेको थियो । तिनै उजुरीका आधारमा ४१ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने चारजना शिक्षकले सफाइ पाएका थिए । अन्य ४१ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधी दलको सदस्यता त्याग्न अनुरोध गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका अन्य शिक्षकलाई सदस्यता त्याग गर्न लगाएको थियो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नै पहल र दबाबका कारण आठ सय २५ शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागेको बताएकी छन् । शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको सयदिने प्रगति विवरण मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उनले यस अवधिमा नीतिगत सुधार, शासकीय सुधार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएर काम गरेको जानकारी दिइन् । अझै पनि धेरै शिक्षक दलमा लागेकाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीयकरण अन्त्य गर्ने उनले दाबी गरिन् । ‘मेरो अन्तिम सास रहेसम्म दलीयकरणलाई छाड्दिनँ, निर्वाचन आयोगसँग थप तथ्यांक पनि माग गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । उनले हाल सामुदायिक विद्यालयमा गणित, नेपाली, विज्ञान विषयको शिक्षकको समेत अभाव हुन थालेकाले यसतर्फ रणनीति रूपमा काम गर्ने बताइन् । यी विषयमा भोलेन्टर शिक्षक पनि राख्न सकिने उनले बताइन् । त्यसका लागि शिक्षा नियमावली संशोधनका लागि प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफू आउनुअघि कानुनविपरीत काजसरुवा गरिएका शिक्षकलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् । हाल काजमा २९२ शिक्षक काजमा छन् । ५४ जना शिक्षकको काजसरुवा कानुनसंगत नदेखिएपछि फिर्ता बोलाइएको छ भने ५९ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत पहल गरिएको सुनाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा पनि व्यवस्थित कदम चालिएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सोलार ठेक्कामाथि अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति गठन गरेकी छिन् ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मुख्य उपलब्धि
शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हालेपछिको मुख्य उपलब्धिका रूपमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक हुनुलाई पनि लिइएको छ । नेपालको शिक्षाको समग्र रूपरेखा नै कोर्ने गरी तयार भएको सो प्रतिवेदन करिब ६ वर्षदेखि गुपचुप थियो । मन्त्री श्रेष्ठले १५ दिनअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छलफलसमेत चलाएकी छिन् । करिब ४५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षाको मोडल कस्तो बनाउनेलगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसमेत समेटिएका छन् ।
इन्टर्न कर्मचारी राख्ने विषयमा भने मन्त्री श्रेष्ठ चुकेकी छिन् । उनले बजेट अभावका कारण आफूले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताइन् । तर, प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यविधि भने जारी भइसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरेपछि विद्यालयको भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई बजेटमार्फत सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठका सयदिने मुख्य उपलब्धि
सोलार ठेक्कामाथि भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन शिक्षकको काजसरुवा व्यवस्थापन बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षामा पढ्न जाने विद्यार्थीको विवरण सच्याउन पहल उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन र कारबाही अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थापन नियमावली संशोधनको प्रस्ताव शिक्षक सरुवा कार्यविधि पारित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना त्रिवि तथा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ सार्वजनिक कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था, कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० सिटिइभिटीका कार्यक्रमको अनुगमन र व्यवस्थापन, श्रम बजारको मागअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण पहल औद्योगिक प्रशिक्षार्थी नियमावली निर्माण कार्यदल गठन, सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण समय तालिका निर्माण र तथ्यांक सार्वजनिक कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी इपुस्तिका निर्माण नवप्रवर्तक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल प्रशिक्षार्थीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० निर्माण जारी आन्तरिक कर्मचारी सरुवा मापदण्ड, २०८० निर्माण
