बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठुलो गाउँपालिकामा पर्छ । विकासका दृष्टिकोणले पनि यो पालिकाले रचनात्मक प्रयास थालेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्षमा तप्तबहादुर पौडेल निर्वाचित हुनुभयो । पाँच वर्षीय कार्यकाल अन्तर्गत करिब दुई वर्षको समयसीमा पूरा हुँदै छ । यस अवधिमा गाउँपालिकाले गरिरहेको विकास अभ्यास, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा गोरखापत्रकर्मी सावित्री गिरीले अध्यक्ष पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :
दुईवर्षे अनुभव कस्तो रह्यो?
वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जेठको पहिलो साता परिणाम आएलगत्तै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भयो । तत्काल बजेट निर्माण गर्दा धेरै कुरा सिकाइका रूपमा रह्यो । करिब पाँच/छ महिना अलमलिएकै अवस्था रह्यो । अहिले पालिका एउटा लयमा हिँडेको छ । जनप्रतिनिधिले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको बोध भएको छ । यो अवधिमा हामीले थुप्रै कानुन निर्माण गरेका छौँ । अहिले पालिकालाई विधि र पद्धतिमा हिँडाउने बाटो तय गरेका छौँ ।
यो दुई वर्षको अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
पहिलो त सेवा प्रवाहका हिसाबले हामीले कानुन निर्माण गर्न सक्यौँ । दोस्रो भौतिक पूर्वाधारका काम पनि अघि बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाभित्र दुई हजार आठ सय ४३ मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । विकट भनिएका ठाउँमा पनि बाटो पुगेको छ । जसका कारण नागरिकलाई सडक सञ्जालसँग सहज पहुँच स्थापित गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ हामीले सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । एउटा वडामा कम्तीमा १० हजारमाथिको जनसङ्ख्या छ । त्यहाँका नागरिकलाई सहज रूपमै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले भएका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरवृद्धि गर्दै लैजाने काम भइरहेको छ । कुसुम स्वास्थ्य चौकीमा ल्याबसहितको सेवा प्रारम्भ गरिएको छ । यसअघि यस क्षेत्रका नागरिक सामान्य ल्याब परीक्षणका लागि छिमेकी जिल्ला दाङको लमही वा बाँकेको कोहलपुरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेर काम भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
के कस्ता कानुन निर्माण भए ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । हामी आएपछि ५० भन्दा बढी कानुन, कार्यविधि र निर्देशिका जारी भएका छन् । १४ औँ गाउँ सभामा मात्रै नौ वटा ऐन र कार्यविधि पारित गरेका छौँ । त्योभन्दा अगाडि १२ औँ र १३ औँ गाउँ सभा तथा कार्यपालिकाबाट झन्डै ४० वटा ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका पारित भएका छन् । अहिलेसम्म करिब ७० वटा ऐन र कार्यविधि पारित भइसकेका छन् । वास्तवमा अब हामीलाई आवश्यक पर्ने कानुन तयार भएका छन् । अब कानुनसम्मत ढङ्गले पालिकाका हरेक गतिविधि चल्ने आधार पूरा भएको छ । कतिपय सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझा सूचीमा रहेका अधिकार छन्, ती कुरा अझै पूर्ण रूपमा भएका छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि सङ्घ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन स्पष्ट गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सरकारले अझै पनि पूर्ण कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन ।
सुशासनका क्षेत्रमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
सुशासनका क्षेत्रमा हामीले पारदर्शी ढ्गले काम जनतासमक्ष पुगोस् भन्ने हिसाबले गरिरहेका छौँ । वेबसाइट निर्माण भएको छ । पालिकाले गर्ने हरेक गतिविधि वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ । महत्वपूर्ण कार्यक्रमको प्रत्यक्ष भिडियो लाइभ गर्ने गरिएको छ । मिडियाबाट पनि हामीले सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ । हामीले सूचना अधिकारी पनि तोकेका छौँ । जे होस् हामीले नागरिकलाई समस्या परेको समयमा सेवा प्रवाह गरेर सुशासन कायम गर्न सकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । चौबिसै घन्टा हामी जनतासँग हुन्छौँ । हामीले जनतासँग जोडिन सडक, खानेपानी, विद्युत् मात्र लगेर हुँदैन । जबसम्म जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुँदैन, आर्थिक परिवर्तन आउँदैन तबसम्म बाटो र विद्युत्ले मात्र नागरिकलाई पुग्दैन । त्यस कारणले हामीले कृषिलाई व्यावसायिक, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्नु पर्छ भनेर यन्त्र वितरण गरेका छौँ । निःशुल्क बिउबिजन उपलब्ध गराउनेदेखि प्राविधिकसमेत परिचालन गर्ने गरेका छौँ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाख्रापालनका लागि उपयुक्त पालिका हो । जङ्गल क्षेत्रसँग जोडिएका कारण खासगरी वडा नं. १, २, ८ र ९ मा बाख्रापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या धेरै छ । यो एक हिसाबले बाख्रापालनका लागि पकेट क्षेत्र नै हो । धेरै जसो नागरिकलाई उद्यमतिर लैजानु पर्छ भनेर कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ । अब नागरिकलाई आर्थिक विकासमा जोड्न आवश्यक छ किनभने पूर्वाधार विकास भइसकेपछि नागरिकको उत्पादन बजारसम्म पुग्न सम्भव हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ ।
चुनौती के कस्ता छन् ?
सामान्यता चुनौतीभन्दा पनि नियम कानुन नबनाउँदा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा तत्काल दिन नसक्दा केही अप्ठेरा भएकै हुन् तर अब धेरै कानुन निर्माण भइसकेका छन् । जनताका असीमित माग छन् । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ । मागका आधारमा स्रोतसाधनले पूर्ति गर्न सम्भव हुँदैन । तथापि माग र आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
