सङ्खुवासभा, कात्तिक ३ गते । अरुण तेस्रोको विद्युत्गृह प्रवेश मार्गका मुआब्जापीडितले सडकमै दसैँ मनाएका छन् । मुआब्जा रकम माग गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेको ४७ औँ दिन सडकको प्रवेशद्वार छ्याङ्कुटीमा उनीहरूले सामूहिक दसैँ मनाएका हुन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको रकम नपाएपछि गत भदौ १६ देखि स्थानीयवासीले प्रवेश मार्ग बन्द गरेका हुन् । दसैँ भित्रिसक्दासम्म पनि मुआब्जा रकम सरकारले नदिएपछि सामूहिक रूपमा सडकमै दसैँ मनाइएको हो । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएको हो । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले सडक बन्द गरेका हुन् ।
आफूहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा रकम माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि यस पटक निर्णायक आन्दोलन भइरहेको मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष जनिकुमार राईले बताउनुभयो । यसअघिको आन्दोलनमा विभिन्न आश्वासन दिएर आन्दोलन रोकिए पनि माग पूरा नभएकाले यस पटक खातामा रकम नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । दसैँ सकिँदासम्म मुआब्जा रकम नदिए बाँध निर्माण स्थल फ्याक्सिन्दा दोभान जाने सडक पनि बन्द गर्ने तयारी भइरहेको राईले बताउनुभयो । हाल अरुण तेस्रोको विद्युत् गृह जाने निर्माण सामग्री र मजदुर बोकेको सवारी साधन ठप्प गरिएको छ ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि केराबारीसम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । उक्त मुआब्जाको माग गर्दै सात वर्षदेखि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेस्रो सडक प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैङ्कको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैङ्ककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगत कट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दायाँबायाँ काटेको थियो तर मुआब्जा पाएकाहरूले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसबाहेक थुप्रै ठाउँमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाहरूको पनि लगत कट्टा गरी सडक विस्तार गरिएको थियो ।
यो मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लालपुर्जा भएकै ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । सोपछि मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत वैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
