युक्रेनमा रुसी हमला, आममहँगी र कोरोना भाइरस महामारी आदिले निम्त्याएको भय र क्रोधको भावनालाई समाएर हालसम्म किनारामा रहेका युरोपका पपुलिस्ट तथा उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीले जनसमर्थन बढाइरहेका छन् । आउँदो वर्षको युरोपेली संघको चुनावलाई यी राजनीतिक शक्तिको प्रमुख परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । तथापि त्यसअघि नै यी शक्तिले पोल्यान्ड र स्लोभाकियामा सत्ता साझेदारी गरिसक्ने प्रक्षेपण छ । यदि त्यसो भएमा लोकतान्त्रिक मापदण्ड र युक्रेनमाथिको रुसको आक्रमणलाई लिएर युरोपेली संघभित्र थप ध्रुवीकरण बढ्नेछ । पोल्यान्ड र स्लोभाक चुनावमा आप्रवासी विरोध र राष्ट्रवाद बलियो मुद्दा बनेको छ । तिनले शक्ति हासिल गरे भने ती देशले युक्रेनलाई दिइरहेको निःसर्त समर्थन अन्त्य हुन सक्छ ।
पछिल्लो समयको उग्र दक्षिणपन्थ उछालको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत स्लोभाकियामा देखिएको छ । त्यहाँ शनिबार भएको चुनावमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोको स्मेर पार्टीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको छ । सन् १९९३ मा तत्कालिन चेकोस्लाभाकिया टुक्रिएर बनेको ५५ लाख जनसंख्या भएको यस सानो देश रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेदेखि नै युक्रेनको कट्टर समर्थक रहदै आएको छ ।
फिकोको पार्टीले चुनावमा स्मेर पार्टीले करिब २३ प्रतिशत मत ल्याउँदा मध्यपन्थी प्रोग्रेसिभ स्लोभाकिया(पिएस)ले १७ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भएको छ । फिकोले सन् २००६–०१२ मा पहिलो कार्यकाल र २०१२–२०२० को दोस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यस अवधिमा उनको सरकारले देशलाई माफिया राज्यमा बदलेको आरोप लाग्ने गर्छ । अहिलेको चुनावमा कुनै देशको बहुमत नआएको भए पनि देशको कानुनअनुसार सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दललाई पहिले सरकार गठनको अवसर प्राप्त हुनेछ । सरकार बनाउन ससना दललको सहयोग अनिवार्य देखिन्छ ।
फिकोले तेस्रो धेरै मत ल्याउने (१४.७ प्रतिशत) ल्याउने वामपन्थी दल ह्लास(भाइस)को समर्थन हासिल गर्न सकेमा उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बन्नेछ । उनको गठबन्धनमा उग्रदक्षिणपन्थी दल स्लोभाक नेसनल पार्टी पनि सहभागी हुने सम्भावना उच्च छ, जसले करिब ५.६ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ । फिकोको सम्भावित पुनरागमनले देश पुनः अधिनायकवाद फर्किने र पश्चिमी साझेदारबाट एक्लिने जोखिम बढेको छ । ‘चरमपन्थी साझेदारसँग मिलेर फिको स्लोभाकियालाई त्यही विगतमा फर्काउन चाहन्छन्, जहाँ राज्यका संस्थानहरूमा कुलीन वर्गको वर्चस्व थियो,’ स्मेरका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी प्रोग्रेसिभ्ने स्लोभेन्स्कोका नेता मिचल सिमेकाले दाबी गरे । शरणार्थी संकट स्लोभाकियाको चुनावको केन्द्रीय मुद्दा बनेको थियो । युक्रेनी शरणार्थीको वृद्धिबाट स्लोभाकियामा असन्तुष्ट बढेको थियो । दक्षिणपन्थी पार्टीले त्यही असन्तुष्टिलाई समाए ।
स्लोभाकियापछि उसकै उत्तरी मुलुक पोल्यान्डमा उपप्रधानमन्त्री जारोस्लाव काजिन्स्कीको ‘प्रावो आई स्प्रावेडिओस्क (पिआइएस)’ पार्टीले अक्टोबर १५ मा हुने निर्वाचनमा तेस्रो कार्यकाल जित्ने अपेक्षा गरिँदै छ । विश्वसनीय मत सर्वेक्षणमा पार्टी करिब ३५ प्रतिशत मतसहित अग्रस्थानमा छ । पिआइएसलाई कडा टक्कर दिइरहेको छ, मध्य–दक्षिणपन्थी दल ‘कोआलिक्जा ओबिवाटेलस्का (केओ)’ ले । केओलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा युरापेली संघका शीर्ष अधिकारी डोनाल्ड टस्क । मत सर्वेक्षणकै आधारमा चुनावी परिणाम आए पिआइएस एक्लैले सरकार बनाउन सक्नेछैन ।
पछिल्लो समयको उग्र दक्षिणपन्थी उछालको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत स्लोभाकियामा देखिन्छ । त्यहाँ भएको चुनावमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोको स्मेर पार्टीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको छ । छिमेकी पोल्यान्डमा पनि चाँडै पपुलिस्ट दक्षिणपन्थी दलले नै जित्ने देखिन्छ । यसबाहेक इटाली, फ्रान्स आदि देशमा पनि उग्र दक्षिणपन्थी दलको प्रभाव बढिरहेको छ ।
न्यायिक तथा निर्वाचन प्रणालीको ‘सुधार’मार्फत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र मिडिया नियन्त्रणको आरोप लाग्ने पिआइएसले जनमत बढाउन थप लोकप्रिय मुद्दा ल्याइरहेको छ । पिआइएसले अर्को कार्यकाल पनि जित्यो भने देशको प्रजातन्त्रमा थप क्षय हुने विश्लेषकले चिन्ता जताएका छन् । ‘राजनीतिक खेल मैदान पहिले नै एकातर्फ ढल्किएको थियो, अब पिआइएसलाई लोकतान्त्रिक माध्यमबाट पराजित गर्न लगभग असम्भव हुने देखिँदै गएको छ,’ इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक अफेयर्सका अध्यक्ष जेसेक कुचार्जिकले भने ।
तर, मध्य युरोपमा राष्ट्रवादको बढ्दो उभारलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको कमजोरीले पनि काम गरेको छ । सन् २०२० मा पत्रकार जन कुसियाकको हत्यापछि उत्पन्न आक्रोशका कारण फिकोले सरकार छाड्नुपरेको थियो । त्यसपछि गठित मझधारका पार्टीको गठबन्धनले तीन वर्ष शासन गर्यो । तर, यो अवधिको चर्को राजनीतिक अराजकता, सत्तारुढ दलबीच आपसी खिचातानी, महामारीका गलत व्यवस्थापन, युक्रेन युद्ध र महँगीबाट जनता आजित बने ।
‘बाहिरिँदै गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनकालमा देखिएको अराजकताले नै खासमा फिकोको लोकप्रियता पुनर्जीवित गर्न सघाएको हो,’ जर्मन काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका वरिष्ठ रिसर्च फेलो मिलान निकले भने, ‘स्मेरलाई मत दिनेहरूले स्थिरता खोजेका हुन् । पार्टीको शासनमा भ्रष्टाचारलाई बढेको तिनले महसुस गरेका भए पनि त्यसका बाबजुद त्यस अवधिमा देश उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा हिँडेको तिनको बुझाइ छ ।’
त्यस्तै पोल्यान्डका पिआइएसलाई अपदस्थ गर्न संघर्ष गरिरहेका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू आफैँ विभाजित छन् । आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने मतदाता केओ पार्टी र अर्को मध्य दक्षिणपन्थी दल तेस्रो मार्ग(टिडी) बीच बाँडिने निश्चित देखिन्छ । ‘विपक्षीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो जोखिम टिडीबाट छ । टिडीले संसद् प्रवेश गर्न आवश्यक थ्रेसहोल्ड हासिल गर्न नसक्दा बहुमतको सम्भावना गुम्नेछ,’ जोखिम परामर्श टेनेओ इन्टेलिजेन्सका एन्ड्रियस टुर्साले भने ।
थप दक्षिणपन्थतर्फको यात्रा
पिआइएस र स्मेर चुनावपछि आवश्यक परे उग्र दक्षिणपन्थी दलसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । मत सर्वेक्षणहरूले पोल्याण्डमा उग्र दक्षिणपन्थी दल ‘कोन्फेडेराक्सा’ले करिब १० प्रतिशत पाउने देखाएको छ । यसले गर्दा पार्टीको ‘आगामी संसद्मा महत्वपूर्ण भूमिका’ हुने प्रक्षेपण गरिएको कुचार्जिकले भने । ‘पोल्यान्डको लोकतन्त्रको सबैभन्दा खराब परिदृश्य कोन्फेडेराक्सा किङ्मेकर भए आउँदा उत्पन्न हुनेछ,’ उनले थपे । कोन्फेडेराक्सासँग सत्ता साझेदारीको सम्भावनाबीच वर्तमान सरकारले युक्रेनप्रति केही नीति परिवर्तन गर्न थालिसकेको छ ।
यसअघि किभको कट्टर समर्थनको गर्दै सरकराले रुस आक्रमणपछि पोल्यान्ड पसेका १० लाखभन्दा बढी युक्रेनी शरणार्थीलाई शरण दिएकोमा गर्व गर्ने गथ्र्यो । सोही सरकार ‘पोल्यान्डको युक्रेनीकरण’को भाष्यलाई पछ्याउँदै शरणार्थीविरुद्ध कठोर भाषा प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यसका साथै पोल्यान्डले स्लोभाकियालगायत युरोपेली संघका पूर्वी देशहरूको समूहको नेतृत्व गर्दै सस्तो युक्रेनी अन्न आयातमा रोक लगाएको छ ।
‘युक्रेनमा एक गोली पनि पठाइनेछैन’
फिकोले चुनावी सभामा आफूले चुनाव जितेमा युक्रेनलाई थप एक गोली पनि नपठाउने वाचा गरेका थिए । त्यस्तै उनले रुसमाथिको थप युरोपेली प्रतिबन्धको विरोध गर्ने बताएका छन् । पोल्यान्ड र स्लोभाकियामा चुनावपछि सरकार गठन गर्दा राष्ट्रवादी पपुलिस्ट र उग्र दक्षिणपन्थीबीच शक्ति बाँडफाँड भयो भने त्यसले लोकतन्त्र, विधिको शासन र मध्ययुरोपेली पश्चिम झुकावमा गम्भीर असर पार्नेछ । पिआइएस पुनः सत्तामा फर्कियो भने उसले पहिले सुरु गरेको देशको न्याय प्रणालीको ‘सुधार’लाई टुंगोमा पुर्याउने अवसर पाउनेछ । कानुनी शासनमा असर गर्ने भन्दै सो सुधार नरोकेपछि युरोपेली संघले विगतमा पोल्यान्डका लागि अर्बाैं डलरको कोष फ्रिज गरेको थियो ।
‘पिआइएसले तेस्रो कार्यकाल पायो भने उसले न्यायिक तथा चुनावी संस्थानमा थप व्यापक परिवर्तनको लागि दबाब दिने र देशको मिडियामा बाँकी रहेको स्वतन्त्रता पनि गुम्ने डर छ,’ कुचार्चिकले भने । उता फिकोले पनि चुनावअघि उनको अघिल्लो शासनमा फस्टाएका भ्रष्ट सञ्जाललाई निसाना बनाउने प्रहरी तथा अन्य लोकतान्त्रिक संस्थानमा सुधार गर्ने योजना अघि सारेका थिए । निकलगायत केही विश्लेषक भने फिकोले स्लोभाकिया र युरोपेली लोकतन्त्रलाई निम्त्याउन सक्ने खतराबारे बढाइचढाइ गरिएको मान्छन् । तर, स्मेरको जितले ‘युरोपेली संघभित्र भिक्टर ओरबानको नेतृत्वमा हंगेरीजस्तै अर्को एक्लिएको शासनसत्ता बन्ने डर बढेको’ भने निकले पनि स्विकारे ।
उग्र दक्षिणपन्थको उछालमा ओर्बानको उत्साह
पोल्यान्ड तथा स्लोभाकियाको विकासक्रमलाई हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि इयूलाई अनुदारवादी समूह बनाउने सपना राख्दै आएका ओर्बान इयूभर राष्ट्रवादी तथा उग्र दक्षिणपन्थीप्रति बढ्दो समर्थनबाट उत्साहित देखिन्छन् । ‘अर्को वर्ष हामीसँग युरोपेली संसद्मा दक्षिणपन्थी दलको बहुमत आउने अवसर आएको छ । सबै ठूला देशमा दक्षिणपन्थी अगाडि आउँदै छन्,’ ओर्बानका राजनीतिक सल्लाहकार बालाज ओर्बानले हालै मिडियासँगको संवादमा बताएका थिए । बुडापेस्टको सरकारले छिमेकी देशमा दक्षिणपन्थी झुकावलाई प्रोत्साहित गर्न पहिलेदेखि विभिन्न रणनीति प्रयोग गर्दै आएको छ । ओर्बानले आप्रवासनप्रतिको दृष्टिकोणले सबैभन्दा धेरै मतदातालाई आफूहरूप्रति तान्ने मुद्दा मानेका छन् ।
चुनावअघि हंगेरीले स्लोभाकियाका पपुलिस्ट दलप्रति जनसमर्थन बढाउन तिनका देशका आप्रवासीलाई सीमापार गर्न प्रोत्साहित गरेको चर्चा बाहिरिएको थियो । ओर्बानको बहुराष्ट्रिय उनुदारवादी शक्तिको सपना अहिलेजति नजिक कहिले नदेखिएको भए पनि विज्ञहरूले यो परिवर्तन यथार्थमा बदलिने सम्भावना देख्दैनन् ।
फिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा युक्रेनलाई निःसर्त समर्थन दिने इयूको रणनीतिलाई कठिन बनाउन सक्छ । तथापि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति हंगेरीका नेताको बफादारीले पोल्यान्ड–स्लोभाकियाबीचको सहयोगमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ । यसैले गर्दा फिकोले सरकारको नेतृत्व गरे भने उनी ब्रसेल्सविरोधी ओर्बन क्याम्पमा सामेल हुन चाहँदैनन् । फिको युरोपेली संघको कोष जोखिममा पर्ने कदम उठाउन चाहँदैनन् । उता पोल्यान्डका काजिन्स्की र उनको सरकार कानुनको शासनका मुद्दामा इयूको संलग्नताको विषयमा ओर्बानसँग नजिक भए पनि रुसको विषयमा ओर्बानबाट बिल्कुल विपरीत अडानमा छन् । यसैले गर्दा बुडापेस्ट र वार्साबीचको सम्बन्ध पछिल्लो १८ महिनामा नाटकीय रूपमा चिसिएको छ ।
अल जजिराका लागि टिम गोसलिङको आलेख
