फागुन ०७२ मा अमेरिकी सरकारले विशेष व्यापार ग्राह्यता दिने कानुन ल्याएर नेपालका ६६ वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दियो । त्यसको एक वर्षपछि भन्साररहित सुविधा पाउने सूचीमा ११ वस्तु थपिए । व्यापार ग्राह्यता पाएपछि अमेरिकामा नेपालको निर्यात उच्चदरमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अवसर र अपेक्षाविपरीत ग्राह्यता सुविधा पाएको सात वर्षमा अमेरिकासँगको नेपालको व्यापार झन्डै ५४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको देखिएको छ । 

ग्राह्यता सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म नेपालले अमेरिकामा ९८ अर्ब ९५ करोडबराबरका वस्तु निर्यात गरेको छ । जबकि, यही अवधिमा नेपालले अमेरिकाबाट एक खर्ब ५२ अर्ब ८७ करोडबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । सात वर्षमा भएको दुई खर्ब ५१ अर्ब ८२ करोडबराबरको कुल व्यापारमा नेपाललाई ५३ अर्ब ८९ करोड घाटा भएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनका अनुसार अमेरिकामा हुने कुल निर्यातमा भन्सार सुविधा पाएका ७७ वस्तुको हिस्सा जम्मा ३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

अमेरिकाबाट प्राप्त व्यापार ग्राह्यताको सुविधा उपयोग गर्न नेपाल चुकिरहेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले बताए । ‘अमेरिकातर्फ हुने कुल निर्यातमा ग्राह्यता सुविधा प्राप्त भएका वस्तुको हिस्सा ४–५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सम्भावना र अवसरको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।’ यसले सुविधा पाएर मात्रै नहुने, आफ्नै क्षमता नै बढाउनुपर्ने पाठसमेत मिलेको उनको भनाइ छ । 

खासगरी नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर भएकै कारण उक्त सुविधा उपयोग गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘एकातर्फ हाम्रो निर्यात क्षमता कमजोर छ, उत्पादन कम छ, लागत बढी छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ अमेरिकाले सम्झौताअनुसार हाम्रो उत्पादन र निर्यात क्षमता अभिवृद्धिमा सघाएको देखिएन, जसले गर्दा नेपालले प्राप्त सुविधा उपयोग गर्न सकेन ।’ 

निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूले ग्राह्यता नपाउनु र ग्राह्यता पाएका वस्तुको निर्यात सम्भावना कम हुनुले नेपालले अमेरिकाबाट प्राप्त भन्सारहित सुविधाको उपयोग गर्न नसकेको तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले बताए । ‘निर्यात सुविधा उपयोग नै नगरेको भन्ने होइन, धेरथोर उपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सल, टोपीलगायत वस्तु निर्यात भइरहेका छन्, यदि सट, पाइन्ट, हाफपाइन्टलगायत वस्तुले समेत ग्राह्यता सुविधा पाउने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्थ्यो ।’ 

 पुनरुत्थानका लागि प्राप्त सुविधा उपयोग भएन

अमेरिकाले भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउने भन्दै फागुन ०७२ मा विशेष व्यापार ग्राह्यता (स्पेसल ट्रेड प्रेफरेन्स) दिने कानुन ल्याएर नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा सहज पहुँच दिएको थियो । ग्राह्यता सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अमेरिकासँग नेपालको व्यापार ६१ करोडले नाफामा थियो ।

अर्को आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अमेरिकासँगको व्यापार ४९ करोडले नाफामै रह्यो । त्यसपछिका पाँच आर्थिक वर्ष भने अमेरिकासँगको व्यापार निरन्तर घाटामा गयो । नेपालले आव ०७४/७५ मा ७३ करोड घाटा व्यहोरेको थियो । आव ०७८/७९ मा आइपुग्दा अमेरिकासँगको व्यापार घाटा बढेर ३२ अर्ब पुग्यो । गत आव ०७९/८० मा भने व्यापार सन्तुलन देखिएको छ । उक्त आवमा नेपालले अमेरिकासँगको व्यापारमा १५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, चालू आवको पहिलो महिनामा पनि नेपालको व्यापार ६८ करोडले नाफामा देखिन्छ । 

भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अमेरिकाले भन्साररहित सुविधा दिएको हो । तर, नेपालले त्यसको लाभ लिन सकेन । पछिल्ला दुई–तीन वर्षचाहिँ कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले समेत निर्यात व्यापार प्रभावित पारेको राणाले बताए । 

म्याद सकिन करिब दुई वर्ष बाँकी

व्यापार ग्राह्यता सुविधाको म्याद ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म रहेको छ । बाँकी दुई वर्षभित्र ७७ वस्तुको निर्यात बढाउन अमेरिकाको समेत सहयोगमा वस्तु विकासदेखि गुणस्तर वृद्धि, प्याकेजिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने टिइपिसीका कार्यकारी निर्देशक राणा बताउँछन् । ‘अहिले पनि अमेरिकाले नेपालको निर्यात तथा उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि युएसएडमार्फत सहयोग गरिरहेको छ, तर युएसएडले निजी कम्पनी–संस्थामार्फत सुविधा परिचालन गर्दा त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उद्यमशीलता विकास, सीप विकासदेखि अमेरिकामा बजार खोज्नेसम्मका काम गरेर क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

उत्पादन लागत घटाउने, प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने एवं निर्यातमा दिइने अनुदान बढाउने हो भने मात्रै अमेरिकाले दिएको सुविधा उल्लेखनीय रूपमा उपयोग गर्न सकिने संघका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘मल्टिफाइबर एग्रिमेन्टअन्तर्गत कोटा हुँदा अमेरिकीहरू आफैँ यहाँ आएर गार्मेन्ट खोज्थे, हामी जानै पर्दैनथ्यो, उनीहरूलाई ३५ प्रतिशतसम्म नाफा थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अमेरिकी आयातकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्, भन्साररहित त भयो, तर लागत बढी भयो ।’