काठमाडौँ — भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने मौखिक सहमति गरेर जेठमा नयाँदिल्ली भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीनको भ्रमणमा पनि ऊर्जा सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमणका लागि गृहकार्य थालेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन भ्रमणको एजेन्डा पठाउन बाँकी नै छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यूएनको महासभा र चीन भ्रमणलाई लिएर प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले चीन भ्रमणका सम्बन्धमा भने आवश्यक एजेन्डाहरू तय गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट विकास परियोजनाहरू, सम्झौता तथा समझदारीसहित अन्य विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा चीनसँग सम्बन्धित विषयबारे विभिन्न मन्त्रालयबाट एजेन्डा ल्याउन अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने, ‘सबै एजेन्डा आइसकेपछि सचिवसहित अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीसँग एजेन्डाका बारेमा विस्तृत बैठक गर्छु । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुनेछ र एजेन्डाको टुंगो लगाइनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यसअघि नै भ्रमण क्रममा चीनसँग ऊर्जा सहकार्यबारे सम्झौता हुने दाबी गरिसकेका छन् । साउन २७ मा चितवनमा चीन भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य हुने छनक दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले गत मंगलबार बालुवाटारमा पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा फेरि भने, ‘चीनसँग केरुङ र किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ किमाथांकानजिकै हुने गरी कुनै जलविद्युत् परियोजना बनाउने, कृषिमा आधारित लगानी बढाउनेलगायत विषयमा पनि कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको दाहालले बताए । यसको तयारीका लागि उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । विगतमा पनि चीनबाट आएका शीर्ष नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै एउटा ठूलो परियोजना अनुदानमा निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरेका थिए । अबको चीन भ्रमणमा थप केही परियोजना निर्माणका लागि पनि चीनलाई प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए । भ्रमणमा बीआरआई सम्बन्धमा चीनसँग थप प्रस्ट हुने र त्यसबाट लाभ लिने मौका पनि हुने दाहालले बताए ।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल बीआरआईमा सहभागी भएको थियो । तर छ वर्षमा यसअन्तर्गत नेपालमा कुनै पनि परियोजना निर्माण नभएको सरकारले बताएको छ । गत महिना संसद्लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले हालसम्म बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अघि नबढेको प्रस्ट पारेका थिए । चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले पटक–पटक बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रस्ट पारेको हो । नेपाल र चीनबीच हालसम्म परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा दुई मुलुकबीच परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्न चीनले चासो देखाए पनि नेपाल त्यसबाट पछि हटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ ३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै छन् । असोज १ र २ मा हुने दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सम्मेलनमा नेपालतर्फबाट पनि सम्बोधन रहेको छ । दाहालले असोज ४ मा यूएनको ७८ औं महासभामा सम्बोधन गरेपछि न्युयोर्कबाटै चीन जाने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको छ । दाहालले असोज ५ देखि ७ सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी स्वदेश फर्कने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । हाङचाओमा हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा दाहाल चीन जान लागेका हुन् । उक्त अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइयो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको हो । बीआरआईमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वेइजिङ पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ ओटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । तर पछि चीनको आग्रहमा नौ परियोजनामा घटाएर पठाइएको हो । जसमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टर्नेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, ७६२ केभीको तमोर हाइड्रो परियोजना, ४२६ केभीको फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (जुन भारतलाई दिने निर्णय भइसकेको छ) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए । तर ती परियोजना नेपालका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन ।
सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको थियो । त्यसबेला दुवै पक्षले सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका थिए । दुवै पक्षले समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न व्यावहारिक कदम चाल्न सहमत भए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
