संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो । पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो । 

रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको छ । अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका १/१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने बताए । ‘हामी सरकारमा नरहे पनि अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेका छौं, तर प्रधानमन्त्री ठीक ढंगले चल्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘केही समय ‘पर्ख र हेर’ मा छौं, प्रधानमन्त्री सच्चिनुभएन भने हामी जतिसुकै बेला बाहिरिन सक्छौं ।’ उपनिर्वाचनपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद्मा पुगेपछि समर्थन कायमै राख्नका लागि वातावरण थप प्रतिकूल बनेको उनले बताए ।

माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पुस १० को सहमतिअनुसार सत्ता समर्थक दलका कारण राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिएको बताउँछन् । सकभर सरकारमा सहभागी भएर, नभए समर्थन कायमै राखेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा टेवा पुर्‍याउन रास्वपालाई आग्रह गरिए पनि नमानेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको मोडेलबाट जाऔं भन्ने आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘जसले समग्र प्रणालीलाई संकटमा पार्ने गर्छ ।’

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहनेछन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले रास्वपाले ढिलै भए पनि गल्ती सच्याएर स्वागतयोग्य निर्णय गरेको बताए । ‘पुस १० को सहमति भंग भइसकेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नु उचित थिएन, त्यसमाथि उहाँहरूले अस्ति (चैत ६ गते) विश्वासको मत दिएर गल्ती गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अब विपक्षी बेन्चमा उहाँहरूलाई स्वागत छ, हामी (विपक्षी) बलियो भएका छौं ।’

रास्वपाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुस १० को सहमति करिब भंग भएको छ । उतिबेला एमालेको अगुवाइमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको आठदलीय गठबन्धन बनेको थियो । उक्त गठबन्धनका प्रमुख ३ दल एमाले, रास्वपा र राप्रपा अलग्गिएका छन् । जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति भने प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । माओवादी महासचिव गुरुङले संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको सन्दर्भमा दलहरू यताउति देखिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको संकट नभएको बताए ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारमा पुनः सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखनलगायत चासोमा ठोस सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए ।

‘उपनिर्वाचनको जनमत पनि सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षीमा बसेर जनताका मूलमुद्दा उठाओस् भन्ने रह्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैठकमा साथीहरूको धारणा सुनेपछि सर्वसम्मत रूपमा समर्थन फिर्ताको निर्णय लिइएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले माग्लान् विश्वासको मत ?

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने सत्ता घटक दल र संविधानविद्को भनाइ छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि ऊ सरकारमा नरहेको कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताए । ‘रास्वपाले समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा थिएन, त्यसैले उसको निर्णयबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘तैपनि सत्ता साझेदार दल र संविधानविद्सँग परामर्श लिन्छौं ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी रास्वपाको सरकारसँग सम्बन्ध सत्ता साझेदारिता नभएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् । ‘यो धारामा पर्याप्त हुनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागिता चाहिन्छ । गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्नुमात्र विश्वासको मत लिने परिस्थितिका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा परेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । ‘विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने त संविधानले बताउला । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुखमा एउटा प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार नैतिक संकटमा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बहुमत प्रमाणित गर्नका लागि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’