सामान्यतया नौ सय मिटर उचाइको चुरे क्षेत्रसम्म मात्रै पाइने पाटेबाघ दुई वर्षअघि महाभारत लेकको २५ सय मिटर उचाइमा देखिएपछि वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूबीच ‘खैलाबैला’ भयो । वन विभागदेखि विश्व वन्यजन्तु कोषसम्मका प्रतिनिधि डडेलधुरा आए । दर्जनौं ठाउँमा बाघको गतिविधि अध्ययन गर्न क्यामरा राखियो । बाघसहित दुर्लभ वन्यजन्तु महाभारत वन क्षेत्रमा देखिए । तर केही दिनको चर्चापछि बाघ कता गयो, संरक्षण क्षेत्रका संघसंस्था र प्रतिनिधि कता हराए कसैलाई मेसो छैन । महाभारत संरक्षणका लागि प्रदेशदेखि संघीय संसद्मा समेत भएको चर्को बहस त्यत्तिकै सेलाएर गयो ।
महाभारत संरक्षणका विषयमा पटकपटक चर्चा भए पनि सरकारको उदासीनताले बर्सेनि वन क्षेत्र घट्दै गएको छ । ‘२०६८ मा सरकारले स्वीकृत गरेको महाभारत संरक्षण कार्ययोजना अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन,’ संरक्षणकर्मी विष्णु आचार्यले भने, ‘१२ वर्षअघि बनेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो अवधिमा महाभारत क्षेत्रमा भएका अनधिकृत गतिविधिले ठूलो क्षति भइसकेको छ ।’
दुर्लभ वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यावरणीय र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण महाभारत क्षेत्र संरक्षणविहीन बन्दै जान थालेको छ । आचार्यले भनेझैं संरक्षण कार्ययोजना बनेपछिका १२ वर्षमा भएका अनधिकृत गतिविधिले महाभारत क्षेत्रको स्वरूप नै फेरिएको छ । यो अवधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना जथाभावी बनेका तीन सय जति सडकले आधाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।
महाभारत संरक्षणमा नागरिक स्तरबाट दुई दशकदेखि क्रियाशील अमरगढी नगरप्रमुख डिल्लीराज जोशी भन्छन्, ‘सडक मात्र होइन अतिक्रमण, फडानी र वन स्रोतको जथाभावी दोहनका कारण महाभारत नाम मात्रको वन क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।’ डडेलधुराको कुल वन क्षेत्र १ लाख १५ हजार १६९ हेक्टरमध्ये ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको महाभारत पछिल्लो समयमा आधा पनि बाँकी नरहेको उनले बताए ।
‘जंगल मासिने क्रमसँगै महाभारतमा भएका जडीबुटी र वन्यजन्तु पनि बिस्तारै समाप्त हुन थालेका छन्,’ उनले भने । २५ सय मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको गन्याप लेक, घण्टेश्वर, भागेश्वर, काफली, तेलेलेक, चिर्किटे, निगलाडी र हगुल्टे क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडीबुटीमध्ये अधिकांश अहिले पाइन छाडेको उनले बताए । विषजडी, झ्याउ, सुगन्धवाल, पाखनवेद, कुरिलो, रिठो, अमला, काउलो, तेजपात, लोक्ता, बोझो, टिमुर, अल्लो, लौठ सल्लो, हर्रो, बर्रो, चुत्रो, निगालो, सिल्पडे, सतुवा, कपुरजडी, कुनीपातलगायतका जडीबुटी पछिल्लो समय वनमै दुर्लभ हुन थालेको छ । यति मात्र होइन लेकाली साल, सल्लो, लौठ सल्लो, देवदार, बाँज, ठिंग्रे सल्लो, देवदार, खस्रु, लालीगुराँससमेत मासिएका छन् । जडीबुटी र वन पैदावारको तस्करीसँगै वन्यजन्तुको सिकार जथाभावी भइरहँदा महाभारत वन क्षेत्रको बिजोग भएको छ ।
वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसी महाभारत क्षेत्रमा पाइने यस्ता दुर्लभ वन पैदावारको निरन्तर दोहन भएका कारण भविष्यमा उम्रन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले रोजगारी मात्र होइन पर्यापर्यटनको सम्भावना रहेको महाभारत केही वर्षमा उजाड हुन सक्ने चुनौती देखिएको छ ।’ १२ वर्षअघि सरकारले संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले पनि महाभारत संरक्षणका लागि नीतिगत निर्णय गरेका छन् । तर, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका क्रियाकलापका कारण महाभारत संकटमा पर्न थालेको हो । दुई वर्षअघि वन विभागले गरेको अध्ययनमा पनि राजनीतिक संरक्षणमा संगठित र संस्थागत तवरले विनाश भइरहेको उल्लेख छ ।
महाभारत क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित दोहनका कारण सबैभन्दा बढी मध्यपहाडी क्षेत्रमा जलसंकट उत्पन्न भएको छ । वन अधिकृत डीसीका अनुसार डेढ दशकमा महाभारतमा रहेका ७० प्रतिशत बढी पानीका स्रोत सुकेका छन् । उनले भने, ‘जथाभावी डोजर लगाएर बनेका सडकले धेरैजसो पानीका स्रोतले जमिनमुनिबाट बाटो फेरेका छन् भने अधिकांश स्रोत सुकेका छन् ।’ स्थानीय तहले धमाधम सडक विस्तार गर्न थालेपछि बढी संकट उत्पन्न भएको उनले बताए ।
विगतमा बनेको कार्ययोजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी महाभारत क्षेत्रलाई संरक्षित वन बनाउनमा ढिला भइसकेको पनि अधिकृत डीसीले बताए । डडेलधुराको जीवन रेखा मानिएको महाभारत मासिन थालेपछि जिल्लाको एक लाखभन्दा बढी जनसंख्याले ७ वर्षदेखि जलसंकट बेहोरीरहेको छ । डडेलधुरा जिल्लामा गन्यापधुरा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका, आलीताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्रको भूभाग महाभारत वन क्षेत्रमा छ ।
वनले ओगटेको क्षेत्र ५३ हजार हेक्टर हो । तर ४२ हजार २ सय ८७ हेक्टरमा वन छ, बाँकीमा बस्ती विस्तार भएको वन विभागकै अध्ययनले देखाएको छ । एक दशकमा झन्डै १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको अनुमान छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले महाभारत संरक्षण कार्ययोजनाप्रति चासो दिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पटकपटक यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’ नेताहरूले महाभारत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा नराखेको ती अधिकारीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘पटक–पटक संरक्षण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले विभागले गरेको तयारी कागजमा मात्र सीमित छ ।’
