काठमाडौँ — देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंभित्रका बेथितिको भारीले निसासिएको छ तर नयाँ विश्वविद्यालयको हविगत पनि फरक छैन । सबैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र अध्यापकहरूको तालाबन्दी, प्राध्यापक तथा कर्मचारी अभाव, अपर्याप्त बजेट, पदाधिकारीविहीनता र जग्गाजमिनको विवाद छ । भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नियमित हुन नसक्दा युवा विद्यार्थीको संवेदनशील समयमाथि खेलबाड भइरहेको छ । 

भएका दर्जन विश्वविद्यालय नै दिशाहीन, गतिहीन भइरहेका बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने चलिरहेको छ । आवश्यकता र योजनाभन्दा पनि हचुवामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै गएका छन् । तिनले पनि स्थापनाकालमै विद्यार्थी, बजेट, जनशक्तिको अभाव बेहोर्नुपरेको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४ महिनादेखि तालाबन्दी छ भने मध्यपश्चिमको सेवा आयोगमा पनि ६ महिनादेखि ताला लागेको छ । लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपतिविहीन छन् । खुला विश्वविद्यालयमा डिनका तीन पद डेढ वर्षदेखि खाली छन् । नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त कार्यक्रम नभएकै १२ वर्ष पुग्यो । कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनोटमा जहिल्यै किचलो हुने गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयले बन्द–हडतालले क्षति भएको शैक्षिक गतिविधिलाई उकास्न खोजिरहेको छ । काठमाडौं र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जग्गा अभावमा योजनाअनुसार पूर्वाधार विकास र शैक्षिक उन्नयनमा फड्को मार्न सकेका छैनन् ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका अध्यक्ष र डिनको कार्यालयमा गत मंसिरदेखि ताला लागेको छ । प्राध्यापक संघको नयाँ नेतृत्वलाई ३५ औं सभामा सहभागी नगराएको भन्दै प्राध्यापक र पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवराज कोइरालासहित रजिस्ट्रार र डिनहरूले दैनिक कार्यसम्पादन निवासबाटै गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय अहिले मोरङको गोठगाउँमा छ ।

फाइल तस्बिर : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै प्राध्यापक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष यज्ञप्रसाद जमरकटेल र सचिव जीवन थापा ।

विश्वविद्यालयले १ सय २१ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर ७४ वटा विषय पढाउँदै आएको छ । यो विश्वविद्यालयमा अहिले पनि ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आबद्ध रहेको उपकुलपति कोइरालाले जानकारी दिए । ‘पहिले ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी थिए । परीक्षाको रिजल्ट ढिलाइले विद्यार्थी संख्या घट्ढो छ,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयको नीतिगत कार्य ठप्प छ । स्थापनाकालदेखि नै तालाबन्दी र राजनीति दाउपेचको चपेटामा फस्दै आएको छ । तीन दशकमा आठ उपकुलपति नियुक्त भए । तीमध्ये कुनैले पनि तालाबन्दी सामना नगरी कार्यकाल बिताउन पाएनन् ।

यसअघि राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा कर्मचारी भर्ती हुँदै आएकामा सेवा आयोग सक्रिय भएर विधिवत् रूपमा भर्ना गर्न खोज्दा कर्मचारी पनि अवरोधमा उत्रिएको स्रोतले जनाएको छ । ‘नियमसम्मत रूपमा यहाँ कुनै काम हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

उपकुलपति कोइरालाले विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको घेराबन्दीमा परेर काम गर्न नपाएको बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारीले गति लिन नसकेको पनि उनले सुनाए । विभिन्न महाशाखा प्रमुख र मेडिकल डिन नियुक्त गर्न नसकेको र दीक्षान्त समारोहको तयारी पनि गर्न नपाएको गुनासो उनले गरे । ‘वार्ता गर्न समिति बनाइएको छ, वार्ता हुँदैन । २२ वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन, सेवा आयोगले नियमसम्बद्ध कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन । जे गर्दा पनि विरोध मात्र हुन्छ,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।

परीक्षा प्रमुख डेढ वर्षदेखि निमित्तको भरमा छ । विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा नियमित छ । तर परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अनियमित छ । ‘परीक्षाका लागि जनशक्ति कम छ, थप गर्न खोज्दा तालाबन्दी गर्छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले परीक्षा समयमै भए पनि रिजल्ट समयमा नहुँदा विश्वविद्यालयले आलोचना खेप्दै आएको छ ।’ विगतमा सेवा आयोग र प्राज्ञिक परिषद् प्रायः अपूर्ण हुन्थे, अहिले ती दुवै पूर्ण छन् । ‘तर ती दुवैलाई काम गर्न दिइएको छैन,’ उपकुलपति कोइरालाले भने ।

त्रिविमा अध्यापक घट्दै छन्, कसरी बढोस् गुणस्तर ?

मनमोहन प्राविधिक प्रादेशिक विश्वविद्यालयले इलेक्ट्रिकल, सिभिल, आर्किटेक्चर, मेकानिक, आईटीलगायत सात विषयमा तीनवर्षे र चारवर्षे ‘ब्याचलर कोर्स’ को पहिलो वर्षको पढाइ सुरु गरेको छ । ब्याचलर इन फार्मेसी हेल्थ, मास्टर्स इन हेल्थ फार्मेसीलगायत पढाइ थाल्ने तयारी रहेको रजिस्ट्रार दिलनाथ फुयाँलले बताए । ‘आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने । यो विश्वविद्यालय मोरङको बुढीगंगामा छ ।

कृषिमा समस्यै समस्या

चितवनको रामपुरमा स्थापित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) एक दशक पूरा नहुँदै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएको छ, भर्ना भएका विद्यार्थी टिकाउन पनि हम्मे पर्दै गएको छ ।

एएफयूमा कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य र वन विज्ञानमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म ४ हजार ४ सय २८ विद्यार्थी छन् । कृषि संकायको प्रवेश परीक्षामा यस पटक १७ सय विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ९ सय १५ जनाको कोटा रहेकामा ७ सय ५ जना मात्र उत्तीर्ण भए । भर्ना हुन पाँच सय जना मात्रै आए । ‘केन्द्रीय क्याम्पसमा विद्यार्थी पुग्यो, आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी अपुग भयो,’ रजिस्ट्रार शारदा थपलियाले भनिन् । यही संकायका लागि विगतमा ४२ सय जनासम्मले प्रवेश परीक्षा लेखेको तथ्यांक छ ।

विगतमा भेटनरी विज्ञान संकायको प्रवेश परीक्षामा ३२ सयसम्म विद्यार्थी हुन्थे । यसपालि ४ सयले मात्रै प्रवेश परीक्षा दिए । एएफयूमा गत वर्ष वन विज्ञानका ३१ प्रतिशत र कृषि संकायका २३ प्रतिशतले बीचमै पढाइ छाडेका थिए । रजिस्ट्रार थपलियाले कृषि पढाउने विश्वविद्यालय अरू पनि भएकाले विद्यार्थी बाँडिएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘स्नातक तह पढ्न धेरै विद्यार्थी देशबाहिर जाने चलन बढेकाले घटेको हुन सक्छ ।’

विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको चरम अभाव छ । त्रिविको केन्द्र्रीय क्याम्पस हुँदा प्रथम श्रेणीका ६ जना कर्मचारी थिए । अहिले विश्वविद्यालय हुँदा तीन जना छन् । क्याम्पस हुँदा १ सय ५० अध्यापक–कर्मचारी रहेकामा अहिले ६० जना हाराहारी छन् । जबकि अहिले त्यो बेलाभन्दा विद्यार्थी दोब्बर छन् ।

थचक्क भए त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र

त्रिवि र एएफयूबीच जग्गा विवाद समाधान भइसकेको छैन । २०६७ साल असारमा जारी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ (२) मा त्रिविको आंगिक क्याम्पसका रूपमा रहेका चितवन रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र मकवानपुर हेटौंडाको वन क्याम्पसलाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चितवनमा ३ सय ३८ बिघा र हेटौंडामा १ सय ५७ बिघा जग्गा छ । चितवनको ४० बिघा त्रिविले पाउने र हेटौंडाको ६० बिघा जग्गा कृषि विश्वविद्यालयले पाउने कागजी बाँडफाँट छ । तर, त्रिविले अहिलेसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण नगरेको पदाधिकारी गुनासो गर्छन् । एएफयूको केन्द्रीय कार्यालय भवन जेनतेन बनेको छ ।

पोखरामा बारम्बार बन्द

तनहुँका सुमन सिग्देलले दुई वर्षअघि बीबीए स्नातक सकाउनुपर्थ्यो । पोखरा विश्वविद्यालयको कामद कलेजमा पढेका उनले एक वर्षअघि मात्र परीक्षा दिए । यही फागुन ८ मा उनी दीक्षित भए । ‘स्नातक बेलैमा पूरा गर्न सकेको भए म एक वर्ष छिटो करिअरमा लाग्न सक्थें,’ सिग्देलले भने ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नहुँदा सिग्देललगायत विद्यार्थीको परीक्षा झन्डै एक वर्ष रोकिएको थियो । न विद्यार्थी भर्ना हुन पाए, न विश्वविद्यालयले शुल्क उठाउन सक्यो । पछि उपकुलपति नियुक्त भए पनि परीक्षा तोकिएको दिनमा सुरु हुन कठिन भयो । बीबीए–बीआईमा स्नातकोत्तर गरिरहेका सुशील सापकोटा भन्छन्, ‘रुटिन आए पनि परीक्षा सरिरहेको हुन्थ्यो । नतिजा प्रकाशनमा भने नियमित नै छ ।’

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका धर्ना, विरोध कार्यक्रमले अध्ययन–अध्यापनमा असर पार्ने गरेको सापकोटाले सुनाए । ‘पढ्ने आफैंले हो तर पनि वातावरण चाहिन्छ । राजनीति बढी हुँदा त्यति राम्रो वातावरण भएन,’ उनले भने । कहिले सरकारी अनिर्णय त कहिले विद्यार्थीको बन्द, हडतालले प्रभाव परेको सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकाल बताए ।

इन्जिनियरिङ, हेल्थ साइन्स, व्यवस्थापन र सोसल साइन्स गरी चार संकायमा अध्यापन हुने विश्वविद्यालयका चार आंगिक, चार संयुक्त आंगिक र ५८ सम्बन्धन प्राप्त गरी ६६ महाविद्यालय छन् । विश्वविद्यालयमा ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापक छन् भने ३७ हजार ६ सय ४५ विद्यार्थी छन् ।

राजर्षि जनकमा पदाधिकारी न कार्यालय

जनकपुरमा मुख्यालय रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी छैनन् । ‘उपकुलपति र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन १५ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन बनेको हो । सेवा आयोगको अध्यक्ष र विभागीय डिनको पद पनि रिक्त छ ।

संस्थापक उपकुलपति भरत झा २०७८ पुस २६ मा सेवा निवृत्त भएपछि शैलेन्द्रनारायण मल्लिक उपकुलपति र युगेश्वर साहलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएपछि दुवै १४ महिनादेखि कायममुकायमकै रूपमा थिए । अदालतको पछिल्लो आदेशले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि थप ठप्प छ ।

२०७४ कात्तिक १२ मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई आधार क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, भौतिक संरचना अझै हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले आफ्नै भवन बनाउन पनि सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयमा किन घट्दै छन् विद्यार्थी ?

त्रिविबाट समायोजन भएका १४ शिक्षकमध्ये ४ जना सेवा निवृत्त भइसकेका छन् । करारमा नियुक्त ६ शिक्षकमध्ये २ जनाले अध्यापन छाडिसके । समायोजनमा आएका ९, करारका ४ तथा आंशिक ३० जना गरी कुल ४३ शिक्षक र ३५ कर्मचारीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्रिविबाट समायोजनमा आएका अधिकांश शिक्षकको विषय राजर्षि जनकमा पढाइने विषयसँग मिल्दैन । विश्वविद्यालयमा बीएस्सी एमएलटी, बीपीएच, बीएस्सी सीएकआइटी, बीबीए, एमबीए, बीसीए र बीए एलएलबीको पढाइ हुन्छ । विभिन्न सेमेस्टर र संकायमा गरी ५ सय १९ विद्यार्थी छन् ।

एमफिलको अध्यापन सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको विश्वविद्यालयका प्रशासक महेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । ‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुने प्राविधिक विषय छन् । विद्यार्थीको चाप पनि छ । तर, सरकारले समयमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ,’ पूर्वकामु उपकुलपति शैलेन्द्रनारायण मल्लिकले कान्तिपुरसँग भने ।

सरकारको लगानीमा ‘स्थापना र सञ्चालन’ भएको यस विश्वविद्यालयको निजी चल/अचल सम्पत्ति छैन । केन्द्रीय कार्यालय, वाणिज्य संकाय तथा केन्द्रीय क्याम्पस भाडाका भवनमा छन् । ती भवनको भाडाबापत वार्षिक झन्डै ५० लाख खर्च हुन्छ । ‘भवन निर्माण शीर्षकमा १५ करोड रकम सुरक्षित रहे पनि जग्गा नभएका कारण भवन निर्माण हुन सकेको छैन,’ मल्लिकले भने ।

लुम्बिनी बौद्धमा जनशक्ति अपुग

शिक्षक र कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय एक महिनादेखि उपकुलपतिविहीन छ । तत्कालीन उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यको कार्यकाल माघ २७ मा सकिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन नसकेको हो । सूचना अधिकारी चुरामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।

विश्वविद्यालयको उद्देश्य, विद्यार्थी संख्या र पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाअनुसारको प्राज्ञिक जनशक्ति अभाव खेप्नुपरेको पदाधिकारीले गुनासो गरे । हाल ६ स्थायी प्राध्यापक, १९ करारका प्राध्यापक, ५० भन्दा बढी कोर्स करारका अध्यापक र ३६ जना प्रशासनिक कर्मचारी छन् । ‘३३ प्राध्यापक र २४ कर्मचारी तत्काल चाहिएको छ,’ पोखरेलले भने ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शनको अध्यापन र पूर्वाधारमा आफ्नै पहिचान बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको झन्डै ११ वर्षसम्म काठमाडौंमै राखिएको विश्वविद्यालयलाई ८ वर्षअघि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रधान कार्यालय रहने गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

त्रिवि पुनःसंरचना कहिले ?

विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययन संकाय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड साइन्स गरी तीन संकायमा १९ प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बौद्ध अध्ययन संकायमा १० प्रकारका विषय अध्यापन हुन्छन् । त्यस्तै मानविकी तथा सामाजिक संकायमा ४ र डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड साइन्समा ५ शैक्षिक कार्यक्रम रहेको विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति एवं रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयका २ आंगिक क्याम्पस र ८ सम्बन्धनप्राप्त कलेज छन् । बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनका लागि खुलेको विश्वविद्यालयले अन्य विधाका निजी कलेजलाई पनि सम्बन्धन बाँडेको छ ।

७० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर सुरु भएको विश्वविद्यालयमा अहिले १ हजार ५ सय विद्यार्थी छन् । चीन, श्रीलंका, बर्माका ३२ विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषय अध्ययन गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

मध्यपश्चिमको आयोगमा ताला

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) को सेवा आयोगमा कांग्रेसनिकट प्राध्यापकले ६ महिनादेखि तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यार्थी र प्राध्यापकका अरू आन्दोलन रोकिएकाले विश्वविद्यालय क्षेत्र शान्त बन्दै गएको मानवशास्त्र तथा मानविकी केन्द्रीय क्याम्पसका पूर्वप्रमुख तेजविक्रम बस्नेतले बताए । ‘विद्यार्थी संगठनहरू स्ववियु निर्वाचनमा व्यस्त छन्, प्राध्यापक संघहरू पनि गठन हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी र प्राध्यापक व्यस्त हुँदा बैमनस्यता कम भइरहेको छ ।’

शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तह पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत सजिना देवकोटाले विद्यार्थी र प्राध्यापकको आन्दोलनका कारण लामो समय थिलथिलो बनेको विश्वविद्यालयले बल्ल लय पक्रन थालेको बताइन् । ‘प्राध्यापकहरू राम्रा छन्, पूर्वाधार र पठनपाठन विधि पनि सन्तोषजनक नै छ,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलन नगरे हुन्थ्यो ।’

एमयूमा १० आंगिक र ६ केन्द्रीय क्याम्पस छन् भने व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा विषयमा विश्वविद्यालयले २ वटा कार्यक्रम चलाइएका छन् । झन्डै ९ सय कर्मचारी र करिब १० हजार विद्यार्थी छन् । ‘स्कुल अफ ल’ बाहेक सबै क्याम्पस आफ्नै भवनमा छन् । स्कुल अफ लको पनि भवन बन्न लागेको रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘ग्र्याजुएट लेभल अफ इन्जिनियरिङ’ मा हाइड्रो, कम्प्युटर र सिभिल विषयमा पढाइ भइरहेको छ भने ‘ग्र्याजुएट स्कुल अफ ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स’ र ‘एजुकेसन’ मा १०–१० विषयमा अध्यापन भइरहेको छ ।

मध्यपश्चिमले स्नातक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्नातकोत्तर तहमा लोकवार्ता विषय अध्यापन गराउँछन् । ‘सानातिना समस्या सबैका हुन्छन् तर अभावकै बीच पनि विश्वविद्यालयलाई नमुना बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले भने ।

संस्कृतमा दीक्षान्त कहिले ?

दाङको बेलझुन्डीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले १२ वर्षदेखि विद्यार्थीका लागि दीक्षान्त कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । खर्चिलो हुने र कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले दीक्षान्त कार्यक्रम गर्न नसकिएको पदाधिकारीको भनाइ छ ।

यस विश्वविद्यालयले न्यून विद्यार्थी, समयअनुकूल पाठ्यक्रमको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानी, तालाबन्दीजस्ता समस्या झेल्दै आएको छ । सेवा आयोगले उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको विज्ञापन गरेकामा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि जनशक्ति छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको आयोगका अध्यक्ष श्रीधर शर्मा मजगैयाले बताए ।

देशका विभिन्न भागका आंगिक विद्यापीठको जग्गासमेत जोड्दा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति १ हजार ८ सय बिघा हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट कब्जा गरिएको जग्गा अहिले पनि विभिन्न भूमिहीन, सुकुम्बासी र मोही किसानका नाममा नियन्त्रण गरिएकाले विश्वविद्यालयले उपभोग गर्न पाएको छैन ।

भीमकाय त्रिविलाई घिस्रिन पनि सकस

विश्वविद्यालयको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नु र विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नसक्नु मुख्य समस्या हुन् । उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने भने विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा परिस्कार, परिमार्जन र अद्यावधिकीकरण गर्दै गएको दाबी गर्छन् । विभिन्न संगठनले पटकपटक बन्द–हडताल गर्दा पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन, दैनिक कार्य सञ्चालनजस्ता काममा अवरोध पुग्ने गरेको बेलझुन्डी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले बताए ।

केयूलाई जग्गा अभाव

उच्च शिक्षामा फड्को मारे पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) थप विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्यामा गुज्रिरहेको छ । उपकुलपति भोला थापाले जग्गा प्राप्ति विश्वविद्यालयको प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘पर्याप्त जग्गा नभएकै कारण नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा पनि समस्या थपिएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गुनासो गरे । अन्य विश्वविद्यालयजस्तै केयूमा पनि विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ । विश्वविद्यालयको २० प्रतिशत कोटामा विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन् । मेडिकल कलेजले पनि कोटाअनुसार विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालयले स्नातकदेखि पीएचडीसम्म ७ वटा स्कुल (संकाय) मा अध्यापन गराइरहेको छ, जसअन्तर्गत २ सयभन्दा बढी विषयमा पठनपाठन हुन्छ । विभिन्न संकायमा गरी करिब १६ हजार ४३ विद्यार्थी छन् ।

सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी मेडिकल साइन्सतर्फ स्नातक तहमा ७ हजार ५ सय ४४ जना छन् । सबैभन्दा पछि सुरु भएको कानुन संकायमा विद्यार्थीको संख्या थोरै छ । कानुन संकायमा स्नातक तहको मात्रै पढाइ हुन्छ र विद्यार्थी २ सय ६६ जना छन् ।

विवादै विवादमा सुदूरपश्चिम

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले लामो समयपछि हालै प्राध्यापक र कर्मचारी गरी २९ दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले केही निश्चित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतका साथ विज्ञापन आह्वान गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई भित्र्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक भूपेन्द्र विष्टले भने, ‘विज्ञापनमा डिभिजन खोलिएको छैन, विशेष आवश्यकता शिक्षाका लागि पनि स्नातकोत्तरमा जुनसुकै विषय भए पनि हुने तर एमफिल वा पीएचडीमा विशेष आवश्यक शिक्षा माग गरिएको छ ।’

कर्मचारी भर्नाको विवाद विश्वविद्यालयका लागि नौलो होइन । सामान्य विवाद हुँदा पनि तालाबन्दी गर्ने परम्परा बनेको छ । विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापक कर्मचारीसम्मले तालाबन्दी गर्छन् । ‘कर्मचारी भर्नादेखि कार्यक्रम सञ्चालनसम्म सबैमा राजनीतिक खिचातानी छ,’ पूर्वडिन टेकराज पन्तले भने, ‘पदाधिकारी, कर्मचारी सबै राजनीतिक दलका निर्देशनमा चलेका छन् ।’

क्याम्पस आंगिक बनाउने, कर्मचारी समायोजन गर्नेजस्ता विषयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मा सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । तत्कालीन उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरी छानबिन टोली गठन गरिएको थियो । त्यति बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । ‘हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन,’ सुवेदीले भने । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा पढाइने मानविकी र मानवता

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले कर्मचारी समायोजनको काम अझै नटुंगिएको बताए । ‘अझै पनि ६६ कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक केन्द्रीय र १५ आंगिक क्याम्पसमा १७ हजार हाराहारी विद्यार्थी छन् । ‘पछिल्लो समय कानुन, कृषि र इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्रशासक सन्तोष विष्टले भने ।

२०६८ असारमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले २०६९ मंसिरमा तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस (हालको केन्द्रीय क्याम्पस) लाई समायोजन गरी पठनपाठन सुरु गरेको थियो । १० वर्षमा २७ पटक गरी ८ सय दिनभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको छ । विश्वविद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अझै दयनीय छ । पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षाकोठा र खेलकुदका लागि कभर्ड हलको अभाव छ । उपकुलपति, डिनलगायत पदाधिकारीका लागि आवासीय भवन अहिले पनि भाडामै छ ।

शिक्षण अस्पताल चलाउने तयारीमा गण्डकी

२०७६ फागुनमा स्थापित गण्डकी विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि र खेलकुद व्यवस्थापन, बीफर्मा, कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातक तहका कक्षा सञ्चालित छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टीको अवधारणामा सञ्चालित विश्वविद्यालयमा ३ सय ११ विद्यार्थी छन् भने २८ जना प्राज्ञ छन् । विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने तयारीमा छ ।

रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले होस्टेल, भवन निर्माणस्थलमा तारबार, ल्याब भवन निर्माण, अन्य भवन निर्माण, पानी ट्यांकीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको समस्या रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हामीलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय भनेर अनुदान दिँदैन,’ उनले भने ।

आफ्नै आविष्कार केन्द्र (इनोभेसन सेन्टर) स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन अनुसन्धान थालेको छ । विश्वविद्यालयले पठनपाठन, अनुसन्धान, आविष्कार र अन्वेषणको क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिँदै विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको कुलपति गणेशमान गुरुङले जानकारी दिए ।

खुला विश्वविद्यालय डिनविहीन

उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई खुला शिक्षा दिन खोलिएको नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) का तीन संकाय डेढ वर्षदेखि डिनविहीन छन् । राजनीतिक भागबन्डा नमिलेर पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको अध्यापकहरू बताउँछन् । ‘उपकुलपतिमा सिलु मानन्धर बज्राचार्य र रजिस्ट्रार गोविन्दसिंह विष्टको अक्षमताले डिन नियुक्ति हुन नसकेको हो,’ एक अध्यापकले भने ।

विश्वविद्यालयमा विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि, सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा र ‘व्यवस्थापन तथा कानुन’ गरी तीन संकाय छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७२ अनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा डिन नियुक्ति हुन्छ । संकाय प्रमुख, संकायको शिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसन्धान प्रमुखसमेत डिन हुने व्यवस्था छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहँदा डिनका विषयमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डा मिल्न सकेको थिएन । उपकुलपति मानन्धर कांग्रेसनिकट र रजिस्ट्रार विष्ट माओवादीनिकट हुन् । डिन नहुँदा कार्यकारी र प्राज्ञिक परिषद्ले समेत पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । डिन नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा भइरहेको रजिस्ट्रार विष्टले बताए ।

एक अमूर्त ‘क्रान्ति’ को काल्पनिकी

ललितपुरको मानभवनमा भाडाको कार्यालयमा रहेको विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि भर्चुअल विधिबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेको हो । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा आफ्नै भवन निर्माण र आवश्यक प्राध्यापक–कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।