माधवको ‘इन्ट्री’ले राजनीति थप तरंगित

भावी राष्ट्रपतिका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको नाम एकाएक ‘इन्ट्री’ हुँदा राजनीति थप तरंगित बनेको छ । माओवादीले सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट उत्साही कांग्रेस नेता नेपालको चर्चाले सशंकित बनेको छ भने निराश हुँदै गएका एमाले नेताहरू नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन सक्रिय बनेका छन् । 

राष्ट्रपति आफूले नपाउने संकेत पाएपछि एमालेले नेपाललाई प्रस्ताव गर्ने ‘अस्त्र’ अघि सारेको छ, नेपालको नाम अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत नैतिक संकट पर्ने ओलीको बुझाइ छ । किनभने, तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डलाई साथ दिएका नेपालले ओलीविरुद्ध देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका लागि पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको जोखिम मोलेका थिए ।

स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेता नेपाललाई भेटेरै राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी एकतासहित उनको यस्तो प्रस्ताव थियो । ‘कहाँ कहिले भेट भयो त्यो नसोध्नुस्, तर दुई नेताबीच भेट भयो । भोलि–पर्सिसम्म परिस्थिति फरक ढंगले अगाडि बढेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ,’ सबै घटनाक्रमबारे जानकार एक एमाले नेताले भने । उनका अनुसार पार्टी एकता गर्ने गरी अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेरै राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘कहाँ कहिले भेट भयो त्यो नसोध्नुस्, तर, दुई नेताबीच भेटेर कुराकानी भएको छ । भोलि–पर्सिसम्म परिस्थिति फरक ढंगले अगाडि बढेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ,’ सबै घटनाक्रमबारे जानकार एक एमाले नेताले भने । उनका अनुसार पार्टी एकता गर्ने गरी अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
 

एमाले र एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका केही नेता पनि माधव नेपाललाई एमालेको प्रस्तावमा वामपन्थी दलहरूका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाएर पार्टी एकता गराउन सक्रिय छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत तथा समाजवादीबाट नेताहरू सोम पाण्डे, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र किसान श्रेष्ठसहितका नेताहरू यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । 

ओली–नेपाललाई मिलाउन सक्रिय एमालेका एक नेताले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ‘कन्भिन्स’हुनेबित्तिकै लगभग सहमति बन्ने बताए । एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीलाई मनाउन सोमबार समाजवादीका नेता सोम पाण्डेले अलग्गै भेटेका थिए । यद्यपि, उनले छुट्टै प्रसंगमा भेटेको दाबी गरे । 

‘ज्ञवाली कमरेडसँग भेट भएको हो, तर राष्ट्रपतिका विषयमा होइन, अलग्गै विषयमा कुरा भयो,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीमा पार्टी एकताप्रति, कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकको हितप्रति धेरै चिन्ता छ, त्यसैले त्यसअनुसार कुराकानी हुनु स्वाभाविकै छ ।’

एमाले–समाजवादी एकतासँगै माओवादीलाई पनि मिलाएर नेकपा ब्युँताउनेसम्मको उद्देश्यसहित दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका छन् । यो विकल्पमा डा. बाबुराम भट्टराई र समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नाम पनि राष्ट्रपतिमा चर्चामा आएको छ । ओली–खनालबीच पनि राष्ट्रपति चुनावकै विषयमा एक चरण टेलिफोन संवाद भए पनि भेटवार्ता भने भएको छैन । 

प्रधानमन्त्रीको दबाब झेल्ने, पूर्वसहमतिबाट ब्याक नहुने ओलीको रणनीति 
एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नारा अघि सारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित समझदारीका लागि दबाबको रणनीति अपनाएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । पूर्वसहमतिभन्दा बाहिर गएर कुनै सहमति नगर्ने निष्कर्ष ओलीले निकटस्थ नेताहरूलाई सुनाएका छन् ।

विराटनगरबाट फर्किएपछि आइतबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायतसँग ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्र तथा भूराजनीतिक चलखेलका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा जेसुकै परिणाम आउन सक्ने’ भन्दै सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको सुनाएका थिए । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष पौडेलले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ओलीको पछिल्लो निष्कर्ष सुनाउँदै अहिलेको गठबन्धन तोड्नु मुलुककै लागि हितकर नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिमसम्म अहिलेकै गठबन्धन जोगाएर अघि बढ्न वामपन्थी पृष्ठभूमिबाटै राष्ट्रपति बनाएर जान आफू तयार रहेको बताएका थिए । त्यसरी अघि बढ्दा कम्युनिस्ट एकताको सन्देश दिँदै पार्टी एकतासमेत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

ओलीले निकटस्थ नेताहरूसँगै पूर्वसहमतिभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेको अवस्थामा केही फरक नपर्ने भन्दै केही समय पार्टीका लागि ‘सेटब्याक’जस्तो हुने भए पनि परिस्थिति सम्हालिएरै अघि बढ्ने पनि निकटस्थ नेताहरूलाई सुनाएका छन् । ‘तत्कालका लागि विश्वासको मत दिए पनि कुनै पनि वेला धारा ७६(३) को सरकार बन्न सक्ने भएकाले प्रचण्डजीलाई काम गर्न भनेजस्तो सहज हुने होइन,’ ओलीको निष्कर्ष छ, ‘त्यसकारण हामी पूर्वसहमतिभन्दा बाहिर जानुपर्ने, उहाँलाई नै सधैँभरि सरकारको नेतृत्वमा टिकाइराख्नका लागि फेरि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने कांग्रेससँग गठबन्धन गरेमा सहमति हामीले होइन, उहाँले तोड्ने हो ।’

एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपतिकै विषयमा धेरैपटक भेटवार्ता र छलफल भए पनि ओलीले पार्टीका तर्फबाट अगाडि सार्ने उम्मेदवारबारे मुख खोलिसकेका छैनन् । एमालेबाट राष्ट्रपतिमा उपाध्यक्षहरू ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, स्थायी समिति सदस्य गुरु बरालदेखि गोमा देवकोटासम्मको नाम चर्चामा छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिको सहमतिबाट पछि हट्न नसक्ने बताए । ‘अहिले जे–जति कुरा बाहिर आए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वसहमतिबाट पछि हट्ने अवस्था छैन,’ भट्टराईले भने, ‘किनभने हामीले राष्ट्रपति मागेको होइन, प्रधानमन्त्री बन्ने वेला उहाँले नै एमालेलाई प्रस्ताव गर्नुभएकाले पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै विश्वस्त छौँ ।’

राष्ट्रपतिबारे के छ साना दलको धारणा ?
जसपा राष्ट्रिय सहमति र नयाँ गठबन्धनको पक्षमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने पक्षमा पुगेको छ । आइतबार र सोमबार दुई दिन चलेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको जसपा सांसद राजकिशोर यादवले बताए । ‘राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध, सबैलाई स्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्ने हाम्रो लाइन हो । त्यसमा समावेशिता पनि हाम्रो जोड छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्दा खस–आर्य मात्रै हुनुभएन, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका अनुहार पनि हुनुप¥यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

सोमबारको बैठकको सुरुमै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भएको त्रिपक्षीय भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । अहिलेको गठबन्धन अस्वाभाविक भएकाले नयाँ गठबन्धनको कोर्स अघि बढेको अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । संघीयता, गणतन्त्रविरोधी दलहरूलाई गठबन्धनमा सहभागी गराउनुहुँदैन भन्ने विषय उठेको छ । राजनीतिक परिदृश्य चाँडै बदलिन सक्छ,’ बैठकमा त्रिपक्षीय भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष यादवले पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने सम्भावनाबारे संकेत गरेका थिए । 

रास्वपा भन्छ– ‘हामी सिनमै छैनौँ’
आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने लेखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सत्ता साझेदार दलभित्र भएको सहमतिअनुसार एमालेलाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छ । राष्ट्रपतिलाई लिएर एमाले–माओवादी मतभेद बाहिरिएपछि सभापति रवि लामिछानेले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमै यसबारे प्रश्न गरेका थिए । 

‘हिजो सरकार गठन गर्दा जुन सहमति भएको थियो, त्यसबाट दायाँबायाँ हुनुहुँदैन । त्यसैले यस विषयमा तपाईंहरू छलफल गरेर टुंग्याउनुस्, त्यसपछि हामी सरकारमा आउने–नआउने निर्णय गरौँला भनेर संयन्त्रको बैठकमै हाम्रो सभापतिले भन्नुभएको हो,’ रास्वपाका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले भने, ‘राजनीतिमा इमानदारिता देखाउनुपर्छ र हिजोका सबै सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

यता रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने राष्ट्रपति चयनबारे भइरहेको दौडधुपमा आफूहरू सिनमै नरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो खासै ठूलो भूमिका पनि छैन, त्यसैले हामी राष्ट्रपतिको सिनमै छैनौँ । पार्टीमा यसबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । अरू दलबाट उम्मेदवार फाइनल भएपछि एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । 
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच सोमबार बिहान मात्रै राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर बालुवाटारमा भेटघाट भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रह राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गरौँ, त्यसमा सहयोग गर्नुस् भन्ने थियो । तर, लामिछाने पुस १० को सहमति पालना गरेर गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानुपर्ने पक्षमा थिए,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । 

चुनावमा सार्वजनिक भएको रास्वपाको वाचापत्रमा ‘राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, लामिछानेले सत्तागठबन्धनको बैठकमा यसबारे अहिलेसम्म बोलेको सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लामिछानेले राष्ट्रपतिको विषयसँगै चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । नागरिकता मुद्दाका कारण सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेपछि रास्वपा पुनः गृह मन्त्रालय पाउने प्रयासमा थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय दिन नसक्ने अडान राखेपछि रास्वपा अहिले सरकारबाट बाहिरिएको छ । यद्यपि, उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

महन्थ ठाकुरलाई साझा उम्मेदवार बनाउन लोसपाको लबिङ
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउन ‘लबिङ’ थालेको छ । २७ माघमा संसद् भवनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नै गाडी चढाएर बालकोट लगेपछि राष्ट्रपतिको नाममा महन्थको नाम थपिएको हो । 

सत्तागठबन्धनभित्र ठूला दलका नाममा सहमति हुन कठिन भइरहेको अवस्थामा महन्थ सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार हुने महन्थनिकट लोसपाका नेता सुरेन्द्र झाले बताए । ‘महन्थजी राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य पार्टीभित्र पनि यो विषय उठिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीजी पनि अन्तिम समयमा उहाँको नाममा सकारात्मक हुने सम्भावना छ । जेलनेल, इतिहास बोकेको, अनुशासित, सादकी र निर्विवाद पात्र हुनुहुन्छ, महन्थजी । समावेशिताका हिसाबले पनि दलहरूले उहाँलाई साझा उम्मेदवार बनाउन तयार हुनुपर्छ ।’

राप्रपा एमालेकै पक्षमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रपति सरकार गठनका क्रममा भएको एमालेलाई दिने सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छ । राष्ट्रपतिलाई लिएर पार्टीभित्र आधिकारिक निर्णय भइनसके पनि अध्यक्ष लिङ्देन सानोतिनो असमझदारीकै कारण तत्काल गठबन्धन फुट्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनु स्वाभाविक भएको लिङ्देन बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक पनि हो, उहाँले राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गरौँ भन्नु अनौठो होइन,’ उनले भने, ‘तर, कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ पक्कै भनिएको होइन । कम्तीमा राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गरौँ भन्ने हो । अन्तिममा कुरा नमिल्दा भोलि सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनको आ–आफ्नो बाटो त छँदै छ ।’ लिङ्देनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत सत्तागठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजान सहमति तोड्न नहुने विषय उठाउँदै आइरहेका छन् ।