राष्ट्रपति निर्वाचनले बदलिएको सत्ता समीकरणको प्रभाव संसद्मा समेत परेको छ । संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएदेखि नै उठेको प्रमुख प्रतिपक्षीको विवाद बदलिएको समीकरणले थप जटिल बन्दा यसको असर संसद्मा परेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी को हुने र प्रतिपक्षी बेन्चमा को–को बस्ने भन्ने अन्योलले बुधबारको बैठक नै प्रभावित भएको हो । 

प्रतिपक्षी अन्योलबीच सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको बैठक बिहान ११ बजे स्थगित गरेका थिए । ‘सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मंगलबार साँझसम्म संसद् सचिवालयलाई दिएन । बाहिर समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै हिँड्यो । तर, संसद्मा लेखेर दिने चिठी समयभित्र दिएन,’ माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘अब एमाले सरकारमा नरहने हो भने सदनमा प्रतिपक्षी ठाउँ त व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । यसमा एमालेले समय माग गर्‍यो । व्यवस्थापनमा समय नपुग्ने भएपछि स्थगित भयो ।’ पाण्डेले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिपक्षी व्यवस्थापनको सकसले बैठक रोकिएको उनको धारणा छ । 

राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बन्दा भोलिपल्ट सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपालाई संसद् सचिवालयले १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षीमा बेन्चमा सिट व्यवस्थापन गरेको थियो । एमालेको हकमा भने समयमा समर्थन फिर्ता लिएको सूचना नआएर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भने पनि बेन्चमा कसलाई प्रमुख विपक्षी तोक्ने विवादले बुधबारको बैठक १८ दिन पछि सारिएको छ । 

यसबीचमा राष्ट्रपति निर्वाचन भएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी विवाद टुंगो लागेर संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले स्वतः विपक्षी दल बन्ने विश्वासका साथ ५ चैतसम्म बैठक सारिएको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए । ‘कांग्रेस र एमाले दुवैलाई प्रतिपक्षी बेन्च दिँदा सिट व्यवस्थापन पनि जटिल हुने भयो । फेरि दुवै दलले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर दाबी गरेको अवस्था छ । बुधबारदेखि नै राष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएकाले यसमा वादविवाद नहोस् भन्नेमा सचिवालय सचेत थियो,’ उनले भने, ‘दलहरूकै परामर्शमा बैठक रोक्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’ 

संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएदेखि नै उठेको प्रमुख प्रतिपक्षीको विवाद बदलिएको समीकरणले थप जटिल बन्दा यसको असर संसद्मा परेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी को हुने र प्रतिपक्षी बेन्चमा को–को बस्ने भन्ने अन्योलले बुधबारको बैठक नै प्रभावित भएको हो । 

सभामुख घिमिरेले भने दलहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले सरकारको परामर्शमा बुधबारको बैठक स्थगित गरिएको बताए । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । बीचमा होली पर्व र नारी दिवसको बिदा छ,’ उनले भने, ‘२५ गते राष्ट्रपति चुनावको मतदान छ । २६ गते अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू)को बैठकमा भाग लिन मेरो नेतृत्वमा संसद्को प्रतिनिधिमण्डल बहराइन जाँदै छ । २ चैतसम्म आइपियूमा सहभागी हुन्छौँ । ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ । ४ गते शनिबार भएकाले ५ गते बैठक राखेका हौँ ।’ बैठक सर्नुको कारण प्रतिपक्षी व्यवस्थापन नभएको उनले दाबी गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी को भन्ने विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसमा आफूहरूको कुनै धारणा नभएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीका लागि भनेरै बैठक स्थगित भएको बताए । ‘निर्वाचनको तयारीका लागि नेताहरू प्रदेशतिर जानुपर्नेछ । अन्य तयारीका काम छन् । दलहरूमा त्यसमा केन्द्रित भएकाले बैठक सारौँ भन्ने सहमतिमै भएको हो,’ उनले भने । सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीको पोजिसनमा कुनै परिवर्तन नआएकाले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको लेखकले बताए । ‘जबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी प्रतिपक्षी रहिरहन्छौँ । पोजिसनमा केही फरक छैन । हामी प्रमुख विपक्षी नै हौँ,’ उनले भने ।

एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आफूहरू औपचारिक रूपमै स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी भएको जिकिर गरे । ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गरेको छ । हामीले त दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आधिकारिक रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेका छौँ । कांग्रेस सत्तागठबन्धनमा समावेश भइसकेको छ । विश्वासको मत पनि दिएको छ । दाबी गर्ने उसको कुरा हो । तर, स्पष्ट रूपमा एमाले प्रतिपक्षीमा गइसकेकाले संसद् सचिवालयले प्रमुख विपक्षीको आधिकारिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । यसको निरुपण संसद् सचिवालयले यथाशीघ्र गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

२५ पुसदेखि १७ फागुनसम्म

- २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रतिपक्षी बेन्चमा आशनग्रहण गराए । 

- २६ पुसमा प्रतिपक्षी बेन्चबाटै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । 

- कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठ्यो । 

- कांग्रेसले विपक्षी दल दाबी गर्दै २९ पुसमा नेताको सेवा–सुविधाबारे संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्यो । 

- १ माघमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी नहुने भन्दै नेमकिपाले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दियो ।

- ४ माघमा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाले विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा–सुविधाबारे कांग्रेसलाई जानकारी दियो । 

- ५ माघमा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले आफूलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै निवेदन दिए ।

- यी निवेदनमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै निर्णय नलिँदा कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरह्यो ।

- संसद्को लेखा शाखाले प्रमुख विपक्षी दल नतोकिएकाले शेरबहादुर देउवालाई सांसदको मात्रै तलब पठायो । विपक्षी दलको अतिरिक्त सुविधा दिएको छैन । 

- कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता विमल पोखरेलद्वारा दायर रिट १८ माघमा सर्वाेच्च प्रशासनबाट दरपिठ ।

- २४ माघमा रिट निवेदन दर्ता ।

- २५ माघमा सर्वाेच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी, अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न विपक्षीलाई झिकाउने आदेश र हालसम्म विचाराधीन । 

- राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्ता गठबन्धन बन्यो । 

- १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लियो ।

- प्रमुख प्रतिपक्षीमा एमालेले दाबी अघि सार्‍यो, सरकारलाई समर्थन तथा सहभागी नभएकाले आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको कांग्रेसको दाबी । 

- कांग्रेस र एमालेको दाबीले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित, ५ चैतसम्म सर्‍यो ।