काठमाडौँ — अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब साढे २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ जेठमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, तर वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गरेका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यति ठूलो अंकमा बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो पटक हो ।

लक्षित राजस्व नउठ्ने निश्चित भएपछि आम्दानी र खर्चको लक्ष्य घटाइएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । राजस्वको लक्ष्य अब ११ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड घटाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालु वर्षको ६ महिनामा बजेटको वार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ४ खर्ब ९० अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । यसरी ६ महिनाको निर्धारित लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ । ‘बाँकी अवधिमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलकै भनाइ छ, ‘पछिल्लो समय देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, प्राकृतिक प्रकोप, धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुहरूमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध, नगद मार्जिन, कोभिड–१९ को प्रभावलगायत कारणले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन ।’ यसकारण राजस्वको लक्ष्य घटाउनुपरेको स्पष्टीकरण उनले दिएका छन् ।

संशोधित अनुमानअनुसार संकलन गरिएको राजस्वमध्ये संघीय सरकारलाई ११ खर्ब १ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड बाँडफाँट हुनेछ । राजस्वसँगै खर्चका लागि प्राप्त हुने आम्दानीका क्षेत्रगत अंकहरूसमेत संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड प्राप्त हुने सुरुवाती अनुमान गरिएकामा अब ३८ अर्ब ४५ करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकामा अब १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको सुरुवाती अनुमान गरिएकामा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले समेत बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताए । यस वर्ष चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकामा अब १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सुरु विनियोजन गरिएकामा मध्यावधि समीक्षामार्फत ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीयतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा संशोधन गरेर २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

सरकारले संसद्बाट बजेट पास गर्ने र ६ महिनामा संशोधन गर्ने अभ्यासको अर्थशास्त्रीहरूले विरोध जनाएका छन् । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षा भन्दै संशोधन गर्ने गरिएको छ, बजेट बनाउँदादेखि संसद्बाट पास गर्दासम्म राम्रोसँग ध्यान नदिएकाले यस्तो हुने गरेको हो । मेरो अनुमानमा त अहिलेको लक्ष्यअनुसार पनि खर्च र राजस्व उठ्ने छैन ।’

यस वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण बजेट घटाउनु स्वाभाविक रहेको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘राजस्व कम उठेको छ । पुँजीगत खर्च पनि कम भइरहेको छ । संशोधन गरेर कटौती गर्नुपरेको छ । यसले के बुझ्नुपर्‍यो भने अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च, राजस्व खर्चसमेत घट्नु भनेको गम्भीर संकटतर्फ हामी गइरहेका छौं ।’

अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन तत्काल हस्तक्षेप जरुरी रहेको पाण्डेको भनाइ छ । तर साधारण खर्चभन्दा बढी पुँजीगत खर्च कटौती गरिएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पाण्डेले बताए । ‘साधारण खर्च कटौतीले केही फरक पर्दैन । तर पुँजीगत खर्च कटौतीले पुँजी विस्तार र रोजगारी विस्तारको सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने ।

यता अर्थमन्त्री पौडेलले समग्रमा चालु शीर्षकको खर्च २० प्रतिशतले कट्टा गर्ने बताएका छन् । चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको उनले बताएका छन् । हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्न संशोधित गर्ने घोषणा छ । ‘यसलाई क्रमशः स्रोतको उपलब्धताका आधारमा फुकुवा गर्दै जानेछौं,’ उनले भने । अर्थशास्त्री गोपीलाल न्यौपाने पनि सरकारले ठूलो आकारको बजेटलाई केही संशोधन गरेर राम्रो गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको छ, यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘ठूलो बजेट ल्याएर मात्रै हुने होइन, ऋण मात्रै लिएर हुँदैन । सानो आकारको बजेट ल्याएर पनि यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गरे हुन्छ ।’