सरकारले पछिल्लो ६ महिनामै ३०० हेक्टरभन्दा बढी जंगल (वन क्षेत्र) २१ निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत वन क्षेत्र बाँडिएको छ। वन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका र यसै क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका एक उच्च कर्मचारीले ६ महिनामै ३१३ भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार दिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए। ‘यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पक्षीय राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (उत्सर्जन र सोस्ने प्रक्रिया बराबर) गर्न र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम राख्न गरेमने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्भावना निकै कमजोर बन्छ,’ उनले भने। यही गतिमा सरकारले वन क्षेत्र बाँड्दै जाने हो भने देशमा अत्यन्त भयावह स्थिति निम्तिने उनको भनाइ छ। ‘यसमा रोक लगाउनैपर्छ। अब भोगाधिकारका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय रोक्नैपर्छ,’ उनले भने।
वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ साउन १ बाट २०७९ पुस ३ सम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा २१ वटा आयोजनालाई ३१३ भन्दा बढी हेक्टर जग्गा विभिन्न निकाय तथा निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। सरकारले सुरुदेखि हालसम्म १९ हजार ९०७ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न संस्था तथा कम्पनीलाई भोगाधिकारका लागि अनुमति दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरू ५० वटा आयोजना तथा निजी कम्पनीले भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केही कम्पनीका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
जंगलको भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। त्यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को फाइल पास गर्नुपर्छ। भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन केही निजी कम्पनीको इआइए फाइलसमेत पास भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्धुलीमा मारुती लिमिटेडलाई ४९ दशमलव ८० हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीमा जलपादेवी केबुलकार आयोजनालाई १३ दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७९ असोज ७ मा सोलुखुम्बुमा माथिल्ल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ५ दशमलव ८१, असोज ११ मा गोरखामा मध्यसुपर दरौदी जलविद्युत आयोजनालाई ४ दशमलव ०३, असोज २८ मा कास्कीमा करुवाबस्ती जल विद्युत आयोजनालाई ५ दशमलव ८० हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसैगरी असोज २८ मा दोलखामा साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ४ दशमलव ९९ हेक्टर, असोज ७ मा कास्कीमा माथिल्लो मार्दीखोला जलविद्युत् आयोजनालाई १ दशमलव ९८ हेक्टर, कात्तिक २० मा तनहुँ र कास्कीमा पर्ने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई ९२ दशमलव ७३, कात्तिक २० मा गोरखामा सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजनालाई ३ दशमलव ७१, कात्तिक २० मा कास्कीमा सेतीनदी जलविद्युत् आयोजनालाई ८ दशमलव ३१ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ।
यस्तै कात्तिक २० मा गोरखामा दुधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजनालाई ४ दशमलव ७४ हेक्टर, कात्तिक २० मा ताप्लेजुङको मेवाखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ४ दशमलव ५५, कात्तिक २० मा म्याग्दीमा माथिल्लो ठुलो खोला जलविद्युत् आयोजना ४ दशमलव ६१ हेक्टर बन क्षेत्र भोगाधिकारको लागि दिन निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै कात्तिक २० भोजपुरमा पिखुवा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई २ दशलमलव २९, धादिङमा माथिल्लो आपुखोला जलविद्युत आयोजनालाई ४ दशलमव ४७, पुस ३ मा ताप्लेजुङमा माथिल्लो फावाखोला जलविद्युत् आयोजनालाई २ दशमलव ५४ हेक्टर तथा पुस ३ मा म्याग्दीमा निलगिरी खोला प्रसारण लाइन जलविद्युत आयोजनालाई २० दशमलव २१ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४२, ४३ र ४४ मा भोगाधिकारका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई मात्र वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतमा परेको आयोजना हो कि होइन भनी राष्ट्रिय आयोजना आयोगले मात्र सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ। कानुनअनुसार सरकारले वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने भए पनि निकुञ्ज क्षेत्र भने उपलब्ध गराउन सक्दैन। सरकारले भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रबराबरको सट्टा समान भौगोलिकता भएको जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसरी उपलब्ध गराइएको जग्गामा पाँच वर्ष रूख रोप्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित आयोजनाकै हुने व्यवस्था ऐनमा छ। सरकारले सडकका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा फिर्ता लिँदैन तर हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट उद्योगजस्ता आयोजनलाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्र भने निश्चित अवधि (३० वर्ष, २५ वर्ष या ३५वर्षसम्म) तोकेर उपलब्ध गराउने गर्छ। वन ऐनमा निजी क्षेत्रलाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन कडाइ गरिए पनि पहुँच भएका निजी कम्पनीले भने वन ऐनको भावनाविपरीत सरकारबाट वन क्षेत्र भोगाधिकार पाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
