काठमाडौँ — माओवादीसँगको गठबन्धन दुई महिनामै भंग भएपछि प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको एमालेले कांग्रेस, माओवादीलगायत दलको नयाँ गठबन्धन पनि लामो समय नटिक्ने दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र त्यसको नेतृत्वका विषयले नै गठबन्धन संकटमा पर्ने ठोकुवा गरेको छ ।
एमालेले आठदलीय नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला सुरु भएको टिप्पणी पनि गरेको छ । ‘अबको राजनीतिक कोर्स सरल छैन । आठ दल भनिएको छ तर केही दल जबर्जस्ती घिसारिएका छन्,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘३–४ वटा दलको सरकार बनाउन महाभारत छ, ८ दलको सरकार बनाउने कौशलता कसरी देखाउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’ तीन नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कार्यान्वयनमै समस्या आउने उनले दाबी गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले पनि गठबन्धनलाई संकटमा पार्ने रिमालको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीमा बीचको भाग माधवकुमार नेपाल, अन्तिम भाग शेरबहादुर देउवा र बाँकी प्रचण्डजीको हो भन्ने सुनिन्छ तर केहीले यस प्रकारको सहमति नभएको भनिरहनुभएको छ,’ रिमालले भने, ‘त्यसले अन्य दलहरू संशयमा देखिन्छन् । त्यसले पनि अब बन्ने सरकार अस्थिर हुन्छ भन्ने बुझिहालिन्छ । कम्तीमा तीन पटक सरकार फेरेर भाग लाउँदा पनि झगडा पर्न सक्छ ।’
३२ सिट भएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित ६ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा लाँदा पनि दाहालले राम्रो मन्त्रालय नपाएको गुनासो गरेको रिमालले सुनाए । ‘७९ सिट भएको हामीले ८ मन्त्रालय लिँदा पनि चित्ता बुझाएका थियौं,’ उनले भने । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादले नै गत पुस १० मा भत्किएको थियो । ‘जुन कारणले प्रचण्डजीलाई देउवाले पुस १० मा प्रधानमन्त्री पद दिनुभएन । अब त्यही बाटोमा जाने देखिन्छ,’ रिमालले भने, ‘पार्टीभित्रको आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई शीतल निवास पठाउने, प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री खाने र देउवाजी धुम्बाराहीमा घाम तापेर बस्ने विषय त्यति सहज नहोला ।’
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एक स्थानमा उभिएका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि एकता झनै मजबुत हुने दाबी गरे । ‘हामीले लामो समयसम्मका लागि गठबन्धन बनाएका हौं । त्यसको आधार खोजेर अघि बढ्नेछौं । यो राजनीतिकभन्दा पनि सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनले यसलाई मजबुत बनाउने छ । सबै दल सरकारमा सहभागी भएपछि अझै मजबुत बन्नेछ । एकले अर्कोको भावनालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्दा गठबन्धन लामो समय टिक्नेछ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू एक स्थानमा आएका थिए । सहयात्राका क्रममा उनीहरूले चुनावी मोर्चाबन्दीसमेत गरेका थिए । पाँचदलीय मोर्चाका कारण स्थानीय तह चुनावमा एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो । प्रतिनिधिसभा चुनावमा भने समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याएको एमाले प्रत्यक्षमा दोस्रो दल बन्यो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी भागबन्डामा असन्तुष्ट भएपछि जसपा भने पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो, गठबन्धनमा लोसपा भित्रिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पदका विषयमा पाँचदलीय गठबन्धन भत्केपछि एमाले राज्यसत्ताका पदहरूमा हिस्सेदार बनेको थियो । यसबीचमा एमालेका देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भए, सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको नेतृत्व र मधेस प्रदेशमा सभामुख पद पनि एमालेको भागमा पर्यो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने ढल्यो । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन नभत्केको भए एमालेले यी पद पाउँदैनथ्यो । अब भने प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ ।
उपमहासचिव रिमाल भने कांग्रेसका लागि पुस १० अघि गरिएको प्रस्तावमा एमाले अहिले पनि खुला रहेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेलै हामीले दुवै दल सँगै बसौं भनेको हो, राष्ट्रपति र सभामुख हामीलाई छाडिदिने हो भने सरकार चलाउनुहोस् भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई राष्ट्रपति छाड्ने हो भने अहिले पनि त्यो प्रस्तावमा हामी खुला नै छौं ।’
