काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत बिहीबार (फागुन ४ मा) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलभित्र रहेका पसलमा अनुगमन गर्यो । अनुगमनका क्रममा एमआरपी मूल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री भइरहेको फेला पारेपछि विभागले ९ वटा पसललाई जरिवाना गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतर्फ एयरपोर्ट टी कफी एन्ड कन्फेक्सनरी सप, कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, एबीपी मार्ट प्रालि, ओम नवदुर्गा इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जनाए ।
आन्तरिक टर्मिनलतर्फ न्यु कन्फेक्सनरी स्टोर, एयरपोर्टर् टी कफी कन्फेक्सनरी सप, होटल स्वनिङ (कफी एन्ड कन्फेक्सनरी), पीडी इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा होटल स्वनिङलाई जरिवाना गरिएको हो । ‘कसुरको मात्राअनुसार ९ पसललाई १५ लाख जरिवाना गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘ती पसललाई उपभोक्ता हित संरक्षण प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्नसमेत निर्देशन दिएका छौं ।’ विभागले उपभोक्तालाई पनि मूल्य, परिमाणसहितको बिल लिएर मात्र सामान किन्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।
अनुगमन र त्यसपछि पुनः फलोअप नहुँदा बजारमा समस्या देखिएको हो । विभागले एयरपोर्टका पसलमा वर्षमा एक पटक मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । लगातार अनुगमन र त्यसपछि फलोअप नहुँदा यहाँका पसलले अचाक्ली मूल्य लिने गरेका छन् । विभागले एयरपोर्टमा पहिलो पटक ०७१ साउनमा अनुगमन गरेको थियो । त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक उडान कक्षका होटल सोनिगा, कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, क्लासिक मार्ट्स, न्यु कन्फेक्सनरी स्टोर र कार्की मल्टिपलसहित ५ स्टोरमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले ३ गुणाभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको भेटिएको थियो ।
व्यवसाय दर्ता नगरी, साइनबोर्ड नराखी सञ्चालन गरेको, मूल्य नराखेको र एमआरपी मूल्य छोपेर आफ्नै ट्याग लगाएको भेटिएको थियो । त्यसपछि एक पटक एक वर्षपछि ०७२ भदौमा फेरि विमानस्थलमा अनुगमन भएको थियो । त्यस बेला पनि कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, क्लासिक मार्क, न्यु कन्फेक्सनरी स्टोर, स्वनिक सर्भिसेज प्रालि, सोनिगा सर्भिस, एयरपोर्ट टी कफी एन्ड कन्फेक्सनरी सप प्रालि, ग्रिनलाइन इन्टरनेसनललगायत ७ पसलमा अनुगमन भएको थियो ।
विमानस्थलमा विभाग : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत बिहीबार अनुगमन गर्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोली । तस्बिर : वाणिज्य विभाग
दोस्रो पटकको अनुगमनमा पनि उस्तै कैफियत भेटिएको थियो । धेरैजसो व्यवसायीले ४ गुणासम्म मूल्य लिएको पाइएको थियो । म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको, एमआरपी मूल्य छोपेर आफ्नै ट्याग लगाएको पनि भेटिएको थियो । विभागको टोलीले ०७३ भदौमा फेरि क्लासिक मार्ट, कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स र एबीपी मार्ट प्रालिमा अनुगमन गर्यो । त्यस बेला पनि उस्तै प्रकृतिको कैफियत देखिएको थियो । ‘म्याद नाघेका सामान, एमआरपी मूल्य छोपेर आफ्नै ट्याग लगाएको जस्ता कैफियत थिए । मूल्य पनि ६ सय ५० प्रतिशतसम्म बढी लिने गरेको भेटिएको थियो,’ त्यति बेला अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘विभागले उपस्थित हुन निर्देशनबाहेक केही गरेन, जसले गर्दा व्यवसायीको मनोबल उच्च भयो । अहिले पनि तिनै उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ ले उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी विषय नखुलाई सामान बेच्नु गैरकानुनी हुने ऐनमा उल्लेख छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन ०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइन्न । एमआरपी मूल्यभन्दा उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा बजारमा अनुगमनको प्रभाव पर्न नसकेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘एक पटक अनुगमन गरेपछि सामान्य कारबाही र त्यसपछि त्यत्तिकै सेलाउँछ । विभागले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको विषयमा फलोअप नगर्दा सुधार भएन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप उपभोक्ता ठगिएका छन् ।’
अहिले फेरि ६ वर्षपछि एयरपोर्टमा अनुगमन भएको छ । अनुगमनका क्रममा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागको विवरणमा छ । विभागका अनुसार एमआरपीमा ३ सय २० रुपैयाँ मूल्य उल्लेख भएको सूर्य चुरोट ५ सय रुपैयाँ, ८० रुपैयाँ पर्ने माउन्टेन ड्युको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ र ६० रुपैयाँको काजु बदाम कुकिजको मूल्य २ सय ५० रुपैयाँ लिएर बिक्री गर्ने गरिएको जनाइएको छ ।
७५ रुपैयाँको लेजलाई १ सय ५०, १ सय ९० रुपैयाँको डाइजेस्टिभ सुगर फ्रि बिस्कुटलाई ३ सय, ३० रुपैयाँ पर्ने ओरियो बिस्कुटलाई १ सय ५० र १ सय ५० रुपैयाँको चोकोपाईलाई ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको विभागले बताएको छ । पसललाई जरिवानासँगै सुधार गर्न निर्देशन पनि दिइएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईको भनाइ छ । ‘समयसापेक्ष रूपमा बजार मूल्य मिलाउन निर्देशन दिएका छौं, दोस्रो पटकको अनुगमनमा सुधार नभए दोब्बर जरिवाना हुन्छ । तेस्रो पटकको अनुगमनमा उस्तै कैफियत देखिए व्यापार बन्द गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा सुधार सम्भव छ । तर टुक्रे सुधारले हुँदैन । संस्थागत गर्न अनुगमनको निरन्तरता चाहिन्छ । समस्या जताततै छ ।’ संवेदनशील ठाउँ र वस्तुमा क्यालेन्डर बनाएर नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
