काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा फर्कन बालुवाटारदेखि बालकोटको परिक्रमा तीव्र पारेका छन् ।
दोहोरो राहदानीको विषयमा प्रहरी प्रशासनले उनीमाथि अनुसन्धान पूरा गरेको छैन, तर तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै गठबन्धनभित्र र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ । तर, सार्वजनिक आलोचनाको वास्तै नगरी शक्तिमा पुग्न उनी आतुर देखिएका छन् ।
आइतबार नेपालको नयाँ नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यही दिन पार्टीका तीन बैठक बसाएर साधारण सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सभापति बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेका थिए । साँझ बालुवाटार पुगेर उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट सकारात्मक जवाफ नपाएपछि उनी राति नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए ।
सोमबार पनि ओलीसँग भेट गरेका लामिछाने मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी बैठकमा पनि यो विषयमा चर्चा गरेका छन् । लामिछानेलाई पुनर्बहाल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र स्वयम् लामिछानेबाट लगातार दबाब आए पनि कानुनी राज्यको सम्मान गर्दै तत्काल उनलाई जिम्मेवारी दिन गाह्रो हुने दाहालको भनाइ छ । ‘हामी सल्लाह गर्दै छौं । सकेसम्म इंगेज भइरहने, यो गठबन्धन नटुटोस् भन्ने मेरो प्रयास छ,’ मंगलबार पार्टी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग दाहालले भने, ‘अदालतको पूर्णपाठ पनि कुर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर धेरैको सुझाव मलाई छ ।’
माओवादी सचिव गणेश साहका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको दाबी र आफ्नो अडानबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । दाहालले बैठकमा तत्काल गृहमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्ने र लामिछानेलाई पनि नदिने बताएका थिए । ‘रविजी अहिले जनप्रतिनिधि होइन । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरू पनि गैरसांसदहरूको दाबी आउन सक्छ,’ साहले भने, ‘तर, गृहमन्त्री बनाउन लामिछाने आफैंले दबाब दिनुभएको छ, सरकारको सहयात्री एमालेमार्फत पनि दबाब आएको छ, तर फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म तथा राहदानीको विवाद विधिवत् किनारा नलागेसम्म गृह मन्त्रालय नदिने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्छ ।’
लामिछानेसँग मंगलबारको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सकारात्मक जवाफ दिएनन् । ‘सर्वोच्चबाट सांसद पद नै बदर भएकाले तपाईंलाई यथास्थितिमा मन्त्री बनाउन गाह्रो छ, त्यसमाथि दोहोरो राहदानीको विषय पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको छ, तपाईं पनि हतार नगर्नोस्, हामीलाई पनि परिपक्व निर्णय गर्न दिनोस्,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक सहकर्मी नेताले भने ।
बालुवाटारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएका लामिछाने लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । पुस ११ मा पनि ओलीकै जोडबलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाएका लामिछानेले सोही भूमिका दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बाँडफाँट गर्दा नै गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको हो, गठबन्धन यथास्थितिमा छ, पूर्वसहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गर्छु भनेर अध्यक्ष ओलीले बचन दिनुभएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्रीको अडानले रास्वपा सरकारमा रहने कि बाहिरिने भन्ने द्विविधामा देखिन्छ । यसअघि यो पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई मंगलबार बेलुकासम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको रास्वपाले अझै केही दिन पर्खने नीति लिएको छ । लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले एमाले अध्यक्ष ओली पनि पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने पक्षमा भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष ओली र हाम्रो सभापति लामिछानेबीच छलफल गरेर टुंग्याउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकाल गृहमन्त्री यसअघि नै आफ्नो पार्टीको भागमा परेको र त्यसको पालना गर्दै तत्काल गृहमन्त्रीका लागि नाम पठाउन प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘काम गर्ने वातावरण बनाउने सहमति भएकाले हामी सरकारमा गएका हौं । तर, हामीलाई सरकारमा पंगु बनाएर काम गर्न नदिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीले हामीसँग माग्नुपर्छ । रास्वपाले कसलाई गृहमन्त्री बनाउँछ भन्नेमा चासो राख्न मिल्दैन ।’ लामिछाने पनि गृहमन्त्री भएर जान सक्ने र अरू व्यक्तिलाई पनि पार्टीले पठाउन सक्ने ढकालको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यथास्थितिमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लामिछानेलाई दिन नसकिने अडान लिएपछि गठबन्धनमा तनाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । गृह मन्त्रालयको विवादमा सरकार र गठबन्धनको भविष्य जोखिममा पर्ने भन्दै दबाब बढाउने ओली र लामिछानेको रणनीति छ । उता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए कांग्रेससँग सहकार्यको ढोका खोल्ने मनस्थितिमा दाहाल देखिएका छन् ।
अहिलेको तनावले राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वसहमति स्मरण गराइरहेको छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पुस ११ को समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नयाँ समीकरण बन्ने बेला जुन समझदारी बनेको छ, त्यो समझदारीमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ । एक महिना भएको छैन, यो वा त्यो कुरा गर्दा उचित हुँदैन,’ उनले भने ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यो गठबन्धन भत्काउन अदालत नै प्रयोग भएको हो कि भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे । ‘निकै संवेदनशील मुद्दा अदालतमा बसिराखेका छन्, त्यसमा श्रीमान्हरूको ध्यान नजाने ? यही बेला यो (लामिछानेको नागरिकताको फैसला) कुरा गर्नुको अर्थ, राम्रो कुरा गर्दा पनि समयको तारतम्य जुन छ, त्यो के हो कसो भन्ने मान्छेलाई लाग्ने भयो । अर्थात् यो नयाँ समीकरणमाथि केन्द्रित गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न मान्छेले उठाउन पाउने भए नि,’ उनले भने ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई पनि सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सत्तासाझेदार दलमा प्रचण्डजीको हैसियत दोस्रो भए पनि अहिले भूमिका र जिम्मेवारीको हिसाबले पहिलो हुनुहुन्छ । अब उहाँ कसरी जान चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । तर हामी पुस १० मा जे सहमति भएको छ, त्यसबाट तलमाथि गर्नुहुँदैन भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला भएका सहमति पार्टीहरूका बीचमा हो । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख एमाले र मन्त्रालय विभाजन गर्दा त्यहीअनुसार सत्तासाझेदार दलले लिने गरी टुंग्याएको हो । मन्त्रीहरू को के हुने सम्बन्धित पार्टीको कुरा हो । व्यक्ति कसलाई पठाउने भनेर निर्णय गर्न दलहरू स्वतन्त्र छन् ।’
सत्तासाझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणा पनि गठबन्धन नै भत्किने जोखिम बढेको मान्छन् । ‘अहिले राप्रपा सरकारमा छ । हामी गठबन्धनकै कुरालाई अघि सारेका छौं । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुने कि नहुने राप्रपाको सरोकारको विषय होइन । यो विषय प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीले मिलाउने हो । तर कसरी मिलाउनु हुन्छ ? म त गठबन्धन भत्किने सम्भावना देखेको छु,’ राणाले भने ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछानेले अहिले पार्टी सभापतिबाहेक अन्य जिम्मेवारी पाएका छैनन् । गैरसांसद भएकाले उनी संसदीय दलको नेता बन्न सक्दैनन् । तर लामिछानेले एकातिर परम्परागत दलका नेताले जस्तै सत्ताको भोक प्रदर्शन गरेका छन्, अर्कोतिर शक्तिभन्दा बाहिर बसे दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान हुन सक्छ भन्ने भयले पनि उनी ग्रस्त देखिएका छन् । वैकल्पिक सपना बोकेर स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध आशालाग्दो युवापंक्ति पनि स्वार्थको द्वन्द्वप्रेरित आफ्ना नेता र दलको प्रतिष्ठा बचाउन प्रतिबद्ध देखिएको छैन ।
