प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर : रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूरो छ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत पाए पनि सत्तारूढ दलहरूबीचको अविश्वासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । तीन मन्त्रीले मात्र विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने कुल २० मध्ये १७ मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री एक्लैले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्बारे टुंगो लागेको छैन । सरकारले मंगलबार विश्वासको मत लिएपछि सातदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छैन । दुई नेताबीच बुधबार, बिहीबार, शनिबार करिब ६ घण्टा वार्ता भए पनि सहमतिले अन्तिम रूप लिन पाएन ।

आइतबार बेलुकासम्म भने नाम टुंगो लगाएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भएको बालुवाटारको भनाइ छ । ‘लगभग सहमति भइसकेको छ, आइतबार बेलुका सात दलको बैठक बसी टुंगो लगाउने तयारी छ, सोमबार पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

पुस ११ मा प्रधानमन्त्री दाहालबाहेक विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र रवि लाछिानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यही दिन शपथ लिएका एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्र राई र जनमतका अब्दुल खानले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीहरूको दैनिकी यातनापूर्ण छ । उनीहरू जाने मन्त्रालय छैन । त्यसैले बाहिरबाहिर कार्यक्रममा डुलेर निवास फर्कन्छन् । ‘छिट्टै मन्त्रालय टुंगिन्छ भन्नेछ,’ मन्त्री राईले भने ।

एमालेले ९, माओवादीले ५, स्वतन्त्र पार्टीले ३, राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयले पनि सहमति असहज भएको छ । शुक्रबार ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा एमालेले रक्षा, परराष्ट्र, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालयमा दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ । गृह स्वतन्त्र पार्टी र अर्थ एमालेले पाइसकेकाले परराष्ट्र पनि एमालेलाई दिन प्रधानमन्त्री असहज छन् । माओवादीले परराष्ट्रसहित सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दाबी गरेको छ । यी मन्त्रालयमा स्वतन्त्र पार्टीको पनि दाबी छ ।

स्वतन्त्रले श्रम मन्त्रालयमा पनि दाबी प्रस्तुत गरेको छ, यो पार्टीले गृह लिइसकेको छ भने अब दुई मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । यस्तै राप्रपाले ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति दुई दिन काठमाडौंबाहिर रहेकाले गठबन्धन दलको बैठक बस्न सकेन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको महत्त्वपूर्ण घटक भएकाले हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । हामी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन्छौं ।’

जनता समाजवादीले सत्ता साझेदार ठूला दलले भागबन्डा टुंग्याएपछि मात्र आफूहरूको विषय प्रवेश हुने जनाएको छ ।

‘प्रमुख दलबीच समझदारी भएपछि हामी सरकारमा जाने कुरा हुन्छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने । जसपाले उपसभामुख पनि दाबी गरेको छ । दुई स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र प्रभु साह पनि मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी र लोसपालाई समेत सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नदिएकाले सुदूरपश्चिममा गठबन्धनका उम्मेदवार सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनलाई असहज बनाउने र सम्भव भए भत्काउने रणनीतिसहित कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले सशंकित छ । यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा ओलीको ‘अतिरिक्त दबाब’ आए कांग्रेससँगको सहकार्य खुला राख्न सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि ओलीबीच असमझदारी देखिएको छ । ‘गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच केही असमझदारी पैदा भएजस्तो देखिन्छ, यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको छ,’ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन बनेको तीन साता मात्र भएको छ, तर यसको निरन्तरताको विषयमा दुई दलका नेताहरूबीच सबालजवाफ सुरु भएको छ, प्रस्टीकरण दिने अवस्था आएको छ, यो शुभसंकेत अवश्य होइन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्न थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको गठबन्धनले एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका बनाएको थियो ।

संसद्मा विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिनअगाडि सत्तारूढ दलहरूले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलहरूले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका लागि काम गर्ने सरकारको योजना प्रभावित हुन सक्छ ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनका दुई मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच फरक धारणा देखिएको छ । एमालेले मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटसँगै सभामुख र राष्ट्रपतिको विषय ‘प्याकेज’ मै टुंग्याउन चाहेको छ भने माओवादीले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्र जोड गरेको छ ।

माघ अन्तिम साता हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई गठबन्धनको समर्थन निश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव ओलीले दाहालसमक्ष राखेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

माघ ५ मा आफ्नो दलका तर्फबाट सभामुख निर्वाचित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिको विषयमा पनि स्पष्ट मार्गचित्र लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको अडान छ । दाहालले भने सभामुख चयन भएपछि मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिने दल (कांग्रेस) सँगसमेत सभामुख तथा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

दुई नेताबीच शनिबार भएको छलफलपछि दाहालले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । ‘सभामुख र राष्ट्रपति छनोटका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमति गर्न चाहनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि माघ ३ मा सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको छ ।’

पुस १० मा दाहाल र ओलीबीच प्रधानमन्त्री माओवादी, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने गरी समझदारी भएको थियो । दाहालले एमाले र माओवादीबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने अनुमान गरिए पनि उसले विश्वासको मत दिएका कारण राष्ट्रपति तथा सभामुखसहितको महत्त्वपूर्ण पदमा पनि उसको भूमिका के हुन्छ भनेर सोध्नु उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादीबीच बढ्दो संवादले एमाले र माओवादीबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । ‘एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रपति निर्वाचन के हुन्छ भन्नेमा आशंका रहेछ, त्यसकारण प्याकेजमै सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले शनिबार भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ, तर सरकारलाई जस्तै सभामुख र राष्ट्रपतिमा पनि कांग्रेसले साथ दिन्छ कि भनेर सोध्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएकामा धन्यवाद भन्नुपर्ने तर्क गरे । ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदैमा गठबन्धनभित्र अविश्वास हुँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिर अविश्वासको फुल पार्दैमा चल्ला निस्कँदैन ।’ दुई शीर्ष नेताबीच निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै सबै आशंका मेटिने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राष्ट्रिय सहमति’ को विषय उठाउन थालेका छन् । ‘सिंगो सदन नै विश्वासको मत दिने अवस्थामा आयो, यो नेपाली राजनीतिमा असाधारण परिघटना भयो,’ शनिबार एक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘करिब राष्ट्रिय सहमति नै भयो । यो मेरा लागि गौरवको विषय हो, चुनौती पनि हो । मैले त्यही ठानेको छु । सिंगो देशलाई एकताबद्ध भएर जाने वातावरण बनेको छ, देश एकताबद्ध भएर जान्छ ।’