काठमाडौं। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बर्सेनि बजेट बढाउँदै आए पनि एक वर्षको अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा धेरै चामल छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको छ।
नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलुदेखि धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतस्थिापन गर्ने बताउँदै आए पनि पाँच वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ। गत आव २०७८/७९ मा मात्रै ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चामल मात्र ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ।
आव २०७४/७५ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ३ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। त्यसयता बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७५/७६ मा १ खर्ब ८७ अर्ब ६५ करोड, २०७६/७७ मा २ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड, २०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बढ्दो परनिर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।
खेतबारीमा फल्न सक्ने धान, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउलगायत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु विदेशबाट आयात भएको पूर्व कृषिसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।
‘उत्पादन बढाउन नसक्दा कृषिजन्य वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रविधि भिœयाएर कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ।’ उच्च हिमाली क्षेत्रमा आलु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि ८ अर्ब १९ करोडको आलु आयात भएको छ। आयातित वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कार्कीको तर्क छ।
आयातित वस्तुमा कडाइ गरेर स्वदेशमा उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘हिमाली क्षेत्रमा आलु खेती गरेर त्यसको आयात रोक्न सक्नुपर्छ,’ कार्कीले भने। मिठोमसिनो खानपानका कारण पनि चामललगायत वस्तुको आयात भइरहेको बताए। किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउ, प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ।
