।
अत्यन्त सङ्क्रामक कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै चीनसम्मको आवतजावत ठप्प भयो।
जतिजति सङ्क्रमण फैलँदै गयो विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू पनि त्यति नै विस्तार हुँदै गए।
झन्डै साढे दुई वर्षपछि कोभिडको विश्वव्यापी लहर तुलनात्मक रूपमा कम घातक हुँदै गएसँगै कडा पारिएका व्यवस्थाहरू हट्दै गएका छन्।
- नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख पाँच विषय
- नेपालको निर्यात अहिलेसम्मकै बढी, तर 'यो खुसी हुने कुरा होइन' किन?
एक देशबाट अर्को देशको यात्रा सहज हुँदै गएको छ र बजारले पनि पुरानै लय समात्न थाले जस्तो देखिएको छ।
कोभिड-१९ विरुद्ध अत्यन्त कडा व्यवस्था कायमै राखेको उत्तरी छिमेकी चीनमा झन्डै साढे दुई वर्षपश्चात् महामारीकैबीच नेपाल आएका विद्यार्थी बिस्तारै फर्कने क्रम पनि सुरु भएको छ।
तर महामारी सुरु भएलगत्तै प्रभावित भएको रसुवास्थित चीनसँगको प्रमुख नाकाबाट हुने व्यापारले गति भने लिन सकेको छैन।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले प्रभाव पारेको चीनसँगको अर्को मुख्य नाका तातोपानीको अवस्थामा पनि फरक आएको छैन।
कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भए पश्चात् चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा समेत नाका बन्द गर्ने गरेको बताइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।
के छ पछिल्लो अवस्था?
अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि चिनियाँ पक्षले नियन्त्रित रूपमा नाका सञ्चालन गरेको छ।
''पहिले दैनिक सात वटा कन्टेनर (सामान) आउँथ्यो। पछिल्लो एक डेढ महिनादेखि १४ वटा कन्टेनरसम्म आउन दिने भनिएको थियो। तर औसतमा भने सात वटा समेत आएको छैन,'' रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले भने।
- प्रस्तावित नेपाल-चीन रेलमार्गले संवेदनशील हिमाली पर्यावरणमा असर पर्छ?
- नेपाली भूमिमा चीनले 'तारबार र नहर निर्माणको प्रयास’ गरेको गोप्य प्रतिवेदनको खुलासा
चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयलाई ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष तोकेको छ।
तस्बिर स्रोत,MOFA
उक्त लक्ष प्राप्त हुने कुरामा भन्सार कार्यालय ढुक्क देखिन्छ। तर त्यस्तो नाका चलायमान भएर भएको भने होइन।
पछिल्लो केही समयमा रसुवास्थित नाकाबाट ४०० को हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन्।
त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने उच्च मूल्याङ्कन भएका सामग्रीको आयातले पनि राजश्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
- विशिष्ट इतिहास बोकेको नेपाल चीन कोदारी राजमार्गमा देखिएको सङ्कट
- तातोपानी नाकाबाट चिनियाँ सामान नेपाल भित्रिने क्रम 'बढ्यो'
- खासा र केरुङमा सामान अड्किएपछि व्यापारी भन्छन्: 'चिनियाँ नाकाप्रति विश्वास टुट्दो छ'
"प्रणालीगत सुधारका कारण सामानको मूल्याङ्कन पनि प्रभावकारी रूपमा भएको छ जसले गर्दा राजस्व असुली अनुसारको लक्ष प्राप्त हुने देखिएको छ," मैनालीले भने।
कोभिडअघिको समयमा रसुवास्थित नाकाबाट दिनहुँजसो १०० ट्रक सामान नेपालतर्फ आपूर्ति हुने गरेको थियो।
अहिले अधिकतममा २८ ट्रकसम्म सामान नेपालतर्फ आउन पाउनुले पनि नाकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको चित्रण गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
अबको एक महिनापछि नेपालमा चाडबाडलक्षित सरसामानको आपूर्ति बढ्ने सम्भावनाका कारण भने अधिकारीहरू आशावादी देखिन्छन्।
फरक छैन तातोपानीको अवस्था
वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि झन्डै चार वर्ष ठप्पजस्तै भएर खुलेको तातोपानी नाका पनि केही समयमै कोभिड महामारीको मारमा परेको छ।
तातोपानी नाकामा विगतमा सामानले भरिएका सयौँको सङ्ख्यामा कन्टेनर आउने गर्थे।
तर अहिले भने औसतमा आठदेखि १० वटा कन्टेनर मात्रै आउने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा तातोपानीस्थित भन्सार कार्यालयलाई एक अर्ब ४६ करोडको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
तस्बिर स्रोत,RSS
तस्बिरको क्याप्शन,चिनियाँ सरकारले निर्माण गरेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह
तर सवारी साधन र जलविद्युत् आयोजनाका सामान आयात गरिएकाले गत वैशाख महिनासम्ममा कार्यालयले दुई अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरिसकेको छ।
अन्य नाकाको तुलनामा चीनबाट आयात गरिने सामानको ढुवानी खर्च र व्यावसायिक लागत कम हुने हुँदा व्यवसायीहरूले तातोपानीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका थिए।
- खासा र केरुङबाट चीनले नेपालतर्फ किन सीमित कन्टेनरमात्र छाडिरहेको छ?
- एक वर्षदेखि नाकामा कडाइ, मन्त्री भन्छन्ः 'चीनले कारण स्पष्ट पारे न बुझ्ने हो'
दुई देशबीच व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनका लागि तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह पनि निर्माण गरिएको छ। तर पूर्वाधारसँग व्यापारको तुलना गर्ने हो भने पछिल्लो अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
विगतमा चीनले तातोपानीभन्दा रसुवास्थित नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए।
तर तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतम भने त्यस भनाइसँग सहमत छैनन्।
उत्तरी छिमेकीसँग चीनसँग व्यापार गर्नका लागि मुख्य नाका दुई वटा मात्रै नाका रहेको अवस्थामा त्यस्तो तर्क गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।
तातोपानी र रसुवा दुवै नाकाबाट तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय उपकरण लगायतका सामग्री ठूलो परिमाणमा भित्रिन सकेको छैन।
निर्यातमा झन् बढी समस्या
तातोपानी र रसुवास्थित नाका हुँदै विगतमा नेपालबाट केही वस्तुको निर्यात पनि हुने गरेको थियो।
पछिल्लो समय नियन्त्रित रूपमा नाका सञ्चालनमा आउँदा भन्सार कार्यालयले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने देखिन्छ।
तर सीमा नियन्त्रणको मार निर्यातमा भने व्यापक रूपमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालले केही मात्रामा जडीबुटी, हस्तकलाका र खाद्य सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्ने गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत,AFP
निर्यातमा निकै कम प्रगति हुनुले व्यापार घाटा बढाउनेदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।
हाल केही हदसम्म समुद्री मार्ग हुँदै चीनमा सामान चीनतर्फ निर्यात हुने गरेको भए पनि विगतमा जस्तो सहज भने नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सडकबाट जोडिएका नाका हुँदै सामान निर्यात हुन नसक्दा व्यावसायिक लागत पनि बढेको छ।
- ‘सावधानी अपनाएर’ तातोपानीबाट दैनिक १० कन्टेनर नेपाल प्रवेश, रसुवागढी नाका सञ्चालनमा अझै अन्योल
- नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँदाका तीन फाइदा र तीन चुनौती
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालले चीनबाट २.२६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरको सरसामान आयात गरेको छ।
उक्त अवधिमा नेपालले जम्मा ६७ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ।
'व्यापार नै मोडियो'
चीनसँगका नाकामा समस्या उत्पन्न भए पनि नेपाली बजारमा चिनियाँ सामग्रीको अभाव भने नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
त्यसको कारण हो - फेरिएको व्यापारमार्ग।
"चीनसँगका नाकामा पहिले जस्तो असहज अवस्था छैन। तर व्यापार नै समुद्री मार्गतर्फ मोडिएको छ," नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले भने।
"यतापट्टि त त्यही १५ - २० प्रतिशत होला।"
उनका अनुसार हाल विभिन्न चिनियाँ सहरबाट आयत हुने सामान समुद्री मार्ग हुँदै भारत पुगेर नेपाल आइपुग्छ।
तातोपानी र रसुवाबाट सामान्यतया झन्डै २० दिनमा सामान नेपाल आइपुग्ने गरेको बताइन्छ।
उता भारत हुँदै आयात हुँदा भने ४० देखि ६० दिन समय लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
बढी समय र लामो बाटो हुँदा मालसामान ढुवानी गर्दा बजारमा चीनमा उत्पादन भएका सामग्रीको लागत पनि बढेको छ जसको सोझो प्रभाव उपभोग्य मूल्यमा परेको छ।
भारतको कोलकाताको बाटो प्रयोग गर्दा चिनियाँ सामान डेढदेखि दुई महिना लागेर नेपाल आउने र उत्तरी नाकाको तुलनामा प्रतिकन्टेनर १,५०० देखि २,५०० डलरसम्म खर्च फरक पर्ने बताइन्छ।
"मूल्यमा त प्रभाव पर्ने नै भयो। समय बढी हुनसाथ ब्याङ्कको ब्याजदेखि हरेक कुरा जोडिँदै जान्छ नि," श्रेष्ठले भने।
हाल व्यापारीहरूले रसुवा हुँदै सामान नै ल्याउन नचाहेकाले पनि दैनिक १४ कन्टेनरसम्म सामान ल्याउन पाइने अवस्था रहे पनि त्यति परिमाण समेत पूर्ति हुन नसकेको मैनालीको बुझाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ के छ?
गत मार्च महिनामा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
कोभिडका कारण रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रम पुनः जोडिएसँगै ओझेलमा परेका कैयौँ द्विपक्षीय विषयमा बल पुग्ने आशय दुवै देशका अधिकारीहरूको भनाइमा पाइन्थ्यो।
भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यापारिक नाका सहज बनाउने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको बताए सँगै व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका थिए।
तस्बिर स्रोत,RSS
तर त्यसपछि पनि नाकाको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन।
नेपालका अधिकारीहरूसँग नाका सहज पार्ने विषयमा भइरहेको प्रगतिबारे सोधिएको प्रश्नको नयाँ जबाफ छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतले दुई देशका अधिकारीहरूबीच हुने छलफलहरूमा निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको बताउँछन्।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालको चासोमा सधैँ सकारात्मक जबाफ दिने गरेको छ।
"हामी लागिरहेका छौँ। जतिबेला नाका सहज गर्ने भन्छन् त्यति बेला कोभिड देखिन थाल्छ … त्यसमा उनीहरू कडा छन्," रेग्मीले भने।
- के नेपाल चीनबाट टाढिन खोजेको होः अमेरिकी मन्त्री तिब्बती शरणार्थी शिविर गएपछि उठेको प्रश्न
- तिब्बती शरणार्थीमाथि नेपाल प्रहरीले किन निगरानी गर्छ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपालको पहल जारी नै रहेको बताउने गरेको छ।
नाकाबाट हुने व्यवसाय सहज बनाउन आग्रह गर्दै दुई पटक परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरेका श्रेष्ठ नेपालले पहल गरेको भए पनि चिनियाँ पक्षले त्यसमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरे जस्तो नदेखिएको प्रतिक्रिया आफूहरूले प्राप्त गरेको सुनाउँछन्।
दुई देशबीच नाकालाई चलायमान बनाउने विषयमा चिनियाँ पक्षको बुझाइ बारे काठमाण्डूस्थित दूतावाससमक्ष बीबीसीले राखेका प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएको छैन।
