काठमाडौं । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला देशैभर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थियो।
उसको ‘निर्वाचन विथोल्ने’ घोषित कार्यक्रम तय थियो। मधेसमा एकातिर सुरुमा मूलधारकै दलहरू संविधानको विरोध गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए, अर्कातिर ‘स्वतन्त्र मधेस’ को माग गर्दै सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको सिके राउत समूहलगायतका अन्य दर्जनौं सशस्त्र समूह सक्रिय थिए। अर्को चुनौती थियो– खुला सिमाना। जहाँबाट सीमापार निर्वाचन अपराधको खतरा उत्तिकै थियो।
यस्तोमा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट निकै ‘सकसपूर्ण’ थियो। सोही कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारले पहिलो ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गर्यो, त्यो पनि लामै समयको अन्तरालमा।
शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सुरक्षा निकायले भरमग्दुर प्रयास गर्यो र पनि कयौं स्थानमा बम–बारुद पड्किए। यद्यपि सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रको योजना सफल भयो। निर्वाचन सम्पन्न भयो। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरण, असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा र असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
पाँच वर्षअघिको निर्वाचनभन्दा वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट ‘सहज’ देखिएको छ। यसपटक सुधार भएको राजनीतिक वातावरणले निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट सुरक्षा निकायले २०७४ को निर्वाचनभन्दा निकै राहत महसुस गरिरहेका छन्। त्यो बेला पहाडमा विप्लव समूह, तराईमा सिके राउतलगायतका सशस्त्र समूह निर्वाचनविरुद्ध थिए। यो पटक त्यस्तो समूह कोही नरहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
