काठमाडौं । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ८४ रूपैयाँ ३२ पैसामा किनेको पेट्रोल एक सय ४२ रूपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा लिटरमा १३ रूपैयाँ २३ पैसा घाटा छ।
पेट्रोल मात्र नभएर निगमले ८५ रूपैयाँ ४२ पैसामा किनेको डिजेल एक सय २५ रूपैयाँमा बिक्री गर्दा लिटरमा ११ रूपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको बताएको छ। निगमले मंगलबार डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि १५ दिनमै दुई अर्ब ६० करोड रूपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले इन्धनमा लगाएको उच्च करको कारण निगम घाटामा गएको हो। विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण पनि निगमको घाटा भएको हो। निगम घाटामा गए पनि उच्च मूल्यको कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा ४३ करोड, डिजेलमा १ अर्ब १ करोड र एलपी ग्यासमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ। निगमलाई मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। १५ दिनमा मट्टीतेल बिक्रीबाट दुई करोड, हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) तीन करोड र हवाई इन्धन (बाह्यतर्फ) १६ करोड रूपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण छ।
निगमले १३ दिनकै अन्तरमा दुईपटक मूल्य बढाएको छ। आइओसीबाट खरिद मूल्य बढेर आएकाले मूल्य बढाउनुपरेको निगमको तर्क छ। पेट्रोलको मूल्य लिटरको एक सय ४२ पुगेपछि सरकार र निगमको आलोचना भएको छ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), राजस्वसहित पेट्रोल लिटरमा ५८ रूपैयाँ ४८ पैसा , डिजेलमा ४१ रूपैयाँ १४ पैसा कर लिँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त पेट्रोलमा निगमको प्रशासनिक खर्च प्रतिलिटर ७० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी एक रूपैयाँ सात पैसा, ढुवानी भाडा पाँच रूपैयाँ ११ पैसा, बिक्रेताको खर्च पाँच रूपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। सबै शीर्षकको खर्च जोड्दा निगमको लागत पेट्रोलमा एक सय ५५ रूपैयाँ २३ पैसा पर्छ।
तेलको मूल्य निरन्तर बढेर उच्चविन्दुमा पुगेको छ। तर पनि निगम निरन्तर घाटामा गएको छ। आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
