एस् ए टी भी १० साउन २०८२, काठमाडौंः लामो समयदेखि तराई–मधेसमा वर्षा नभएपछि रौतहटको विभिन्न स्थानीय तहसँगै चन्द्रपुर नगरपालिका–२ मा खानेपानी सङ्कट निम्त्याएको छ। यहाँ धाराहरू सुक्दै गएपछि स्थानीयले पानीको चरम अभाव झेलिरहेका छन् । 

सङ्घीय सरकार तथा मधेस प्रदेश सरकारले मधेस क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा सुक्खाग्रस्त तथा सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका छन्। सङ्कटका बेला चन्द्रपुर नगरपालिकाले अक्सफाम नेपाल र ग्रामीण विकास केन्द्र (आरडीसी) नेपालको सहकार्यमा निःशुल्क शुद्ध पानी वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

कार्यक्रमको पहिलो चरणमा चन्द्रपुर–२ अन्तर्गतको जोगी टोलमा शुद्ध पानी वितरण सुरु गरिएको हो। जोगी टोलका ३० भन्दा बढी घरपरिवार स्थानीय जलस्रोतबाट पूर्णतः वञ्चित भएकाले ती परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी शुद्ध पानी वितरण गरिएको ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालकी फिल्ड सुपरभाइजर ज्योति फुयाँलले जानकारी दिइन्।

नगरप्रमुख सञ्जय कुमार काफ्लेको विशेष पहलमा सुरु गरिएको यो अभियान अक्सफाम नेपाल तथा आरडीसी नेपालको संयुक्त साझेदारीमा ूपूर्वानुमानमा आधारित आपतकालीन प्रतिकार्य परियोजनाू अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो।

नगरप्रमुख काफ्लेले भने, “सङ्कटकालीन अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नु नगरपालिकाको पहिलो दायित्व हो। चन्द्रपुरमा पानीको अभावले थप समस्या नहोस् भनेर हामीले तत्काल योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका हौँ।”

जोगी टोलमा सफल परीक्षण वितरणपछि कार्यक्रमलाई वडाभरिका अन्य सङ्कटग्रस्त टोलहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। कार्यक्रम संयोजक चिरञ्जीवी महतोका अनुसार आगामी दिनमा थारुटोल, बलम्पाकी टोल, सिमनी टोल, नर्सरी टोल, कार्की टोल, कलटोल, रैया टोल, सिरानटोल र कछरिया टोलमा पनि शुद्ध पानी वितरण गरिनेछ। ती टोलहरूमा हजार लिटर क्षमताका पानी ट्याङ्कीहरू राखी नियमित रूपमा पानी आपूर्ति गरिनेछ।

ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पारस हुसेनका अनुसार चन्द्रपुरबाहेक रौतहट जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्तै सङ्कट छ। उनले भने, “हामी अहिले चन्द्रपुरमा काम गर्दैछौँ। स्रोतको व्यवस्थापन र सहकार्यमार्फत जिल्लाभर नै कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ।”

यो अभियानले आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाबीचको सहकार्य कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। लगातारको सुख्खाले सबैभन्दा बढी असर पिँधमा रहेका समुदायमा परेकाले उनीहरूलाई शुद्ध पानीजस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा पनि अभियानले देखाएको छ।