मन्त्री बनेपछि कुर्मीले भने– ममाथि पटक–पटक अनुसन्धान भएको छ, दोषी देखिएको भए मलाई प्रहरीले छोड्ने थिएन । प्रहरी प्रशासनमा मेरो बाबुआमा, दाजुभाइ त छैनन् नि !

लुम्बिनीमा अपहरण गरी हत्या मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएका सांसद मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसले बाँके क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश सभा (२) बाट विजयी बादशाह कुर्मीलाई बुधबार विनाविभागीयमन्त्री बनाएको हो । 

उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ परसपुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या गरेर सम्पत्ति हत्याएको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्ति हुन् । महिला अधिकारकर्मी रुवि खानले कुर्मीको हत्या प्रकरणमा बादशाहमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएकी छिन् । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बादशाहमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, कुर्मीले प्रहरी, प्रशासनमा आफूबारे कुनै उजुरी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘ममाथि पटक–पटक अनुसन्धान भएको छ, दोषी देखिएको भए मलाई प्रहरीले छोड्ने थिएन,’ उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनमा मेरो बाबुआमा, दाजुभाइ त छैनन् नि !’

तर, महिला अधिकारकर्मी खानले बादशाह कुर्मीको पनि संलग्नता रहेको दोहो¥याउँदै आएकी छिन् । उनले पछिल्लोपटक २४ जेठदेखि १० असार, ०८१ मा पनि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा र १७–२३ जेठ २०८१ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेअगाडि धर्ना दिएकी थिइन् । उनले गृह मन्त्रालयको छानबिन समिति र सिआइबीले दोषी करार गर्दासमेत राज्यले पक्राउ नगरेको बताइन् । 

‘हत्यामा संलग्न भएको व्यक्ति लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीमा नियुक्त भएको सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ,’ उनले भनिन्, ‘समिति र सिआइबीको टोलीले दोषी भएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने ठाउँमा पुरस्कारस्वरूप मन्त्री बनाउनु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर छ ।’

निर्मलाको ०७७ सालमा भारतमा मृत्यु भएको थियो । पहिलो पतिको मृत्यु भएपछि उनले भारतीय नागरिकसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन् । 

विवादित पृष्ठभूमिका राणा फेरि मन्त्री
विवादित पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद रोज राणा अर्थात् सरोज थापा लुम्बिनी सरकारमा फेरि मन्त्री बनेका छन् । प्युठानबाट निर्वाचित राणा यसअघि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनमा उद्योगमन्त्री बनेका थिए । कुनै वेला प्रहरीको गुन्डानाइके सूचीमा रहेका राणाविरुद्ध मानव बेचबिखनको अभियोगसमेत लागेको थियो । उनी डान्सबारमा युवतीलाई नग्न रूपमा नाच्न लगाएको आरोपमा पक्राउ पर्दा ६ महिना पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले आठ विनाविभागीयमन्त्री बनाए
लुम्बिनीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आठजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेबाट चार–चारजना मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरू विनाविभागीय छन् । एमालेबाट भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, खेमबहादुर सारु र सीता शर्मा मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट बादशाह कुर्मी, सरोज थापा, धनेन्द्र कार्की र प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्री बनेका छन् । 

बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष शपथ लिएपछि राजधानी दाङ पुगेर आचार्यले पदभार ग्रहण गरेका थिए । लगत्तै आचार्यले शपथग्रहणका दिन मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने र सबै मन्त्रीहरूको शपथ गराउने चाहना राखेका थिए । तर, उनको चाहनाअनुरूप दुवै दलबाट काम हुन सकेन । एमाले र कांग्रेसले पाँच–पाँचवटा र साना दललाई दुईवटा मन्त्रालय दिएर मुख्यमन्त्रीसहित १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले समय अभावका कारण मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको बताए । छिट्टै मन्त्रिमण्डलाई पूर्णता दिने तथा कार्यविभाजन टुंग्याइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि नियुक्त मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन छिट्टै गर्ने तथा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बताए ।

एमालेमा पौडेल पक्ष र कांग्रेसमा संस्थापनइतर असन्तुष्ट
लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् गठनका विषयमा सत्तारूढ दुवै दल एमाले र कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । एमालेमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्ष र कांग्रेसमा संस्थापनइतर (शेखर कोइराला) पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । दुवै दलबाट चार–चार मन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, पौडेल र कोइराला पक्षबाट एक–एकजना मात्र छन् ।

एमालेमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि नै असन्तुष्टि छ । आफूलाई पन्छाइएर चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि लीला गिरीले संसदीय दल नेताबाट राजीनामा दिएका छन् । उपाध्यक्ष पौडेलले गिरीलाई अगाडि सारे पनि महासचिव शंकर पोखरेलको लबिङमा पार्टीले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । बुधबार एमालेबाट चार मन्त्री चयन हुँदा पौडेल पक्षबाट खेमबहादुर सारु मात्र परेका छन् । 

कांग्रेसमा त मन्त्री चयन गर्दा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले समन्वय नभएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र नै लेखेका छन् । कांग्रेसबाट चार मन्त्री नियुक्त हुँदा कोइराला पक्षबाट प्रचण्डविक्रम न्यौपाने परेका छन् । ‘मन्त्री नियुक्त गर्दा समन्वय नै भएन, एकपटक पनि प्रदेश सभापतिलाई सोधिएन,’ उनले भने, ‘पुनर्विचार नगरिए यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुनेछौँ ।’ 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कार्य सम्पादन समिति
लुम्बिनी सरकार सञ्चालनका लागि एमाले र कांग्रेसबाट कार्यसम्पादन समिति बनाइएको छ । समितिमा एमालेबाट भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद चौधरी, भूमिश्वर ढकाल र कांग्रेसबाट जन्मजय तिमिल्सिना, धनेन्द्र कार्की र बैजनाथ कलवार छन् । समितिले सरकार सञ्चालनका लागि अवधारणा निर्माण गर्ने र सो अवधारणालाई सरकारले आत्मसात् गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी बाँडफाँट, नीतिगत र कार्यसम्पादनमा एकीकृत धारणा बनाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने निर्णय पनि भएको छ । 

अधिकारकर्मी रुवि खान भन्छिन्–हत्यामा संलग्न भएको व्यक्ति लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रीमा नियुक्त भएको सुन्दा छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । समिति र सिआइबीको टोलीले दोषी भएको प्रतिवेदन दिँदादिँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने ठाउँमा पुरस्कारस्वरूप मन्त्री बनाउनु मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर छ ।

बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी नारायण डाँगी भन्छन्–निर्मला कुर्मीको हत्या भएको हो–होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । हदम्याद छँदै छ, केही प्रमाण जुटाउँदै छौँ । प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गर्छौँ ।