एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २८ असारमा संसद्मा विश्वासको मत लिँदै छन् । उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै गठन हुन्छ वा ७६(३) अनुसार बन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद् एकमत छैनन् । संसद् विघटन र प्रदेश सरकार गठनका विवादमा सर्वोच्च अदालतको दिएका फैसलालाई दुवै पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । जसका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । 

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले धारा ७६(२) अनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी सत्तासाझेदारीको सहमति गरेका छन् । अंकगणित आफ्नो पक्षमा नभए  पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने तयारीमा छन् । अर्कोतिर कांग्रेसकै नेताहरूले पनि ७६(२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आशंकापूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । 

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धाराअन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ भन्नेमा फरक–फरक मत देखिन्छन् । कतिपयले यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठनबारे एउटै धारा दोहोरिने वा नयाँमा जाने भन्ने सन्दर्भमा चारवटा फैसलामार्फत व्याख्या गरेको छ । तर, सबै फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट आएको ‘संसद्भित्र विकल्प रहेसम्म संसद्भित्रैबाट सरकार गठनको प्रक्रिया गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्णय टेकिएको छ । यद्यपि, सबै फैसलाको परिवेश फरक छ । सरकार गठनमा धारा दोहोरिने वा नयाँ धाराको प्रक्रियामा हुने भन्ने निर्णय परिवेशअनुसार न्यायालयबाट भएको छ । खास गरेर कोशीका तीन फैसलामध्ये दुईवटामा एउटै धारा दोहोरिने भनियो भने एउटामा अगाडिको धाराअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । गण्डकीको हकमा सर्वोच्चले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ धारा आकर्षित हुने आदेश दिएको छ । 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए अर्को धारा खुला हुन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराबाट संंवैधानिक वैधता प्राप्त हुँदैन भने अर्को धारामा जानुपर्ने उनको राय छ । ‘धारा ६८(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिए वैधता कायम हुन्छ । यदि, विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । उपधारा (२) अनुसार बनेको सरकारले संवैधानिक वैधता अन्त्य भएपछि वैधता प्राप्त गर्नका लागि अर्को धारा खोज्नुपर्छ । यही प्रक्रिया फेरि त्यही धारामा फर्किने हो भने संविधानमाथिको जालझेल मानिन्छ ।

यदि, २ अनुसार नै घुमिरहने हो भने उपधारा (३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः (३) अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो । त्यसकारण संविधानअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ । वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग भयो भने राष्ट्रपति संविधानबमोजिम चलेको मानिँदैन । त्यसको दोष राष्ट्रपतिमा जान्छ ।’

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिमा निर्भर हुने बताउँछन् । जुन धारामा जाँदा पनि संविधानअनुसारकै सरकार बन्ने जिकिर गर्छन् । ‘कुन धाराअन्तर्गत सरकार आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिमा निर्भर रहन्छ । हाम्रोमा जुन धाराअन्तर्गत गए पनि गैरसंवैधानिक हुुँदैन । अहिलेको अवस्थामा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा पनि हुन्छ त्यो धाराअन्तर्गत सरकार बन्न सकेन भनेर ७६(३) अनुसार आह्वान पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यो संविधानविपरीत हुँदैन । सामान्यतया एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो । प्रदेशहरूमा पनि दुवै अवस्थाअनुसार सरकार बनेका छन् ।’ 

अर्का पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) को सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनेर उपधारा (३)मा  स्पष्ट भनिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरे, उहाँ नै प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ । यदि, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई धारा ७६(२) अनुसार विश्वासको मत पाएर काम गरिसकेको अवस्थामा सोही धाराअनुसार सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘अहिले ७६(३) अनुसार सरकार बन्ने वस्तुगत अवस्था छैन । कसैको योजना र चाहनामा संवैधानिक प्रावधान लागू हुने होइन । ७६(३) मा जाने कुनै गुञ्जायस छैन । संविधानमा प्रस्ट रहेको विषयमा थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन,’ उनले भने । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ७६(२) वा (३) जुनसुकै धाराबाट पनि सरकार बनाउन सकिने बताए । ‘संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो । तर, न्यायालयको व्याख्याले ७६(२) वा ७६(३) मध्ये दुइटै बाटो खुला गरेको छ । उदाहरण हेर्दा कोशीमा पहिला १६८ (२) को सरकार थियो । विश्वासको मत गुमाइसकेपछि सर्वाेच्चले १६८ (२) मै जानु भन्यो । अर्काेपटक १६८(२) पछि १६८(३) मा जानु स्वाभाविक हुन्छ भन्यो । तेस्रोपटक १६८ (५) को सरकार थियो । नयाँ प्रक्रिया पनि १६८ (५) मै जानु ठीक छ भन्यो । गण्डकीमा पहिला १६८(२) को सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि १६८ (२) मै जान भन्यो । अर्काेपटक १६८ (२) ले विश्वासको मत नपाएपछि १६८ (३) मा जान भन्यो,’ उनले भने, ‘यसको तात्पर्य के हो भने जुनमा सरकार बन्छ त्यसमा जान सकिन्छ । त्यो वैध हुन्छ । मुख्य कुरा सरकार बन्नुप¥यो भन्ने हो ।’

संविधानविद् माधवकुमार बस्नेत उपधारा (२) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः ३ मा जाने बताउँछन् । ‘संविधानको उपधारा (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अनिवार्य रूपमा उपधारा (३) मा जानुपर्छ । प्रचण्डको सरकार उपधारा (२) अनुसार बनेको हो । उनले विश्वासको मत लिए भने यही सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अर्को धारा (३)अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता ललित बस्नेतले धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेकाले अर्को धाराअनुसार सरकार बन्ने अवस्था नरेहको जिकिर गरे । ‘धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान हुने संवैधानिक अवस्था छ । एमाले र कांग्रेसको सहमतिले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने अवस्था रहेको स्पष्ट पारेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘७६(२) अनुसार सरकार बन्ने अवस्थाका अवस्था नै संविधानअनुसार सुरक्षित छ । ७६(३) अनुसार सरकार गठन हुँदा अस्थिरता आउँछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले ७६(२) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनै सकेन भने ७६(३) मा गएर सरकार बन्ने बताइन् । ‘बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । अब यसमा अदालतले फेरि व्याख्या गर्ला,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा बहुमतको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, विश्वासको मत पाएन भने ठूलो दलले सरकार बनाउँछ  । यो भनेको ७६ (३) हो । संविधानको स्पिरिट नै त्यही हो । ७६ (२) ले बनाउने कुरा मिल्दैन ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ७६(२) अनुसारकै सरकार बन्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा, प्रदेश सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतका नजिर र हालसम्मका अभ्यासका आधारमा ७६(२) अनुसारकै सरकार बन्छ । ७६(३) अनुसार सरकार बन्दा लाभ पाउने दल (कांग्रेस) नै एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने आधार तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला, कोशी प्रदेशको नजिरलगायत सबैको आधारमा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बन्ने स्पष्ट अवस्था छ । धारा ७६(३) अनुसार सरकार बन्छ भन्नु अहिलेको अवस्थामा कुतर्क मात्रै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि सोही धाराअन्तर्गत सरकार बन्ने अवस्थाको परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ‘यो सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएको र समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था हो । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ,’ उनले भने ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अदालतका फैसला र अभ्यासका आधारले स्पष्ट रूपमा धारा ७६(२) अनुसार  नै सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘संविधानको भावना र सर्वोच्चका नजिरको मर्म स्थिर र बलियो सरकार बन्ने अवस्थासम्म बलियो सरकार बनाउने र संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुन दिनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार धारा ७६(२) अनुसार गठन भएर विश्वासको मत पाइसकेको अवस्था हो । सुरुमै सरकार गठन हुन नसकेको भए र गठन भएर पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र ७६(३) अन्तर्गत जाने हो ।’

सरकार गठन विवादमा सर्वाेच्चका चार नजिर

१.बहुमत पुर्‍याउन सभामुखको हस्ताक्षरसमेत जोडेर १६८(२) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाविरुद्ध एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा ११ साउन ०८० मा सर्वोच्चले भन्यो– सरकार गठन नै त्रुटिपूर्ण देखियो, धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नू

२. दोस्रोपटक १६८(२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रहेका ज्येष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेपछि फेरि रिट पर्‍यो । २१ भदौ ०८० मा सर्वोच्चले फैसला दियो– सभामुखको मत असंवैधानिक, ४८ घण्टाभित्र धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नू

३. १६८(५) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका सांसद केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो– मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सोही धाराअन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति स्वाभाविक

४. गण्डकीमा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्थ्यो । तर, सभामुखले ३० मतलाई नै बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत १४ जेठमा सर्वोच्चले भन्यो– १६८(२) बमोजिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे १६८(३) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ, सोही अनुसार गर्नू

चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत नपाए सरकारको संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ र वैधता प्राप्त गर्न अर्को धारा खोज्नुपर्छ । फेरि त्यही धारामा फर्किने हो भने संविधानमाथिको जालझेल मानिन्छ । यदि, ७६(२) अनुसार नै घुमिरहने हो भने उपधारा (३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः (३) अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो । त्यसकारण संविधानअनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ । वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग भयो भने राष्ट्रपति संविधानबमोजिम चलेको मानिँदैन । त्यसको दोष राष्ट्रपतिमा जान्छ । 

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो । तर, न्यायालयको व्याख्याले ७६(२) वा ७६(३) मध्ये दुइटै बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्रपतिले जुन उपधाराअनुसार पनि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ ।

माधव बस्नेत, संविधानविद्

७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अनिवार्य रूपमा उपधारा (३) मा जानुपर्छ । उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत लिए भने यही सरकार अघि बढ्छ । विश्वासको मत पाएनन् भने उपधारा (३)अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

सरकार गठनको जालसाजी

बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश

राष्ट्रपतिले अब ७६(२) को सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्न । उहाँले उपधारा (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । उपधारा (३) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिमा ‘यदि’ र ‘तर’ को अधिकार हुँदैन ।

अन्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार

बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । अब यसमा अदालतले फेरि व्याख्या गर्ला । तर, अहिलेको अवस्थामा बहुमतको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, विश्वासको मत पाएन भने ठूलो दलले सरकार बनाउँछ  । यो भनेको ७६(३) अनुसार हो । संविधानको स्पिरिट नै त्यही हो । ७६ (२) ले बनाउने कुरा मिल्दैन ।

ओमप्रकाश अर्याल, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

अहिलेको सरकार धारा ७६(२) अनुसार गठन भएर विश्वासको मत पाइसकेको अवस्था हो । सुरुमै सरकार गठन हुन नसकेको भए र गठन भएर पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र ७६(३) अन्तर्गत जाने हो ।

टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार

अहिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बन्ने वस्तुगत अवस्था नै छैन । कसैको योजना र चाहनामा संवैधानिक प्रावधान लागू हुने होइन । ७६(३) मा जाने कुनै गुञ्जायस छैन । संविधानमा प्रस्ट रहेको विषयमा थप व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन ।

मुक्ति प्रधान, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संविधानको धारा ७६ को 

उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनेर उपधारा (३)मा  स्पष्ट भनिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ठूलो दलको नेताका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।

रमण श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता

कुन धाराअन्तर्गत सरकार आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिमा निर्भर रहन्छ । हाम्रोमा जुन धाराअन्तर्गत गए पनि गैरसंवैधानिक हुुँदैन । अहिलेको अवस्थामा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा पनि हुन्छ त्यो धाराअन्तर्गत सरकार बन्न सकेन भनेर ७६(३) अनुसार आह्वान पनि गर्न सकिन्छ । त्यो संविधानविपरीत हुँदैन । सामान्यतया एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो । प्रदेशहरूमा पनि दुवै अवस्थाअनुसार सरकार बनेका छन् ।

सरकार गठन विवादमा सर्वाेच्चका चार नजिर

परिवेशअनुसार फरक–फरक आदेश

१. सरकार गठन नै त्रुटिपूर्ण देखियो, धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नू

सबैभन्दा पहिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध एमाले दलका नेता हिक्मत कार्कीको रिटमा सर्वाेच्चबाट ११ साउन ०८० मा भएको फैसलामा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार भएको सरकार गठन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनः धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश दियो । सभामुखको हस्ताक्षरसमेत जोडेर बहुमत पु¥याई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले सर्वाेच्चले यो प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण भनेको थियो । 

२. सभामुखको मत असंवैधानिक, ४८ घण्टाभित्र धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नू

कोशीमै दोस्रोपटक पनि आएको विवादमा भने सर्वाेच्चले २१ भदौ ०८० मा १६८ (२) बाट १६८ (३) मा जानुपर्ने व्याख्या गर्‍यो । तर, यहाँ अर्कै परिवेश थियो । सर्वाेच्चले सरकार गठन त्रुटिपूर्ण भने पनि प्रदेश प्रमुखले पुनः १६८ (२) कै प्रक्रियाअनुसार आह्वान गरे । उद्धव थापाले सभामुखलाई राजीनामा गराएर उनलाई समेत समावेश गरेर पुनः दाबी पेस गरे । १६ साउनमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । ४ भदौमा विश्वासको मत लिँदा एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अनुपस्थित रहिन् । ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसदले थापाको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे । सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिनु असंवैधानिक भन्दै हिक्मत कार्की ६ भदौमा सर्वाेच्च अदालत गए ।

सभाध्यक्षले दिएको मतसमेत गणना गरी विश्वासको मत पाएको भन्नु संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने सर्वाेच्चले ठहर गर्‍यो । उक्त विश्वासको मत बदर गर्दै ४८ घण्टाभित्र १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो । दोस्रो फैसलामा भनिएको छ, ‘...उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन । संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो ।’

३. मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सोही धाराअन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति स्वाभाविक 

सर्वाेच्चको आदेशअनुसार हिक्मत कार्की १६८ (३) को मुख्यमन्त्री बने । विश्वासको मत नपाएपछि १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की २८ असोज ०८० मा एमाले र माओवादीसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । संघमा समीकरण फेरिएपछि ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिए । कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएनन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई पदमुक्त गरेर १६८ (५) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे ।

एमाले र माओवादीको समर्थनमा हिक्मत कार्की १६८ (५) अनुसार २८ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यो निर्णयविरुद्ध केदार कार्की सर्वाेच्च अदालत गए । अदालतले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय सदर गर्‍यो । अर्थात् बहुमत छ भने धारा दोहो¥याएर सरकार गठन हुन सक्छ भन्ने फैसला सर्वाेच्चले गर्‍यो । केदार कार्कीको रिट खारेज गर्‍यो । यससम्बन्धी पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । ‘विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकाले’ भन्दै रिट खारेज भएको थियो ।

४. धारा १६८(२) बमोजिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे १६८(३)  बमोजिम सरकार गठन हुन्छ, सोही अनुसार गर्नू

यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा खगराज अधिकारीविरुद्ध सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले १६८ (२) बाट १६८ (३)मा जाने फैसला गरेको छ । तर, यहाँको परिवेश पनि फरक छ । संघमा एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि कांग्रेसका पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्दै एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले विश्वासको मतबाट समर्थन पुष्टि हुने भन्यो । २३ वैशाख ०८१ मा अधिकारीले विश्वासको मत लिए ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिनेमा सभामुखले ३० सदस्यको समर्थनलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए । यसविरुद्ध पाण्डे सर्वाेच्च गए । सर्वाेच्चले विश्वास मत प्रक्रिया बदर गर्‍यो । १४ जेठमा सुनाएको फैसलामा ‘...नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ऐ. को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा ऐ. उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने हुँदा सोहीबमोजिम गर्नू’ भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई परमादेशको जारी गर्‍यो । यी नजिरलाई संविधान र कानुनका जानकारले अहिलेको परिवेशमा आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन् ।