नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिको दोस्रो बैठक १४ वर्षपछि बेइजिङमा मंगलबार सुरु भएको छ । बैठक सीमा व्यवस्थापनकै एजेन्डामा केन्द्रित छ । समितिको पहिलो बैठक ४ देखि १० अप्रिल २०१० मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।

बेइजिङको दोस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा तथा महासागर मामिलाका महानिर्देशक होङ लियाङले नेतृत्व गरेका छन् । यसबाहेक बैठकमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालयका अधिकृत पनि सहभागी छन् ।

‘सीमा समितिको बैठक सुरु भएको छ । तर, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत अथवा कोही पनि कर्मचारी बैठकमा छैनन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सन् २००६ मा गठन भएको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिमा नापी विभाग, गृह, रक्षालगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समितिको नेतृत्व कहिले नापी विभागका महानिर्देशक त कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी डिभिजनका प्रमुखले गर्ने गरेका छन् । 

सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन सीमा अनुगमन गर्ने तथा बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरणका लागि आधार तयार गर्ने यो महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । ‘नेपाल र चीनको सीमाबारे छलफल गर्ने संयुक्त सीमा समिति नै औपचारिक प्राविधिक संयन्त्र हो,’ श्रेष्ठले भने । 

सन् २००६ मा यो समितिलाई सीमासम्बन्धी प्रोटोकल शीघ्र नवीकरण गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । यसैअनुसार २०१० मा काठमाडौंमा भएको पहिलो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुक्तिनाथ भट्ट र चीनको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सन्धि तथा कानुन विभागका काउन्सिलर अउ गुयाङ युगिङले गरेका थिए । 

उक्त बैठकले सीमासम्बन्धी दोस्रो बैठक चीनमा गर्ने तय गरेको थियो । यसैअनुसार चीनले १ देखि ५ फेबु्रअरी २०१२ सम्म चीनको सियान सहरमा नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी बैठक तय गर्‍यो । तर, बैठकमा तयारी नपुगेको नेपाली टोली नगएपछि बैठक रोकिएका थिए । 

सीमाविद् श्रेष्ठले दुई देशका सीमा समस्या समाधानमा बैठक सहयोगी हुन सक्ने अपेक्षा रहेको बताए । ‘वेलावेलामा दोलखाको लामाबगर, गोर्खाको रिउ, संखुवासभाको किमाथांका र हुम्लाको लिमी लाप्चामा सीमाका विषयमा समस्या देखिएको भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । तर, सीमा समितिमार्फत संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेर यसको समाधानमा पुग्नुपर्छ । यो बैठकले त्यसतर्फ दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

०६८ सालमा दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारि हिमालको टिप्पाचुलीमा चिनियाँ पक्षले ५७ नम्बरको सीमा चिह्न नेपालतिर सारेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सीमा बैठकमा जाने टोलीलाई रोकेका थिए । सो क्षेत्रमा सीमा चिह्न नम्बर ५७ नेपालतिर सरेको भेटिएको थियो । 

लामो समय फेला नपरेको सो सीमा चिह्न नेपालतिरको एउटा पहरोमा खोपिएको अवस्थामा ०६२ सालमा भेटिएको थियो । त्यहाँ नेपाल–चीन सीमाभन्दा नौ हेक्टर नेपालतर्फ सीमा चिह्न भेटिएको छ । यस विषयमा समाधान भएको छैन । 

संयुक्त सीमा समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरण गर्ने दुई देशबीच सहमति छ । नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकल सन् १९८८ मा पछिल्लोपटक नवीकरण भएको थियो । चीनसँग १९६१ मा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो । तीन वर्षपछि १९६३ मा बाउन्ड्री प्रोटोकलमा दुवै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि बाउन्ड्री प्रोटोकल सन् १९७९ र १९८८ मा गरी जम्मा दुईपटक नवीकरण भयो । 

सन् १९८८ मा नवीकरण गर्ने समयमा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा १३ जनाको नेपाली टोली चीन गएको थियो । त्यसवेला नापी विभागका महानिर्देशकका रूपमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । सन् १९८८ डिसेम्बर ६ मा दुई देशको बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण भएको थियो । त्यसपछि भएको छैन ।

अब संयुक्त सीमा समितिले सीमा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरिसकेपछि दिने प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण गर्ने तयारी छ । बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण गर्ने विषयमा पछिल्ला सबै उच्चस्तरीय वार्तामा छलफल भएको छ । 

सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरण गर्नु दुवै देशको हितमा हुन्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद् तथा पूर्वमहानिर्देशक, नापी विभाग

नेपाल र चीनको सीमाबारे छलफल गर्ने संयुक्त सीमा समिति नै औपचारिक प्राविधिक संयन्त्र हो । दोलखाको लामाबगर, गोर्खाको रिउ, संखुवासभाको किमाथांका र हुम्लाको लिमी लाप्चामा सीमाका विषयमा समस्या रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । सीमा समितिमार्फत संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेर यसको समाधानमा पुग्नुपर्छ । यो बैठकले त्यसतर्फ दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ । मूच्र्छित अवस्थामा रहेको संयुक्त सीमा समितिलाई सक्रिय बनाइएको त छ, तर हाम्रो गृहकार्य के–कति भयो, त्यसले आगामी दिनको बाटो तय हुनेछ । दुई देशको सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरण गर्नु दुवै देशको हितमा हुन्छ ।