मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा परिसर पछाडि आगलागीबाट नष्ट भएका दर्जनौँ सरकारी सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषदले व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिए पनि ती सवारी साधन जलेकै स्थानमा थन्किएका हुन् ।

कानुनी प्रक्रिया, बीमा दाबी र व्यवस्थापनका लागि स्थान छनोटजस्ता कारणले गर्दा ती गाडी करिब दुई महिनादेखि प्रदेशका निकायहरूको परिसरमा असरल्ल छाडिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा हेटौंडाको मुख्य बजारबाट करिब २ किलोमिटर उत्तरमा रहेका प्रदेश सरकारका अधिकांश प्रशासनिक भवन जले ।

त्रिभुवन राजपथ र कुलेखानी सडकको किनारमा रहेको तत्कालीन श्रम कार्यालयको पाँच तले भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो भने प्रदेशका चार वटा मन्त्रालय रहेको सो भवनको प्राङ्गणमा अहिले पनि जलेका गाडी र अन्य सामग्रीको थुप्रो देख्न सकिन्छ ।

प्रदेश सभा भवन, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनमा पनि जलेका सामान यत्रतत्र छरिएका छन् ।

प्रदेशका सामाजिक विकास सचिव पूर्णबहादुर दर्जीका अनुसार सवारी साधन राख्ने उपयुक्त स्थानको टुङ्गो नलाग्दा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हुनसक्छ । उनका अनुसार क्याबिनेटले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई दिए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘अहिलेसम्म गाडीहरू त्यहीँ छन् । व्यवस्थापन भएको छैन,’ सचिव दर्जीले भने, ‘दसैँको लामो बिदा पर्‍यो । कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँ नै निश्चित नभएर समय लागेको हो । जलेका सबै गाडीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने योजना भए पनि सो स्थान छनोट नहुँदा काम रोकिएको हुनसक्छ ।’

आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटा पूर्ण रूपमा र ३४ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । सवारीसाधनमा मात्रै (मूल्य ह्रासपछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रदेश सरकारको आकलन छ ।

कानुनी प्रक्रियाका कारण व्यवस्थापनमा ढिलाइ : सचिव मरहठ्ठा

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका सरकारी सवारी साधन तथा अन्य जिन्सी सामानको व्यवस्थापन आगामी मंसिर १५ गतेभित्र टुङ्गो लाग्ने बताए । कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

सचिव मरहठ्ठाका अनुसार क्षतिग्रस्त सम्पत्तिलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजानुअघि सरकारी जिन्सी व्यवस्थापन प्रणालीबाट कानुनी रूपमा हटाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रक्रियाका लागि यातायात मन्त्रालयमार्फत सम्पत्ति घटेको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत चरण पूरा गर्न समय लागेको उनले बताए ।

विभिन्न निकायका सवारी साधन भएकाले सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सरकारी सम्पत्तिको मिनाहा गर्ने निर्णय प्रक्रिया माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने भएकाले समय लागेको उनले प्रस्ट पारे । अधिकांश सवारी साधनको बीमा दाबी गर्ने काम सकिएको उनको भनाइ छ ।

हाल घटनास्थलमै रहेका सवारी साधनले पुनर्निर्माण तथा अन्य काममा समेत असहजता पैदा गरेको छ । ती साधनलाई तत्कालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको क्षेत्र (गौरीटार)को खाली स्थानमा भण्डारण गर्नेबारे छलफल भइरहेको सचिव मरहठ्ठाले बताए । व्यवस्थापन सकिएपछि सबै साधनलाई एकमुष्ट लिलामी गरिने योजना रहेको उनले जनाए ।