एकीकृत समाजवादीको पछिल्लो ‘मुभ’ले सत्तागठबन्धनभित्र हलचल पैदा गरेको छ । यद्यपि, सुदूरपश्चिमबाट उसले चालेको कदम सत्तागठबन्धनभित्र दबाब बनाउन मोलमोलाइ हो वा वैकल्पिक गठबन्धनको तयारी भन्ने स्पष्ट तस्बिर आइसकेको छैन । गठबन्धनमा सम्मानजनक सहकार्य नभएको भन्दै सुरुदेखि नै असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो परिस्थितिमाथि आवश्यक निर्णय लिन बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादीले चालेको कदम ‘सामान्य’ देखिँदैन । आफ्नो नेतृत्वको नभई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी समूहका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा सामेल भएको छ । जसमा कांग्रेसको पनि सहकार्य छ । 

केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँगको सहकार्यमा उभिएपछि सत्तागठबन्धनमा संशय पैदा भएको छ । एकीकृत समाजवादीको कदमलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको टिप्पणीले पनि गठबन्धनभित्र अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्दै गएको जनाउ दिन्छ ।

कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका छन् । एमाले र माओवादीले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेका छन् । ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा अध्यक्ष रञ्जितापक्षीय नेता कैलाशलाई माओवादी र एमालेका १०–१० र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन छ । नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये रेशम पक्षमा पाँच र रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद छन् । कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक गरी ३० सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित लक्ष्मणकिशोरले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउने पूर्वसहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीको कदमले सत्तागठबन्धनसँग दूरी बनाउने र वैकल्पिक गठबन्धनतिर संकेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य प्रदेशमा पनि त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिनेछ । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म धोकैधोका भएको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष छ ।

सुदूरपश्चिममा नयाँ ढंगले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् । सुदूरपश्चिमको बाछिटा बागमती, मधेश र लुम्बिनीमा पनि पर्ने उनीहरूको दाबी छ । पछिल्लो परिस्थितिमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन एकीकृत समाजवादीले बुधबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठकले सत्तागठबन्धनको समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्ने एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए । खतिवडाले आवश्यक परे सत्तागठबन्धनबाटै बाहिरिन पनि सक्ने बताए । ‘प्रचण्ड र ओलीले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन, बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिँदै छ । आवश्यक परे सत्तागठबन्धनबाटै बाहिरिन सक्छौँ,’ खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

तर, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कांग्रेससहितको समीकरणमा एकीकृत समाजवादी नजाने बताए । वामपन्थीहरूलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको, तर समीकरणमा सम्मान र सहकार्य हुनुपर्ने उनको मत छ । 

‘हाम्रो पार्टी दक्षिणपन्थी समीकरणमा सहभागी हुँदैन । वामपन्थी समीकरणमा एक–आपसमा सम्मान र सहकार्य हुनुपर्छ । यसलाई एमाले र माओवादीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि, त्यो ढंगले दलहरू अगाडि बढेनन् भने उनीहरूकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ 

नेता खनालले देशको परिस्थितिले वामपन्थीको बलियो सरकार माग गरेको बताए । कांग्रेससँग समीकरण गरेर जान नहुनेमा उनले जोड दिए । बरु, प्रतिपक्षमै बसेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको मत छ । ‘देशलाई समाजवादीकै दिशामा अगाडि बढाउने हो भने विगतबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ खनालले भने । 

वाम सहकार्यका रूपमा प्रचण्ड र ओलीले जोड गरेपछि सत्तासमीकरणमा सहभागी भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको एकीकृत समाजवादीको ठम्याइ छ । इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा पनि छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि उसले अन्तिम समयमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको थियो । 

नयाँ परिस्थितिमा जसपा र लोसपाको पनि साथ रहने एकीकृत समाजवादीका एक नेताले दाबी गरे । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले सय दिन पूरा गरेपछि समीक्षा गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले विकल्पबारे सोचेका छैनौँ । जहाँसम्म एकीकृत समाजवादीको कुरा छ, सहमति भएको भए कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

समाजवादीका नेताहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति प्रचण्ड र ओलीले गरेका थिए । आइतबारको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले उक्त सहमति स्मरण गराएका थिए । तर, प्रचण्डले बाध्यता रहेको बताउँदा ओलीले सही थपेका थिए । 

त्यसपछि नेपाल जेसुकै निर्णय गर्नुस् भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । स्रोतका अनुसार नेपालको संकेत पाएरै एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई लिखित समर्थन गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने वेला प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड, ओली र नेपालबीच सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने र बागमतीमा आलोपालो प्रणालीअनुसार सुरुमा माओवादीले र त्यसपछि एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । ‘उहाँहरूले सुदूरपश्चिममा आलोपालो मुख्यमन्त्रीअन्तर्गत सुरुमा हाम्रो पार्टीलाई दिने सहमति गर्नुभएको थियो,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एकीकृतका एक पदाधिकारीले भने, ‘रञ्जिताजीलाई पनि त्यही भन्नुभएको रहेछ ।’ उनले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक घटनाक्रमले आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन् ।

प्रचण्ड र ओलीको व्यवहारमा अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्भर रहेकोे नेपालले बताएका छन् । पार्टी नेताहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्ने बताएका छन् । ‘सुदूरपश्चिमको जस्तै घटना बागमती, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हुन सक्छ । केन्द्रमा पनि फरक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेकाले सारमा माओवादीको निर्णय सही साबित भएको बताएका छन् । ‘समाजवादीले आफैँ दाबी गरेको भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो । समाजवादीले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदलाई समर्थन गरेपछि मूलतः माओवादी र एमालेको निर्णय सही थियो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन,’ गुरुङले भने । 

एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै नयाँ समीकरणप्रति असन्तुष्ट थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पटक–पटक भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीले ‘पर्ख र हेर’को नीति लिएको थियो । अध्यक्ष नेपाल नयाँ समीकरणमा सहभागी नहुने पक्षमा थिए । 

तर, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले वाम सहकार्य आवश्यक रहेको र सहकार्य नगरे गलत सन्देश जाने बताएपछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो । नेपालले गठबन्धन दलको व्यवहारको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरी नबोल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

नयाँ समीकरणमा सहभागी हुने क्रममा नेपालले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिको विषय उठाएका थिए । नेपालको मागअनुसार नै पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एमालेले लिने निर्णय उल्लेख गरिएको थिएन । सोही आधारमा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत र माओवादी उम्मेदवार नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा मतदान गरेको थियो । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पनि नपाएपछि ओली र प्रचण्डले फेरि धोका दिएको निष्कर्षमा नेपाल पुगेका हुन् । 

अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ असर

बागमती : बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्कट्टेलले नयाँ समीकरण बनेपछि विश्वासको मत लिइसकेका छन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई समर्थन गरेका दलमध्ये एमालेको २७, माओवादीको २१, एकीकृत समाजवादीको सात र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई मत छ । एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अल्पमतमा पर्नेछन् । बागमतीमा कांग्रेसको ३७, राप्रपाको १३ र नेमकिपाको दुई मत छ ।

मधेश : जसपा नेता सरोज यादव नेतृत्वको मधेश सरकारको पक्षमा हाल एमाले (सभामुखसहित २५), जसपा (१९) माओवादी (९), लोसपा (९), एकीकृत समाजवादी (७), नागरिक उन्मुक्ति र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सांसद गरी ७१ मत छ ।  सरकार गठनका लागि ५४ मत चाहिन्छ । एकीकृत समाजवादी बाहिरिँदैमा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैन । तर, केन्द्रमा कांग्रेसको साथमा रहेको लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पनि बाहिरिए सरकारलाई चाहिने संख्यामा एक मत पुग्दैन । लोसपा अहिले मधेश सरकारमै छ । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस (२२), जनमत (१३) र राप्रपा (१) सरकार बाहिर छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार विश्वासको मत लिँदै छन् ।

लुम्बिनी : लुम्बिनीमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई ३० चैतमा एमाले (२९), माओवादी सभामुखसहित (११), नागरिक उन्मुक्ति (४), जसपा (३) तथा एकीकृत समाजवादी (१) र एक स्वतन्त्र एक गरी ४९ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । सुदूरपश्चिममा देखिएको खटपटका कारण एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि लुम्बिनीमा सरकारलाई यही स्थितिमा असर गर्दैन । तर, नागरिक उन्मुक्ति पनि बाहिरिएमा सरकार संकटमा पर्छ । यो स्थितिमा महरालाई सरकार जोगाउन एक सिट आवश्यक पर्नेछ, किनकि गठबन्धनसँग ४४ सिट रहे पनि सभामुख माओवादीबाट रहेको र उनले सरकार गठनको निर्माणमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ । हाल प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, लोसपा र जनमतका तीन–तीन तथा जनमोर्चाका एक सांसद छन् । 

एकीकृत समाजवादीको कदमप्रति ओलीको टिप्पणी- दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र नांगो ढंगले प्रकट भो 

सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग समीकरण गरेर सरकार बनाउने एकीकृत समाजवादीको प्रयासलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै ओलीले कम्युनिस्ट साइनबोर्डमा एकीकृत समाजवादीले पुँजीवादी, दक्षिणपन्थीहरूको सेवा गर्दै समाजवाद पक्षधर शक्तिलाई कमजोर पार्ने भूमिका देखाएको बताए । 

‘राजनीति सही दिशामा फर्किँदै थियो । तर, हिजो मात्रै एकीकृत समाजवादीले अराजनीतिक निर्णय लियो । विपक्षीहरूको आशा पलाउने गरी, जनतामा आशंका, अन्योल र निराशा केही मात्रामा भए पनि पैदा हुने गरी त्यस पार्टीले केही कदम चाल्यो,’ ओलीले भने, ‘आन्तरिक रूपमा त त्यसका बोली, व्यवहार र बार्गेनिङ सबै त्यस्तै खालका छँदै थिए । तर, हिजो बाहिर नै प्रकट भयो । यस (पाँचदलीय) समीकरणबाट नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन नगर्ने र कांग्रेस केन्द्रतिरबाट नागरिक उन्मुक्तिलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अथवा, एस पार्टीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र धेरै नांगो ढंगले प्रकट भयो ।’ 

अहिलेको एमालेसहितको समीकरण असफल बनाउन नेकपा एस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिएर पनि मत हाल्न तयार देखिएको ओलीको भनाइ छ । उनले त्यसभन्दा अराजनीतिक चरित्र अरू हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले नयाँ समीकरण बनायौँ । तर, यहाँ अराजनीतिक प्रवृत्ति बहुतै हाबी छ । हिजो मात्रै एस भन्ने पार्टीले समीकरणलाई कमजोर र असफल बनाउने गरी कदम चाल्यो ।’