वैशाख ४ गते । सरकारले देशका विभिन्न भेगका घरबारविहीन भूकम्पपीडितलाई वर्षा अघि नै आफ्नै घरभित्र बस्ने वातावरण बनाउन थप अग्रसरता लिने भएको छ । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायतका क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित धेरै नागरिकले अस्थायी आवाससमेत नपाइरहेको अवस्थामा वर्षाअघि नै आफ्नै घरमा बस्न पाउने गरी अस्थायी अवास निर्माण सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाएको हो ।
सोमबार विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औँ बैठकमा कसरी भूकम्प प्रभावितलाई सहज रूपमा छिटो भूकम्प प्रतिरोधी घर प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर सरकारका सबै सरोकारवाला निकायका उच्चाधिकारीबिच बहसै चल्यो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभयो, “कम्तीमा वर्षाअघि नै भूकम्प प्रभावित आफ्नै घरभित्र बस्न पाउने वातावरण बनाऔँ ।” बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्नुभएको विपत् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१ सुझावसहित स्वीकृतसमेत गरेको छ । बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले कार्यविधि अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय स्रोत साधन सदुपयोग गरेर बढ्दो महँगीसँग सामान्यीकरण गर्दै सबैलाई आफ्नो घर पाएको अनुभूति सरकारले दिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कतिपयको एउटै घरमा धेरै परिवार बसिरहेकोमा दुई वा तीन कोठाको सानो घर अपर्याप्त हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनबारे समेत सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहाड धेरै छ, गाडी पुग्दैन, गरिब तथा विपन्नको जग्गै छैन, पुरानो मोडलको अनुदानमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्न सक्छ कि सक्दैन विचार गर्नु पर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारको प्रक्रियागत अलमल र झन्झटिलो ढिलाइका कारण गुनासो बढेको औँल्याउँदै छरितो ढङ्गमा प्रभावित नागरिकको अधिकार प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो । गृहसचिव एकनारायण अर्यालले पुरानो कार्यविधि टेकेर अझ सहज बनाउने गरी नयाँ कार्यविधि आएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले भूकम्पसहित बाढीपहिरो, आगलागीलगायत सबैखालका प्रकोपमा नयाँ एकीकृत कार्यविधिले सहजता दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
लाभग्राही पहिचान तथा अनुदान वितरणमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहकै सरकार जिम्मेवार रहने र बढी अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजित गरेर नपुगेकोमा केन्द्रले सहयोग गर्दै अघि बढ्ने नीति लिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले कार्यविधि अनुसार अस्थायी आवास, प्रबलीकरण तथा स्थायी आवासका लागि फरक फरक विधि अनुसार प्रभावितले अनुदान पाउने छन् । त्यसका लागि उनीहरूले भूकम्प गएको ६ महिनाभित्र आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहठ्ठाका अनुसार भूकम्पले भत्किएका एक लाख २८ हजार घरको पुनर्मूल्याङ्कन गरेर स्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने छ । चर्किएको घरसमेत अर्को परकम्प आउँदा भत्केर थप जनधनको क्षति हुने भएकाले त्यस्तोलाई पनि नयाँ आवाससरहकै सुविधा दिने गरी मन फुकाउनुपर्नेमा बैठकका सरोकारवालाले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलिप भण्डारीले प्रबलीकरणका लागि पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रभावित क्षेत्रको खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, कृषि उपज क्षेत्र, पशुचौपायाजस्ता विषय प्रभावितको जीवन उपार्जनसँग जोडिएका हुनाले तिनीहरूको व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सहभागीले सुझाव दिनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्ब ५८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको पश्चिम भू–भागमा अर्को ठूलो सम्भावित भूकम्पको जोखिमलाई समेत ख्याल गरेर प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण गर्न सबै पक्षले सहमति जनाएका छन् ।
