बालबालिकाको मात्र उपचार हुने देशकै ठूलो सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालले बेडको अभाव देखाउँदै बिरामीलाई निजीतिर पठाउने गरेका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् । तर, कान्तिलाई हजार शय्याको बनाउने कार्ययोजना भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्किएको छ । हाल कान्तिमा सबै प्रकारका गरी तीन सय २५ शय्या मात्र छन् ।

गत २२ पुसमा कान्ति बाल अस्पताल प्रशासन तथा विज्ञ टोलीले नयाँ कार्ययोजना तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी पारी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सोबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप पहल नगर्दा महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य कार्ययोजना कागजमै थन्किएको कान्ति बाल अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेशनरसिंह केसीका अनुसार बिरामीको चाप र मागअनुसार अस्पताललाई हजार शय्याको बनाउन आवश्यक देखिएकाले यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई कार्ययोजनाको डिपिआर पेस गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरेको छैन । डिपिआरअनुसार एक हजार बेडको अस्पताल निर्माण गर्न पाँच वर्ष समय र नौ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘कान्तिले बिरामी फर्कायो भनेर विरोध भइरहन्छ, तर हामीकहाँ आएका सबै बिरामीलाई थेग्न सकिँदैन, सीमित बेड र सीमित चिकित्सक छन्, यही अवस्था सुधार्न डिपिआर पेस गरेका थियौँ,’ सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘तर सो योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कान्तिलाई एक हजार शय्याको बनाउने योजना निकै कठिन र खर्चिलो भएको बताए । ‘नयाँ कार्ययोजनाको ड्राफ्ट त तयार भएको छ, तर तुुरुन्तै बजेट दिइहाल्ने स्थिति छैन, किनकि स्वास्थ्यमा बजेट सीमित छ, यो निर्माण गर्न अर्बौँ लाग्छ,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘यसलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अघि बढाउँदा ठीक हुने देखिन्छ, जसबारे अन्य निकायसँग छलफल गर्दै छौँ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग योजना सूचीमा सूचीकृत गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयले सूचीकृत गर्न आयोगसँग पहल गरेको छैन । 

अस्पताल निर्माणका लागि रकम निकासा गर्ने र थप योजना बनाउनेबारे मन्त्रालयले अर्थ र सामान्य प्रशासनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । प्रारम्भिक योजनाअनुसार एक हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजनामा जाँदा पनि ६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । सरकारले एक वा दुई वर्षमा अस्पताल निर्माणका लागि ठूलो आकारमा बजेट  विनियोजन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई वहुवर्षीय योजनाका रूपमा अघि बढाउनेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कान्ति अस्पताललाई ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, यसमध्ये प्रशासनिक खर्च नै २३ करोड हाराहारी हुने गरेको छ । अन्य संरचना निर्माण र मर्मतसम्भारको काम गर्न बजेट अभाव हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 

कूल तीन सय २५ बेडमा पिआइसियू, एनआइसियूलगायत गम्भीर बिरामीको उपचार गर्ने बेड ४२ मात्र छन् । अस्पतालमा लाग्ने भिड थेग्न यो संख्या निकै कम हो । अस्पतालमा एमबिबिएस र विशेषज्ञ गरी ९८ चिकित्सक छन् भने दुई सय 

२३ नर्स छन् । त्यस्तै, प्यारामेडिक्सतर्फ ५० जनाको जनशक्ति छ । सेक्युरिटी गार्ड, सफाइ कर्मचारी, प्रशासन तथा अन्य कर्मचारी पुग्दो भए पनि स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम छ । रातिको समयमा त कान्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्नै मुस्किल हुने गरेको छ । 

भूकम्पमा चर्किएको भवनको भएन मर्मतसम्भार

कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनिक भवन ०७२ को भूकम्पमै चिरा परेको थियो । त्यति वेला भवन जोखिमपूर्ण भएको भन्दै रातो स्टिकर नै टाँसिएको थियो । तर, अझै पनि अस्पतालका कर्मचारीहरूले सोही भवनमा बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘रातो स्टिकर लगाएको भवनमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, मर्मतसम्भारको लागि बजेट छैन,’ सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘सरकारी अस्पताललाई पर्याप्त बजेट नदिँदा समस्या हुने गरेको छ ।’

मध्यराति कान्ति लगिएकी बालिका ‘बेड छैन’ भन्दै फिर्ता

बागलुङ निसीखोलाकी सात वर्षीया सेञ्जल शाहीलाई अभिभावकले मंगलबार राति ११: ४० बजे कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्‍याए । गम्भीर अवस्थाकी उनलाई पिआइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष चिकित्सकले निकाले । तर, अस्पतालमा पिआइसियू बेड खाली नभएको भन्दै अन्यत्र लैजान भन्दै भर्ना गर्न मानेनन् । 

‘अस्पतालले बिरामीको परिवारको हारगुहारलाई नसुनेर बाहिरै लैजान भनिरहेको र बिरामीको अवस्था झन् नाजुक भएर छटपटाइरहेको दृश्य कारुणिक थियो,’ बालिकाको उपचारमा पहल गर्न राति नै अस्पताल पुगेका राजु सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले पनि त्यहाँका डाक्टरलाई बचाइदिनुहोस् भनेर अनुनयविनय गरेँ । तर, उनीहरू यति निर्दयी बनेर उभिए कि मैले मान्छे यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ । जब कि मलाई अस्पतालकै एकजना जुनियर कर्मचारीबाट एउटा पिआइसियू खाली भएको सूचना प्राप्त भएको थियो ।’

सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि अस्पताल प्रशासनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पिआइसियू बेड नभएका कारण बिरामी फर्काउनुपरेको दाबी गरेको छ । ‘त्यति वेलासम्म यस अस्पतालमा पिआइसियू बेड खाली नभएकाले अन्यत्र विकल्प खोज्नका लागि समयमा नै जानकारी गराइएको, तर बिरामीका अभिभावकहरूले इन्ट्युबेट (श्वासनलीमा ट्युब राखिएको) गरिराखेको बच्चालाई त्यही अवस्थामा इमर्जेन्सीमा उपचार जारी राख्न दबाब दिएको, जुन चिकित्सकीय हिसाबले तर्कसंगत एवं व्यावहारिक नदेखिएकाले बारम्बार पिआइसियू बेड खोज्न सुझाव दिइएको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कान्तिले फिर्ता गरेपछि राति नै बालिकालाई चाबहिलस्थित नेपाल–भारत मैत्री अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उनको उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अस्पतालले बिरामीलाई चेकजाँच नगरी फिर्ता पठाउन नमिल्ने बताउँदै छानबिन हुने बताएका छन् । ‘अस्पतालको हाताभित्र पुगेका बिरामीलाई हेर्दै नहेरी फिर्ता गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको हो भने अस्पतालका निर्देशक र जिम्मेवार तहमा बसेकासँग सोधपुछ गरिन्छ, आवश्यक परेमा कारबाही हुन्छ ।’