अल्पमतमा परेपछि सत्ता जोगाउने कसरत गरिरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट थप एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सोमबार प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

योसँगै प्रदेश सभामा नाउपाका सात सांसदमध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित पाँचजना मन्त्री बनेका छन् । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नाउपाका पाँच र कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहले गत शुक्रबार नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई मन्त्री तथा एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

सरकारमा नाउपाबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री, रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा खुशीराम डगौराथारु र लक्ष्मणकिशोर विनाविभागीय मन्त्री छन् । त्यस्तै, इन्दिरा गिरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । नाउपाले यसअघि कृषि मन्त्रालयका राज्यमन्त्री कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर गिरीलाई पठाएको थियो । गत साउनमा रामेश्वर मन्त्री र कैलाश राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक बनेपछि नागरिक उन्मुक्तिका सात प्रदेश सांसदमध्ये कैलाश चौधरी र टीका थापाबाहेक पाँचजनाले एकैपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । दुईमध्ये एकजनालाई विषयगत समितिको सभापति बनाएर सुविधा दिने तयारी छ । दलीय भागबन्डाअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले पाएको विषयगत समितिको सभापतिमा दलका नेता घनश्याम चौधरी छन् । बाँकी दुईमध्ये एकजनालाई यो समितिको सभापति र अर्कोलाई दलको प्रमुख सचेतक बनाउने तयारी रहेको उक्त पार्टीका एक नेताले बताए । समितिको सभापतिले गाडी सुविधा पाउँछन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन् । पाँचवटा मन्त्रालय दिएर नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन कायम राखे पनि सरकारको पक्षमा बहुमत भने जुटिसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले एक सदस्य रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत मन्त्री पद दिएर सरकारमा भित्र्याएर बहुमत पुर्‍याउन कसरत गरिरहेका छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको समर्थन छ । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद मत दिन तयार भए सरकारको बहुमतका लागि २७ सिट पुग्छ । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीले गत वर्ष विश्वासको मत लिने क्रममा पक्षमा मतदान गरेका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी सदनमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रालय संख्या थप गरेर राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । दुवैजना सरकारमा सहभागी भए सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी छ । अहिले यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई मन्त्री विनाविभागीय छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र गरी दुई सांसद सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

सरकारमा सहभागिताबारे राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदसँग कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै जना छिट्टै सरकारमा आउने दावी गरे । ‘सांसदहरूसँग संवाद भइरहेको छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिन्छ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘उहाँहरू आउनु हुन्छ । मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएपछि कार्यविभाजन गर्छौँ,’ संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने उनले बताए । 

स्वतन्त्र सांसद जोशी सरकारलाई समर्थन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । ‘सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको छ तर मैले सरकारमा जाने मनस्थिति अहिले बनाएको छैन’ उनले भने, ‘सरकार बनाउने कुरामा सहयोग गर्छु भनेको छु,’ उनले भने । राप्रपाका सांसद खीमादेवी बिष्ट पार्टी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छिन् । उनले प्रदेशको सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णयअनुसार आफू अगाडि बढ्ने बताइन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । कानुनअनुसार प्रदेशमा ११ जना मन्त्री बनाउन सकिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश प्रमुख जोशीले नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराएलगत्तै सरकारले उनीसहित तीनवटा प्रदेशका प्रदेशलाई हटाउने निर्णय गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । प्रदेश प्रमुख मन्त्रीलाई सपथ खुवाएर आफ्नो कार्यकक्षमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूसहित बसिरहेका बेला सरकारले तीन प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखमा नजिर मियाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिताको अनुपस्थितिमा बैठक

सरकारमा सहभागिताको विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र भने विवाद चर्किएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागितालाई लिएर अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक संरक्षक रहेका उनका पति रेशम चौधरीबीच विवाद चुलिएको हो । नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी प्रदेश सरकारको पक्षमा लागेका छन् । रेशमसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्तिबाट गत शुक्रबार मन्त्री नियुक्त गरे । तर, रञ्जिताले आफूसँग छलफल नगरी सरकारमा मन्त्री पठाइएको भन्दै सरकारबाट फिर्ता हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । 

लुम्बिनीमा केन्द्रको निर्णय कुर्दै एमाले र माओवादी

माओवादी लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी अल्पमतमा परिसकेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री चौधरी अझै बहुमत पु¥याउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् भने एमाले र माओवादी कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशका बारेमा आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा रहेको बताए । ‘सरकार गठबन्धनकै बन्छ । तर, एमाले–माओवादीबीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रबाट निर्णय आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘जसपाले पनि चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा छ । ’

बागमती सरकारमा एमाले र एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनबाट एमाले र एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल आफू नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको तयारीमा रहेका बेला गठबन्धनबाटै दुई दलले दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको हेटौंडामा सोमबार बसेको बैठकले बदलिएको राजनीतिक पस्थितिअनुसार सत्ता समीकरणको हिस्सा बनेकाले बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने निर्णय गरेका हो । ‘यसअघि पनि हामीले माओवादी मुख्यमन्त्री दिएका हौँ । यसपटक हामीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ,’ एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले भने ।

दीर्घकालीन निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई आग्रह

एमाले र माओवादीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न सचेत गराएका छन् । एमालेको आइतबार र माओवादीको सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले अल्पमतमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न सचेत गराएका हुन । गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ । पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) र प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४३ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।