नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को अनियमिततामाथि छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न करिब एक दर्जनमाथि बयान लिएको छ । एमडिएमएसको खरिदका विभिन्न चरणमा संलग्न देखिएका तथा आशंका गरिएका प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अख्तियारले बयान गरिरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार हालसम्म अख्तियारले एक दर्जन कर्मचारीको बयान लिइसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार हालसम्म बयान दिएकाहरूमा प्राधिकरणको पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडा, अनुगमन महाशाखाका निर्देशक विजयकुमार राय, स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याललगायत छन् । 

त्यस्तै, आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र र पूर्वाधार विकास शाखाका उपनिर्देशक दिनेश मैनाली र सहायक निर्देशक कैलाश कार्कीलगायतसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ । 

मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्राधिकरणले अघि बढाएको एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन टोलीले निकालेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन समितिले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको प्रस्थानविन्दुबाटै अनियमितता सुरु भएको भेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि छानबिन अघि बढाएको हो । 

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरू खरिद कानुन र त्यसको अभ्यासमा संवेदनशील नभएको, प्राधिकरणसँग खरिदसम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको, सम्बद्ध तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय नभएको, कामको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र परीक्षणको संयन्त्र नभएकोलगायतका कमजोरी देखाएको छ । यससँगै छानबिन समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै गत मंसिरमा छानबिन प्रतिवेदन मन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको थियो । 

एमडिएमएस खरिद प्रकरण के हो ? 

सार्वजनिक बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छनोट भएको एम/एस न्युमेरा (मलेसिया)–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (भारत)–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीसँग १९ असार ०७६ (४ जुलाई २०१९) मा ७० लाख ६६ हजार आठ सय ८८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार ७७ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन आउँछ । पाँच महिना (१७ मंसिर ०७६) भित्र सम्पन्न गर्ने र परामर्शदाताले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी लगाइएको उक्त ठेक्का साढे चार वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

कसरी भएको थियो ठेक्कामा चलखेल ?

एमडिएमएस खरिद तथा सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा अनेक चलखेल देखिएका छन् । यस क्रममा लागत अनुमानभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । 

एमडिएमएस खरिद, स्थापना र सञ्चालनका लागि लागत अनुमान यकिन गर्न छनोट भएको बेलायतको कम्पनी लौरासिया एसोसिएट्स कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स जेभीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक एक करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ अमेरिकी डलर यकिन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्तावमा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । एम/एस न्युमेराले पेस गरेको एक करोड २५ लाख ८३ हजार नौ सय ८९ अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । 

निकटतम प्रतिस्पर्धीले कम आर्थिक प्रस्ताव गरेपछि कपटपूर्ण तरिकाले त्यसलाई बहिर्गमन गरिएको थियो । मूल्यांकनका क्रममा बढी अंक पाएको अन्तिम प्रतिस्पर्धी एम/एस मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल–इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम–ग्रिन आइटी सोलुसन प्रालि नेपाल (जेभी) लाई भेदभावपूर्ण तरिकाले बाहिर्‍याइएको थियो । इच्छाएको एम/एस न्युमेरालाई ठेक्का दिन चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्तावमा प्रस्ताव गरेको रकमबाट चार लाख ३३ हजार डलर घटाउने सहमति गरेर ठेक्का दिइएको थियो । 

यति ठूलो ठेक्का ‘म्यानुअल’ विधिबाट गरिएको थियो । जब कि त्यति वेला ६० लाख रुपैयाँमाथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद (ई–बिडिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युतीय खरिद सञ्चालन कार्यविधिमा थियो । त्यस्तै, वस्तु खरिदलाई सेवा खरिदमा लगेर गडबडी गरिएको, परामर्शदाताले प्रस्ताव गरेको र ठेक्का सम्झौतामा स्वीकार गरेको सफ्टवेयरहरूमा भिन्नता देखिएकोलगायतका समस्या ठेक्कामा देखिएका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी वार्ताबाट लागत अनुमान घटाइएको, ‘आइटम’ फेरिएको, परामर्शदाताको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने प्रयत्न पनि गरेकोलगायतका बेथिति एमडिएमएस खरिदमा देखिएका छन् । 

प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षको मुख्य भूमिका

खरिद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षको देखिएको छ । दिगम्बर झाकै कार्यकालमा खरिदको प्रक्रिया सुरु भएकोमा पुरुषोत्तम खनालको कार्यकालमा पूर्णता पाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन समितिले तत्कालीन अध्यक्षद्वयले नै गैरकानुनी रूपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको औँल्याएको छ । छानबिन समितिले त्यस्ता पदाधिकारी, कर्मचारी तथा परामर्शदातासमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन दिएकोमा अख्तियारले त्यसैमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।