काठमाडौँ — कांग्रेस–माओवादीसहितको मन्त्रिपरिषद् बन्ने निश्चित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको यसपालिको प्राथमिकतामा थिए एनपी साउद । मन्त्री बन्नेमा ढुक्क साउदको प्राथमिकता थियो कुनै विकासे मन्त्रालय । यसअघि सिँचाइमन्त्री भइसकेका उनी निकट नेताहरूसँग भन्ने गर्थे, ‘विकासे मन्त्रालय पाए पार्टी संगठनको हितमा पनि काम गर्न सक्छु ।’

पार्टीको कोटामा मन्त्रालय छुट्याउने भएकाले नेतृत्वले जहाँ खटायो, त्यहीं जाने बाध्यता छ । वैशाख ३ मा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । मन्त्रालय पुगेपछि उनी प्रस्ट भए, परराष्ट्र मामिला त मन्त्रालयभन्दा बाहिरबाटै चल्दो रहेछ । राजदूत नियुक्त होस् वा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले सिधै निर्णय गरेर मन्त्रीलाई जानकारी दिन्छन् । नेपाल आउने हरेक विदेशी वा नेपालमा रहेका राजदूतहरूसँग पनि दाहाल र देउवालगायतका नेताहरूले सिधै भेट्छन् । मन्त्रालयले कहिले थाहा पाउँछ, कहिले पाउँदैन ।

२०६८ सालमा जारी कूटनीतिक आचारसंहितामा मन्त्रालयको जानकारी र अनुमतिबेगर त्यस्तो भेटघाटलाई छुट नहुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै पालना गरेका छैनन् । परराष्ट्र मामिलामा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनको सचिवालय हावी रहेकाले मन्त्रालय सधैंझैं ‘तदर्थ’ भूमिकामा छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपालका कूटनीतिसम्बन्धी कार्यकारी निर्णय मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर सिधै उच्च राजनीतिक तहबाट हुने गरेको बताउँछन् । ‘उच्च राजनीतिक तहबाट परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी धेरै कार्यकारी निर्णय हुने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका स्वतः कम हुन्छ,’ पूर्वराजदूतसमेत रहेका आचार्यले भन्छन्, ‘उहाँ (मन्त्री साउद) शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफ्नो तहबाट गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर पहिलो पटक परराष्ट्रमन्त्री भएको हुनाले अन द जब ट्रेनिङ जस्तै देखिन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र भेटवार्ता गर्ने कामलाई भने साउदको सक्रियता निकै धेरै छ । ‘परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ भन्ने कोणबाट हेर्दा चाहिँ उहाँको सक्रियता बढेको छ । दृश्यमा राम्रो छ । तर वस्तुगत काम भने केही देखिँदैन,’ आचार्य थप्छन् ।

नेपालको विदेश मामिला र परराष्ट्रमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी दुई छिमेकी भारत र चीन तथा शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा हुन्छ । तर पछिल्लो समय

नेपालको परराष्ट्र मामिला रुस–युक्रेन युद्ध र हमास–इजरायल युद्धमा आकर्षित हुन पुगेको छ । जसले गर्दा मन्त्री र मन्त्रालयको सक्रियता यसमा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ । हमास विद्रोहीले गत असोज २० मा इजरायलमा आक्रमण गर्दा नेपालका १० युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपालीलाई लिन हवाईजहाज चार्टर्ड गरेर आफैं गएका परराष्ट्रमन्त्री साउदले प्रशंसा पनि बटुलेका थिए । तर, हमासले बन्धक बनाएर लगेका विपिन जोशी अहिलेसम्म पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनलाई छुटाउन नेपाल सरकारले इजरायल, कतार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीलाई गरेको आग्रह सार्थक भएको छैन ।

मानव तस्करहरूको प्रलोभनमा सयौं नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको पाइएको छ । रुसको भाडा सैनिकमा कार्यरत नेपालीहरूले अकल्पनीय भौतिक क्षति व्यहोरिरहेका छन् । हालसम्म कम्तीमा १२ नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने थप विवरण आउन बाँकी नै छ । रुसी सेनामा कति नेपाली भर्ना भएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

कति नेपाली रुसी सेनामा कार्यरत छन्, कतिको मृत्यु भयो र कति घाइते भए भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मस्कोस्थित दूतावास नै प्रस्ट छैन । यद्यपि केही समयअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री साउदले दुई सयभन्दा बढी नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । तर, रुसी सेनामा कार्यरत र त्यहाँबाट फर्केका नेपालीहरूका अनुसार त्यो संख्या सरकारले भनेको भन्दा कैयौं गुणा बढी छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्री साउदले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता र पुसको पहिलो साता बोलाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कूटनीतिक नोट पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । रुसले भने उक्त नोटको औपचारिक रूपमा जवाफसमेत दिएको छैन ।

त्यसकै निरन्तरतास्वरूप युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघ पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई वसिलिइविचसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा रुसी उपविदेशमन्त्रीलाई साउदले नेपाली नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका सम्पूर्णलाई नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरेका थिए ।

साथै, उनले आफूलाई मस्को भ्रमणको बाटो खोलिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । तर रुसी पक्षले न नेपालले भनेको मान्यो, न त साउदको मस्को जाने प्रस्ताव नै स्वीकार गरेको छ । नेपालमा उपस्थित कूटनीतिक च्यानलमार्फत रुस भ्रमण गर्ने उनको प्रस्तावसमेत सफल भएको छैन । 

त्यस्तै, युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका ४ नेपालीलाई पनि सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । नेपालले युक्रेनलाई समेत हेर्ने जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत उनीहरूलाई छुटाउन पहल गरे पनि सफलता हात परेको छैन ।

मन्त्री साउदले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन पहल भइरहेको बताए । हमासले बन्धक बनाएर लगेका विपिन जोशी जोशी र युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ४ नेपाली फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको उनको दाबी छ । तर प्रगति के भएको छ भन्ने उत्तर भने उनीसँग छैन ।

‘नेपालले गर्न सक्ने केही कुरा छन् । रुसमा नेपालीहरू सेनामा भर्ती भइरहेका छन्,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्य भन्छन्, ‘उता हमासको कब्जामा विपिन जोशी अड्किएका छन् । भारतसँग ठूल्ठूला मुद्दा थाती छन् । भारतसँग केही निर्णय भएको पनि देखिन्छ, तर थाती रहेका विषय अघि बढेका छैनन् । चीनसँग पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री भएयता साउदले भारत, अमेरिका र चीन तीनै मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । भारतसँग सरकारले विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्‍यो भने चीनसँग नेपालले ‘एक चीन नीति’ बाट अघि बढेर ‘वान चाइना प्रिन्सिपल’ (एक चीन सिद्धान्त) मा अघि बढ्यो । भारतसँग नेपालले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को रिपोर्टलगायत विषयमा कुराकानी गर्न छाडेको छ र ऊर्जा, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा ध्यान दिन थालेको छ । चीनतर्फ पनि नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई थाति राख्ने नीति लिएको छ ।

पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारी परराष्ट्रमन्त्री साउद व्यक्तिगत रूपमा असल भए पनि उनको विज्ञता परराष्ट्र मामिला र नीतिमा राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘यस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा विषय विज्ञतामा ध्यान दिनुपर्थ्यो । विदेश नीति बुझेको व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री भएको भए, समस्या हुँदैन थियो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘सरकारले जसरी राजदूतावास बढाउने निर्णय गर्‍यो, त्यो ठीक होइन । नेपालीहरूको हकहित हेर्नुपर्छ, तर नेपालीलाई मात्र हेरेर दूतावास खोल्नु अपरिपक्व निर्णय हो ।’ यस्ता निर्णय किन र कहाँबाट हुन्छन् भन्ने थाहा नपाएसम्म मन्त्रीको भूमिका अर्थपूर्ण हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।