नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कमिटी गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अहिले ऊर्जामा सहकार्य गर्न नेपाल–भारत, नेपाल–बंगलादेश र बंगलादेश–भारतबीच छुट्टाछुट्टै ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कमिटी छ । अब भने नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कमिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतवासका कूटनीतिक निकायमार्फत नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यो कमिटीले मुख्यतः नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय रूपमा विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार गर्न, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न र क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी तथा प्रसारणलाइन बनाउन सहजीकरणको काम गर्नेछ । 

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार गर्ने गरी सन् २०१४ मा सहमति भएको थियो । यसैगरी, नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न सन् २०१८ मा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल–भारत र नेपाल–बंगलादेशबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय ऊर्जा सचिवस्तरीय कमिटी छ । उक्त कमिटीहरूले ऊर्जा सहकार्य गर्न द्विपक्षीय रूपमा विभिन्न नीतिगत सहमति र सम्झौता गर्दै आएका छन् । त्रिपक्षीय कमिटीले पनि सोहीअनुसार काम गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  

बंगलादेशले त्रिपक्षीय संयन्त्रको मस्यौदा बनाएर नेपाललाई राय–सुझावका लागि गत मंसिरमै पठाएको थियो । त्यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो राय तथा सुझाव थप गरेर बंगलादेशलाई पठाइसकेको छ । अब बंगलादेशले त्यस मस्यौदाबारे भारतको पनि राय–सझुाव लिनेछ । त्यसपछि कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त कमिटी गठन हुने मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए ।

‘नेपाल–बंगलादेश, नेपाल–भारत र भारत–बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय संयन्त्र छ । अब भने त्रिपक्षीय रूपमै ऊर्जामा सहकार्य गर्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अवस्थाको दृष्टिगत गर्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’ गत जेठमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसहित समग्र ऊर्जामा सहकार्य गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय प्रशासनिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि नेपाल र बंगलादेशले भारतसँग पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशले नै यसका लागि मस्यौदा बनाएर नेपाल र भारतको राय लिने काम गर्दै आएको छ । अहिले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार भइरहेको छ । नेपालले बर्खामा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्छ भने हिउँदमा त्यहाँबाट आयात गर्छ । भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट किन्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी भारत र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् खरिद–बिक्री हुँदै आएको छ । 

अब भने नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् व्यापार सुरु हुँदै छ । बंगलादेशले आगामी बर्खादेखि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्दैै छ । यसैगरी, निकट भविष्यमै बंगलादेशले नेपालबाट हजारौँ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्भावना छ । तर, त्यसमा भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । किनकि, नेपाल र बंगलादेश सीमा जोडिएका देश होइनन् ।

दुई देशका बीचमा भारतीय भूमि छ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न दुई देशबीच डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि छैन । त्यसैले तत्काललाई भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा भारतले सहमति पनि दिएको छ । आगामी दिनमा डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन पनि भारतकै भूमि चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतीय सहयोग अपरिहार्य छ । तर, त्रिपक्षीय संयन्त्र नहुँदा यससम्बन्धी काममा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । 

भदौ ०७९ मा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमै बंगलादेशले कात्तिक ०७९ भित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति गरेको थियो । तर, भारतसँग समयमै समन्वयन नहुँदा त्यो सफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गत फागुनमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणालीबाट नेपालको ५० मेगावाटसम्मको विद्युत् बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको थियो । नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि गत जेठमा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा गएको बर्खाबाटै विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति पनि सफल हुन सकेन । यस्तो अवस्था आउनुको एक कारण त्रिपक्षय संयन्त्र नहुनुलाई पनि लिइएको छ ।

‘त्रिपक्षीय संयन्त्र भएको भए अहिलेसम्म नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सुरु भइसकेको हुन्थ्यो होला । किनकि, एकैपटकको बैठकमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न एक प्रकृतिको सहमति त हुन्छ । तर, त्यसका लागि भारतसँग छुट्टै बैठक गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि भारतीय पक्षको धारणाका आधारमा नेपाल र बंगलादेशबीच थप छुट्टै बैठक बस्नपर्‍यो । एउटै टेबलमा त्रिपक्षीय सहमति गर्ने सयन्त्र भएन । त्यसैले त्रिपक्षीय सयन्त्र आवश्यक थियो, सोहीअनुसार अहिले त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन अघि बढेको छ ।’ 

मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सिंहले पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनेपछि नेपाल–बंगलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यमा थप सहज ढंगले अघि बढ्ने बताए । यसैगरी, निकट भविष्यमा बिमस्टेक र सार्क मुलुकबीच नै विद्युत् व्यापार गर्ने योजना छ । यसका लागि सार्क र बिमस्टेक मुलुकबीच इन्टर कनेक्ट प्रसारणलाइन बनाउने योजना छ । यो कमिटी बनेमा उक्त योजनालाई सफल बनाउन पनि सहयोग पुग्ने सिंहले बताए ।